गण्डकी -गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकमार थापाले गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो ।
यसअघि २०८२ कात्तिक २४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक माथि दफाबार छलफल गरिएको थियो । विधेयक माथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्दबहादुर नेपाली, महेश भट्टराई, सुशीला सिंखडालगायतले भाग लिएका थिए ।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयानुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यायिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले यस कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता÷नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न संशोधन गरेको छ ।
