- शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन
- शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस नहुँदा सरकारप्रति शिक्षकको अविश्वास
- विधेयकमा निजी विद्यालय तथा गुठी, शिक्षकको बढुवा र विद्यालय कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा छलफल बाँकी
काठमाडौं– देशभरिबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आएका शिक्षकहरू ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संसद्बाट जारी भएपछि मात्रै विद्यालय फर्किने अडानमा छन् । संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेकाले विधेयक पारित हुने झिनो आशा उनीहरूमा देखिन्छ ।
विधेयकबाहेक २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा अनिवार्यता खोजेका छन् । यी मूलभूत एजेण्डाबाट शिक्षकहरू आन्दोलनको २५औं दिनसम्म टसमस भएका छैनन् ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई समझदारीमा ल्याएर विद्यालय फर्काउन प्रयास गरेका छन् । उनको प्रयास सार्थक बनेको छैन । शनिबार शिक्षकहरूसँगको वार्तामा मन्त्री पन्त सहभागी थिए । वार्ता भने निष्कर्षविहीन भएको आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले प्रभावलाई बताइन् ।
हाम्रा माग मन्त्रीलाई सुनायौं । उहाँबाट माग सम्बोधन हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं । शिक्षा ऐन संसद्बाट छिटो पारित हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं तर त्यस्तो वातावरण अहिल्यै बनेको छैन । ठोस निकास आउने अवस्था देखिएको छैन ।
नानुमाया पराजुली
संयोजक, शिक्षक आन्दोलन
‘हाम्रा माग मन्त्रीलाई सुनायौं । उहाँबाट माग सम्बोधन हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं । शिक्षा ऐन संसद्बाट छिटो पारित हुने ग्यारेण्टी खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यस्तो वातावरण अहिल्यै बनेको छैन । ठोस निकास आउने अवस्था देखिएको छैन ।’
उनका अनुसार संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रवेश गर्नुपर्ने र ग्रेडवृद्धि, मर्यादाक्रमलगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । त्यसपछि मात्रै आन्दोलन स्थगनबारे सोच्न सकिने उनले बताइन् ।
शिक्षकहरूले गरेको शैक्षिक हड्तालले देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएको छ । विद्यालय भर्ना अभियान रोकिएको छ । एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँच प्रभावित भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा यही ११ वैशाखमा हुन नसकेर २१ गतेलाई सार्नुपरेको छ । यसरी देशको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले शिक्षकहरूलाई समझदारीमा ल्याएर विद्यालय फर्काउन चाहेको छ । तर, शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन ।
यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी तीनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । आदेशअनुसार शिक्षकका माग सम्बोधन भएको छैन । मुख्य माग शिक्षा ऐन नै हो । ऐन हाल संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले केही दिनदेखि नै विधेयकको दफाहरूमा छलफल जारी राखेको छ ।
विधेयकमा १६३ वटा दफा छन् । त्यसमध्ये अब ४० दफामा छलफल बाँकी रहेको उपसमिति सदस्य रहेकी एमाले सांसद सरिता भुसालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विधेयकको परिभाषा खण्डमा छलफल गर्नै बाँकी छ । निजी विद्यालय तथा गुठी, शिक्षकको बढुवा र विद्यालय कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छलफल हुन बाँकी छ । उपसमितिलाई दफावार छलफल गरेर सहमति जुटाउने समयसीमा यही २१ वैशाखसम्मको छ ।
सांसद भुसालले विधेयकमाथिको दफावार छलफल तोकिएकै समयमा सकाउने बताइन् । ‘हामीलाई ३५ दिनको समयसीमा दिएको हो । त्यो यही २१ गते सकिन्छ । १५ वटा परिच्छेद छन् । १६३ दफा छन् । यी सबैमा हामी दफावार छलफल गरेर सयमसीमाभित्रै मजाले सक्छौं,’ उनले भनिन् ।
विधेयकउपर सातवटा प्रदेशबाट आएका फरक–फरक सुझाव र १७० जनाभन्दा धेरै सांसदले दर्ता गराएकासमेत गरेर एक हजार ७५८ वटा संशोधन माग भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार उपसमितिले दफावार छलफल सकेपछि विधेयकथि पुनः पूर्णसमितिमा छलफल हुन्छ । उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल हुन्छ र आवश्यक देखिएको अवस्थामा परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’
समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि विधेयक प्रस्ताव गर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर छलफल गराउँदै पारित गराउनुपर्ने गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो सदन पनि भनिने राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि भने प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै शिक्षा ऐन जारी हुन्छ । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले भने द्रुतमार्गबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।विधेयक २७ भदौ २०८० मै संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्ले सोही वर्षको २५ असोजमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । समितिमा १८ महिनादेखि विधेयक विचाराधीन छ । विधेयक पारित नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको आन्दोलनरत सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले विर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग शिक्षा विधेयक जारीसँगै सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार हुनसक्ने भन्दै विश्वास गरेका थिए । तर, उनले अकस्मात् राजीनामा दिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकका मागप्रति अनुदार बनेको, आफूलाई उपेक्षासँगै असहयोग गरेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएको चर्चा छ । यद्यपि, भट्टराईले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
विगतका केही दृष्टान्तले प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक शिक्षाप्रति नकारात्मक देखिएका छन् । उनले निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनेगरी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को कार्यक्रममै गएर अघिल्लो महिना ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्नेलाई के को तलब वृद्धि ? भन्दै खिसी गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनले शिक्षा ऐन सडकबाट शिक्षकले नभई संसद्ले जारी गर्ने भन्दै ऐन लिन यत्रो धेर शिक्षक आउनु नपर्ने बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूले विद्यालय फर्केर खुरुखुर पढाउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले आन्दोलित शिक्षकहरू चिढिएका छन् । उनीहरूले शैक्षिक हड्ताललाई जारी राखेका छन् । सडकबाट उनीहरूको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग्दै आएका छन् ।
शिक्षकका थरीथरी माग
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघले गरेको छ । लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने महासंघको अर्को माग छ ।
हाल देशभर ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार÷नासु÷अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माघ महासंघको छ ।
हाल देशभर २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र सात हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो । महासंघले बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने माग गरेको छ । हाल ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षक छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग महासंघको छ, जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नुपर्नेलगायत माग छन् । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
-1745656903.jpeg)
