काठमाडौं - सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने जनाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंकको सरकारले घोषणा गरेका हुन् ।
संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन तहकै सरकारको योजना प्रभावकारी बनाउन यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको घोषणा गरेका हुन् ।
