काठमाडौं– मुन्धुमिक कथनअनुसार ‘सिलाम साक्मा’ले मृत्युको बाटो छेक्छ । परापूर्वकालदेखि देशको पूर्वी भेगमा बस्ने लिम्बू जातिका मानिसहरू मुन्धुममा आधारित अनुष्ठान कार्य तङ्सिङ गर्दा सिलाम साक्मा प्रयोग गर्दछन् ।
शनिबार पाँचथरको फिदिम पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको देबे्र छातीमा त्यही सिलाम साक्मा देखियो । कोटमा बुट्टा पनि त्यसकै थियो । यत्ति लगाएपछि पोसाकका आधारमा दाहाल पहिचानी नेता देखिए ।
यस्तो पहिरन पहिर्याएर पहिचानबारे अध्यक्ष दाहाललाई बोल्न पार्टीको पाँचथर कमिटीले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको रूपमा अथ्र्याइएको छ । कारण, पछिल्ला वर्षहरूमा दाहाल र उनी नेतृत्वको माओवादीलाई पहिचानको मुद्दामा ‘बेइमान’ भएको आरोप छ । माओवादी पहिचानपक्षधर दल नभएको बुझाइ पूर्वी भेगमा छ । यस्तोमा पोसाकका आधारमा पहिचानवादी नेता देखिएका दाहालले भने, ‘पहिचानको मुद्दालाई हामीले कहिले पनि छोडेको चाहिँ होइन ।’
पहिचानको मुद्दालाई जति दरोसँग आन्दोलनको विषय बनाउनुपथ्र्यो । यो मुद्दालाई जसरी सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट सशक्त ढंगले उठाउनुपथ्र्यो, कहीँ न कहीँ हाम्रो लुज भएकै हो । अब लुज हुन दिइने छैन ।
पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
पहिचानको मुद्दालाई सशक्त बनाउन भने माओवादीबाट कमजोरी भएको स्वीकारे । अब कमजोरी नगर्ने उनको प्रतिज्ञा छ । ‘यो (पहिचान) मुद्दालाई जति दरोसँग आन्दोलनको विषय बनाउनुपथ्र्यो र यो मुद्दालाई जसरी सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट सशक्त ढंगले उठाउनुपथ्र्यो, कहीँ न कहीँ हाम्रो लुज भएकै हो,’ उनले भने, ‘अब लुज हुन दिइने छैन ।’
दाहाल पुगेको पाँचथर पहिचानको आन्दोलन जुरुक्कै उठेको भूमि हो । पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्रा.डा. महेन्द्र लावती त्यहीँका हुन् । लामो समयदेखि पहिचान आन्दोलनमा रहेको दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको घर पाँचथरै हो । त्यहाँ पहिचानको पक्षमा नकार्न नमिल्ने जनमत छ ।
पूर्वोत्तर छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङ र दक्षिण–पश्चिमको इलाममा पनि पहिचान आन्दोलन जीवन्त छ । इलाम–२ मा त पहिचानपक्षधरको जनमत परीक्षण भइसकेको छ । त्यहाँ उपचुनावमा डकेन्द्रसिंह थेगिमले ११ हजारभन्दा बढी मत पाए । ताप्लेजुङमा पनि मुक्कुम्लुङमा नो केबुलकार आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ ।
पूर्वी तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि कोशीका दुई जिल्ला तेह्रथुम र धनकुटा होस् वा खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलखुम्बु, ओखलढुंगालगायत जिल्लामा पनि पहिचान आन्दोलनको माहोल छ । पहिचान पक्षधरहरूको मुख्य माग छ– प्रदेशको नाम कोशी खारेजी । उनीहरूले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामकरणमा जोड दिएका छन् ।
तर, दाहालको दल माओवादी पनि तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशको नामकरणमा १७ फागुन २०७९ मा पहिचानविरोधी कित्तामा उभियो । त्यहाँका माओवादी सांसदहरूले अहिलेको प्रदेश नाम कोशीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले त किरात प्रदेशबाहेकमा औंला काटिए पनि हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए । तर, उनीसमेतका माओवादी सांसदहरूले कांग्रेस, एमाले र राप्रपा सांसदहरूकै दुईतिहाइ बहुमत छँदाछँदै प्रदेश नाम कोशीमा मतदान गरे । पहिचानपक्षधरहरूको शब्दमा भन्दा अहिलेको पहिचानविरोधी नाम कोशी राख्न माओवादीको पनि हात छ ।
यो राजनीतिक घटनाले पनि माओवादीलाई पहिचानपक्षधरहरूले बेइमान भन्दै आएका छन् । पहिचानको मुद्दा केवल राजनीतिक नारामात्रै माओवादीले बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तोमा दाहालले पहिचान पक्षधरहरूलाई फकाउने प्रयास गरेका छन् । ‘म तपाईंहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईंहरू हामी (माओवादी)लाई शक्ति दिनुहोस् । हामी यो प्रदेशको नाम संशोधन गरेर पहिचानको आधारमा नै यसको नामकरण गर्ने पहल गर्ने छौं । यो विश्वास तपाईंहरूलाई म दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
कोशीमा पहिचान पक्षधरहरूले दल निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । अढाइ वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनअघि नै दल निर्माण तयारीमा पहिचान पक्षधरहरू छन् । यसबारे पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक डा. लावतीले खुलाएका छन् । शनिबार पहिचानवादी मोर्चा घोषणाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिचानवादीहरूको सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दै आन्तरिक चुनौतीहरूलाई चिर्दै सशक्त पहिचानवादी जनक्रान्तिको माध्यमबाट नयाँ राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने ।’
यसले पहिचान पक्षधरहरू नयाँ दलमा संगठित हुन लागेको देखिन्छ । यहीबेला दाहालले पूर्वी भेग पुगेर पहिचान पक्षधरहरूसँग साथ मागेका हुन् । उनले त्यहाँ पहिचानको माहोल बनेको देखेका छन् । पहिचान राजनीतिबारे लेख्दै आएका लेखक तथा विश्लेषक भवानी बरालका अनुसार पहिचान पक्षधरहरूले बनाएको जनमतलाई दाहाल ‘हाइज्याक’ गर्न चाहन्छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली पहिचान पक्षधरहरूको दृष्टिमा पहिचानविरोधी नेता हुन् । उनीभन्दा दाहाललाई अलिक पहिचान पक्षधर हुन् कि भन्ने बुझाइ प्रदेशमा छ र यहाँ पहिचान पक्षधरको जनमत देखिँदै गएको छ । यस्तोमा उनी हाइज्याक गर्न चाहन्छन् ।’
दाहालको दल माओवादी पहिलो संविधानसभामा एकल जातीय पहिचानको पक्षमा थियो । यस आधारमा १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । हालको कोशीका भूभागमा लिम्बुवान, अवध र खुम्बुवान गरी तीन प्रदेश प्रस्तावित थियो । तर, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी संविधानमा जातीय पहिचानको मुद्दालाई त्यागेको माओवादीलाई आरोप लागेको थियो । २०७४ को चुनावपछि ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्दा उनकै मौन स्वीकृतिले ३ नम्बर प्रदेश बागमती, ४ नम्बर प्रदेश गण्डकी, ५ नम्बर प्रदेश लुम्बिनी, ६ नम्बर प्रदेश कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिम नामकरण भएको पहिचान पक्षधरहरूको बुझाइ छ । उनै दाहालले पाँचथर पुगेर विगतमा केही कमजोरी भएको भन्दै पहिचान पक्षरसँग मत मागेका हुन् ।
