नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी मुलुकमा देखापरेका सबै समस्या समाधानको निम्ति सबैभन्दा पहिला देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद कोइरीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सांसद कोइरीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधान एकैपटक कार्यान्वयन हुने होइन । यो विस्तारै कार्यान्वयन हुने कुरा हो । यो दश वर्षमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसलाई पनि संविधान कार्यान्वयनको बाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधानमा भएको विषय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र सबै क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । हामी नकारात्मकमात्र पनि हुनु हुँदैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना क्रमशः संविधान कार्यान्वयन भएको छ । अपेक्षानुसार भएको छैन । संविधानको कार्यान्वयन रातारात हुन्छ भन्ने पनि होइन । काम गर्दैगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता खड्किएको हुन्छ, त्यसको आधारमा संशोधन गर्ने हो । समय, परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । संसद्मा जनताका सवाल पर्याप्त मात्रामा उठेका छन् ।
तर संसद्मा उठेका सबै विषयवस्तु सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सबै सांसदको चाहना हुन्छ कि सरकारले काम गरिदेओस् । तर ती माग पूरा गर्न सरकारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने मुख्य कुरा हो । यदि सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर छभने कसरी माग पूरा गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण संसद्मा सांसदले जति माग उठाए पनि देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छभने जति बोले पनि अर्थ हुँदैन ।
मधेसी समुदायले पहिलेको तुलनामा अधिकार पाएको छ । मधेसी समुदायका निम्ति निजामतीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बनेका छन् । मधेसी समुदायका निम्ति धेरै विषय संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि मधेसका किसानका लागि सिँचाइको समस्या छ । बीउ र मलको अभाव छ । त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट ल्याइएको हो । यो सङ्घीयतालाई कम आकलन गर्नु हुँदैन । जुन माननीयले संसद्मा सङ्घीयताको विरोधमा बोलेको हुन्छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । संविधानविपरीत बोल्ने सांसदलाई कारबाही हुनुपर्छ । सङ्घर्षबाट प्राप्त संवैधानिक अधिकारका विरुद्ध बोल्नेविरुद्ध कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही संविधानअन्तर्गत चुनाव लड्ने, अनि त्यही संविधानको विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन । संवैधानिक अधिकार पनि प्राप्त गर्ने, अनि त्यही संविधानको विरोध गर्ने ? अब हामीले संसद्मा यही कुरा उठाउने पक्षमा छौँ ।
युवा पलायन रोक्न देशभित्र रोजगारी र विदेशी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशी लगानीमा देशभित्र उद्योग र कलकारखाना खोल्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई रोक्न सकिन्छ । देशको आफ्नै स्रोतसाधनबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । द्वन्द्वकालमा देशको धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् ती संरचनाको विकास गर्नुपर्ने छ । जनयुद्धमा तोडफोड भयो, देशको ठूलो क्षति भयो । तर माओवादीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि भत्किएका संरचना बनाउन सकेको छैन ।
अहिले मुलुकका मुख्य ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासनको निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेगरी काम गरेको छ । जनतालाई द्रूतगतिमा सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले अहिले जे काम गरिरहेको छ, त्यो जनताका पक्षमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति काम गरिरहेको छ । सरकारका कामप्रति जनता सन्तुष्ट छन् । काम गर्दैगर्दा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । तर सरकारले काम गर्न छाड्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ । आफ्ना विभिन्न माग राख्न पाइन्छ । राजसंस्था पक्षधरले पनि आफ्ना माग राख्न पाउँछन् । तर असम्भव कुरा गर्नु हुँदैन । हामी अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अगाडि बढिसकेका छौँ । यो व्यवस्थाबाट फेरि पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन । दुईचार जना सडकमा उर्फिँदैमा केही हुँदैन । दलहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसैलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । देशको विकासका लागि सानादेखि ठूलासम्मका सबै दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ । हिजो चुनावमा नेताहरू लड्नु स्वाभाविक हो ।
चुनाव जितिसकेपछि देश विकासका निम्ति एकताबद्ध हुनुपर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकार सही ‘ट्रयाक’मा छ । देशमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने होभने देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ । देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनसकेको छैन । अनि सबैले मागमात्र उठाइरहेका छन् । यदि सरकारसँग पैसा छैन भने सबै योजना असफल हुन्छन् । योजना सफल बनाउन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।
