काठमाडौं– सत्ता नै धरमरमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भागबण्डाको आधारमा गभर्नर पद कांग्रेसलाई छाड्न तयार भएका छन् । यसअघि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले गभर्नर कांग्रेसलाई नदिने लिएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत विभिन्न ठाउँका प्रमुख नियुक्तीमा एमालेले आफूनिकटकालाई नियुक्त गरेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको थियो । यसपछि कांग्रेस योजनाबद्ध रुपमा विपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिकिएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले नयाँ वर्ष लागेसँगै सरकार परिवर्तन हुने बताएसँग एमालेमा संशयसमेत छायो । जसरकारण ओलीले नयाँ वर्षकै दिन एमाले मुख्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकबाट ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई चेतावनी र कांग्रेसलाई सचेत गराएको थियो ।
एमाले तर्सिएसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । गभर्नर पदमा एमालेले लगातार आफ्नो भाग खोजेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको ‘बेडरुम’सम्मै पहुँच बनाएको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि बुधबार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । जसमा संयन्त्रकै संयोजक रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेस महामन्त्री थापा उपस्थित भएनन् । जसकारण सरकार झनै त्रसित् बन्यो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले छलफल राम्रै भएको र दुई दलबीच कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । त्यसैगरी उनले गभर्नर नियुक्तको विषयमा छनोट समितिले काम गरिरहेको छर्क गरे । ‘प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सिफारिस समिति बनेको छ । सिफारिस समितिले छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । दलहरुका बीचमा समस्या हुनुपर्ने विषय नै हैन यो,’ गभर्नर नियुक्तीमा विवादबारेको प्रश्नमा लेखकले भने ।
ओलीसँग गभर्नरबारे भइरहेको विषयमा छलफल गर्न देउवाले बिहीबार बिहान पदाधिकारी बैठक राखे । उक्त बैठकमा अधिकांश नेताहरुले गभर्नर पद छाड्न नहुने तर्क पेश गरेका थिए । ‘हामीले गभर्नर आफ्नै हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौ, अधिकांशले यही विषयमा जोड दिएका थिए,’ बैठकपछि कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
त्यसपछि देउवाले गभर्नरमा नियुक्तीका लागि कांग्रेसबाट पठाउने व्यक्तिको नाम दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेको जवाफ दिए । गभर्नरका लागि गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेको जनाउसमेत देउवाले बैठकमा दिएको एक पदाधिकारीले बताए । देउवाले गभर्नरका लागि सिफारिस गरेका भट्ट कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण अर्थमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार थिए । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका भट्ट हाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
भट्टको नाममा सहमति जुटेमा उनको नाम छनोट समितिले पठाउनुपर्ने हुन्छ । चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय गभर्नर छनोट समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल रहेका छन् । गभर्नर नियुक्तीमा दुई ठुला दलको रस्साकस्सी चलेपछि छनोट समितिको बैठक भने एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
गभर्नरकै लागि नविल बैंकको सीइओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाको नाम पनि अघि सारिएको छ । जसमा ढुंगाना र भट्ट कांग्रेसका र डेपुटी गभर्नर निलम एमालेका ‘क्यान्डिडेट’ हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि विभिन्न स्थानमा एमालेले नियुक्ती लिएकोले गभर्नर छाड्न नहुने अडान कांग्रेसले लिएिको देखिन्छ । यता एमाले भने आफ्नो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेको बेला देशको आर्थिक अवस्थाको निगरानी गर्ने संस्थाको प्रमुख आफू निकटकालाई बनाउन चाहन्छ । यद्यपि गभर्नरकै कारण सत्ता गुमाउने चाहना भने एमालेमा देखिँदैन ।
६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश दिएसँगै गभर्नरको रेसमा रहेका रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री आउट भइसकेको छन् । गभर्नरको मापदण्डमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
