Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #भारत–पाकिस्तान
  • #विश्वकप एसिया छनोट
  • #आइसिसी महिला टी–ट्वान्टी
  • #रामनाथ_अधिकारी
  • #कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री
Search Here
शिक्षा
  • Home
  • शिक्षा
  • फकिएनन् शिक्षक, फर्किएनन् विद्यालय
फकिएनन् शिक्षक, फर्किएनन् विद्यालय
जेबी याेञ्‍जन
जेबी याेञ्‍जन आइतबार, वैशाख १४, २०८२
RBB RBB
  • शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन
  • शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस नहुँदा सरकारप्रति शिक्षकको अविश्वास
  • विधेयकमा निजी विद्यालय तथा गुठी, शिक्षकको बढुवा र विद्यालय कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा छलफल बाँकी   

काठमाडौं– देशभरिबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आएका शिक्षकहरू ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संसद्बाट जारी भएपछि मात्रै विद्यालय फर्किने अडानमा छन् । संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेकाले विधेयक पारित हुने झिनो आशा उनीहरूमा देखिन्छ । 

विधेयकबाहेक २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा अनिवार्यता खोजेका छन् । यी मूलभूत एजेण्डाबाट शिक्षकहरू आन्दोलनको २५औं दिनसम्म टसमस भएका छैनन् । 

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई समझदारीमा ल्याएर विद्यालय फर्काउन प्रयास गरेका छन् । उनको प्रयास सार्थक बनेको छैन । शनिबार शिक्षकहरूसँगको वार्तामा मन्त्री पन्त सहभागी थिए । वार्ता भने निष्कर्षविहीन भएको आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले प्रभावलाई बताइन् । 

हाम्रा माग मन्त्रीलाई सुनायौं । उहाँबाट माग सम्बोधन हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं । शिक्षा ऐन संसद्बाट छिटो पारित हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं तर त्यस्तो वातावरण अहिल्यै बनेको छैन । ठोस निकास आउने अवस्था देखिएको छैन ।
नानुमाया पराजुली
संयोजक, शिक्षक आन्दोलन


‘हाम्रा माग मन्त्रीलाई सुनायौं । उहाँबाट माग सम्बोधन हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं । शिक्षा ऐन संसद्बाट छिटो पारित हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यस्तो वातावरण अहिल्यै बनेको छैन । ठोस निकास आउने अवस्था देखिएको छैन ।’

उनका अनुसार संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रवेश गर्नुपर्ने र ग्रेडवृद्धि, मर्यादाक्रमलगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । त्यसपछि मात्रै आन्दोलन स्थगनबारे सोच्न सकिने उनले बताइन् । 

शिक्षकहरूले गरेको शैक्षिक हड्तालले देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएको छ । विद्यालय भर्ना अभियान रोकिएको छ । एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँच प्रभावित भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा यही ११ वैशाखमा हुन नसकेर २१ गतेलाई सार्नुपरेको छ । यसरी देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले शिक्षकहरूलाई समझदारीमा ल्याएर विद्यालय फर्काउन चाहेको छ । तर, शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन ।

यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी तीनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । आदेशअनुसार शिक्षकका माग सम्बोधन भएको छैन । मुख्य माग शिक्षा ऐन नै हो । ऐन हाल संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले केही दिनदेखि नै विधेयकको दफाहरूमा छलफल जारी राखेको छ । 

विधेयकमा १६३ वटा दफा छन् । त्यसमध्ये अब ४० दफामा छलफल बाँकी रहेको उपसमिति सदस्य रहेकी एमाले सांसद सरिता भुसालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विधेयकको परिभाषा खण्डमा छलफल गर्नै बाँकी छ । निजी विद्यालय तथा गुठी, शिक्षकको बढुवा र विद्यालय कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छलफल हुन बाँकी छ । उपसमितिलाई दफावार छलफल गरेर सहमति जुटाउने समयसीमा यही २१ वैशाखसम्मको छ । 
सांसद भुसालले विधेयकमाथिको दफावार छलफल तोकिएकै समयमा सकाउने बताइन् । ‘हामीलाई ३५ दिनको समयसीमा दिएको हो । त्यो यही २१ गते सकिन्छ । १५ वटा परिच्छेद छन् । १६३ दफा छन् । यी सबैमा हामी दफावार छलफल गरेर सयमसीमाभित्रै मजाले सक्छौं,’ उनले भनिन् । 

विधेयकउपर सातवटा प्रदेशबाट आएका फरक–फरक सुझाव र १७० जनाभन्दा धेरै सांसदले दर्ता गराएकासमेत गरेर एक हजार ७५८ वटा संशोधन माग भएका छन् ।  संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार उपसमितिले दफावार छलफल सकेपछि विधेयकथि पुनः पूर्णसमितिमा छलफल हुन्छ । उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल हुन्छ र आवश्यक देखिएको अवस्थामा परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि विधेयक प्रस्ताव गर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर छलफल गराउँदै पारित गराउनुपर्ने गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो सदन पनि भनिने राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि भने प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै शिक्षा ऐन जारी हुन्छ । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले भने द्रुतमार्गबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।विधेयक २७ भदौ २०८० मै संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्ले सोही वर्षको २५ असोजमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । समितिमा १८ महिनादेखि विधेयक विचाराधीन छ । विधेयक पारित नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको आन्दोलनरत सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको गुनासो छ । 

उनीहरूले विर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग शिक्षा विधेयक जारीसँगै सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार हुनसक्ने भन्दै विश्वास गरेका थिए । तर, उनले अकस्मात् राजीनामा दिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकका मागप्रति अनुदार बनेको, आफूलाई उपेक्षासँगै असहयोग गरेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएको चर्चा छ । यद्यपि, भट्टराईले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । 

विगतका केही दृष्टान्तले प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक शिक्षाप्रति नकारात्मक देखिएका छन् । उनले निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनेगरी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को कार्यक्रममै गएर अघिल्लो महिना ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्नेलाई के को तलब वृद्धि ? भन्दै खिसी गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले शिक्षा ऐन सडकबाट शिक्षकले नभई संसद्ले जारी गर्ने भन्दै ऐन लिन यत्रो धेर शिक्षक आउनु नपर्ने बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूले विद्यालय फर्केर खुरुखुर पढाउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले आन्दोलित शिक्षकहरू चिढिएका छन् । उनीहरूले शैक्षिक हड्ताललाई जारी राखेका छन् । सडकबाट उनीहरूको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग्दै आएका छन् । 


शिक्षकका थरीथरी माग
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघले गरेको छ । लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने महासंघको अर्को माग छ ।

हाल देशभर ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार÷नासु÷अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माघ महासंघको छ । 

हाल देशभर २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र सात हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो । महासंघले बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने माग गरेको छ । हाल ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षक छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । 

स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग महासंघको छ, जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नुपर्नेलगायत माग छन् । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । 


 


प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १४, २०८२  ०९:२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Adv Space Adv Space
थप शिक्षा
विद्यालयमा ‘इ लर्निङ कक्ष’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै ईश्वर मन्दिर
विद्यालयमा ‘इ लर्निङ कक्ष’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै ईश्वर मन्दिर आइतबार, वैशाख २८, २०८२
विदेश पलायन हुने विद्यार्थी रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड
विदेश पलायन हुने विद्यार्थी रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
प्रहरीको हिरासतबाटै ६ अभियुक्तले दिए कक्षा १२ को परीक्षा
प्रहरीको हिरासतबाटै ६ अभियुक्तले दिए कक्षा १२ को परीक्षा आइतबार, वैशाख २१, २०८२
कक्षा १२ को परीक्षामा ७३ वर्षीया परीक्षार्थी
कक्षा १२ को परीक्षामा ७३ वर्षीया परीक्षार्थी आइतबार, वैशाख २१, २०८२
‘बुक फ्री फ्राइडे’ नवप्रवर्तनमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम
‘बुक फ्री फ्राइडे’ नवप्रवर्तनमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
कक्षा १२ को परीक्षा निधारित समयमा हुन्छ, गलत हल्लाका पछाडि नलागौँ : बोर्ड
कक्षा १२ को परीक्षा निधारित समयमा हुन्छ, गलत हल्लाका पछाडि नलागौँ : बोर्ड शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
शिक्षकका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न  आग्रह
शिक्षकका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न  आग्रह मंगलबार, वैशाख १६, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
चन्द्रागिरिका ४८० विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री वितरण 
चन्द्रागिरिका ४८० विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री वितरण 
तामाङ संस्कार - संस्कृति निर्देशिका पुन प्रकाशन
तामाङ संस्कार - संस्कृति निर्देशिका पुन प्रकाशन
भारत–पाकिस्तान तनाव : नेपालमा चिन्ता
भारत–पाकिस्तान तनाव : नेपालमा चिन्ता
छ महिनाभित्र नयाँ रोजगारदाता छान्न पाउने
छ महिनाभित्र नयाँ रोजगारदाता छान्न पाउने
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन आजबाट सुरु
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन आजबाट सुरु
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
चन्द्रागिरिका ४८० विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री वितरण 
चन्द्रागिरिका ४८० विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री वितरण 
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
बुढानिलकण्ठको भंगालमा पुस्तान्तरणको स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
बुढानिलकण्ठको भंगालमा पुस्तान्तरणको स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
तामाङ संस्कार - संस्कृति निर्देशिका पुन प्रकाशन
तामाङ संस्कार - संस्कृति निर्देशिका पुन प्रकाशन
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - आशुतोष कार्की
- श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- गंगा फुयाल
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter Prabhab Online
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP