काठमाडौं– करिब एक वर्षपछि मलेसियामा रोजगारी खुला हुँदा खुसी हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ‘सिण्डिकेट’ (एकाधिकार) को हल्लाले उल्टै सशंकित बनेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका करिब एक हजार म्यानपावर कम्पनीमध्ये झण्डै आधाले मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएका छन् । सिण्डिकेटको हल्लाले उनीहरु त्रासमा देखिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघदेखि अन्य घटक संस्थाले धमाधम विज्ञप्ति निकालेर व्यवसायीलाई सिण्डिकेटबाट सचेत हुन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
आइतबार संघले सिण्डिकेट लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनायो । त्यसैगरी, गत वैशाख १२ गते मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र खुलाएको सूचना प्रकाशित गरेको भोलिपल्टै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले विज्ञप्तिमार्फत सिण्डिकेटधारी समूहले विशेष सूचीमा रहेका कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउन पाइने भनेर भ्रामक प्रचार गरिरहेको बताएको थियो । त्यसपछि मञ्चले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर मलेसियाको सिण्डिकेट रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
हजारौं व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा सीमितले मात्र व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हो । त्यो हुनै सक्दैन ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
मलेसियाले रोजगार खुलाउनुअघि पनि यसैगरी एकाधिकार ल्याउन खोजिएको विषयले व्यवसायीमाझ चर्चा पाएको थियो । हालसम्म २५ जना व्यवसायी मिलेर सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएको बताइन्छ । तर ती २५ जना व्यवसायी को–को हुन् भन्ने कसैले पनि बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । यस विषयमा व्यवसायीका आ–आफ्नै तर्कबाहेक ठोस प्रमाण छैन ।
संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेल सिण्डिकेट लगाउन सम्भव नरहेको बताउँछन् । अहिले चलेको हल्ला केवल काल्पनिक मात्र भएको उनको दाबी छ । यो हल्लाले सशंकित बनाउने काम गरेको उनले बताए । ‘गत फेब्रुअरी २६ मा दूतावासको पत्र सामाजिक संजालमा भेटिएपछि दूतावासलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट सोध्दा पत्रको विषयमा केही थाहा छैन भनेको थियो । त्यस्तै एकपटक मलेसियाबाटै श्रमिक पठाउन त्यत्रा हजारौं म्यानपावर आवश्यक छैन भन्ने कुरा आएको सुन्यौं । यस विषयमा सोध्दा सरकारले थाहा छैन भनेको थियो,’ भुर्तेलले भने, ‘यी घटनालाई हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ छन् । तर यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । हल्लैहल्लाको देशमा नभएको कुरा पनि हो जस्तै बनाइदिन्छन् ।’
सिण्डिकेट ल्याउन नेपालमा सम्भव छैन । यो ‘हाइपोथेटिकल’ हो । अफवाह फैलाएर व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन खोजिएको हुनसक्छ ।
मेघनाथ भुर्तेल
निवर्तमान महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
सरकारलाई सोध्दा होइन भन्ने कुरा आउने गरेको तर बजारमा अर्कै हल्ला सुनिने गर्दा यथार्थ पत्ता लगाउन कठिन भएको भुर्तेलले बताए । अफवाह फैलाएर व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन खोजिएको हुनसक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । ‘यो–यो कारणले हो भनेर प्रस्ट पार्ने आधार पनि छैन । होइन भनौं भने विगतमा गाम्का, बायोमेट्रिक्स त्यसैगरी आएका छन् । यसर्थ सिण्डिकेटको यथार्थ के हो भन्ने अन्योल नै छ,’ भुर्तेलले भने । संघको वर्तमान कार्यसमितिले पत्रिकामा विज्ञप्ति निकालेर पन्छिने काममात्र नगरी सम्बन्धित निकायसँग लबिइङ गरेर सत्यसथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ सिण्डिकेट कुनै पनि हालत लागू हुन नदिने बताउँछन् । ‘आमव्यवसायीले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हजारौं व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा सीमितले मात्र व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हो । त्यो हुनै सक्दैन,’ गुरुङले भने ।मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे मुलुकमा सिण्डिकेट लागू गर्ने कानुनी प्रावधान नै नभएको बताउँछन् । त्यसैले सिण्डिकेट लगाउन सम्भवै नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा सबैलाई खुलारुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ । व्यवसायीले भनेजस्तो २५ वटा कम्पनीलाई मात्र कोटा दिने अधिकार सरकारलाई हुन्छ होला त ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
बजारमा सबैलाई खुलारुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ । २५ वटा कम्पनीलाई मात्र कोटा दिने अधिकार सरकारलाई हुन्छ होला त ?
डण्डुराज घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
मलेसियाको कम्पनीसँग समन्वय गरेर मागपत्र ल्याउने काम म्यानपावर कम्पनी आफैंले गर्ने भएकाले यो प्रक्रियामा सरकार कहीँ पनि संलग्न नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘यहाँका म्यानपावरले मलेसियाका कम्पनीसँग सम्झौता नगरी कामदार लैजाने काम हुँदैन । सिस्टमले गर्नै नमिल्ने बनाइदिएको छ । मान्छेको दिमागमा त जे पनि आउँछ । तर चाहनु र गर्नुमा फरक छ । यदि त्यस्तो भएको भए यहाँ आगो बल्दैनथ्यो ? यो हुनै सक्दैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
