- रंगेहात घूस कारबाहीले निरन्तरता पायो
- १० करोडभन्दा बढी घूस खाए १४ वर्ष कैद, न्यूनतम कैद अवधि एक महिना
- पदीय दुरुपयोग र कमिसन लिने कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य
- गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सजाय थप, पुग्यो तीन वर्ष
- कानुनी व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा
काठमाडौं– २० वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन भएको छ । संशोधित ऐनमा सजाय बढाइएको छ । कारबाहीको दायरा विस्तार गरिएको छ । पदको दुरुपयोगसमेतलाई सजायको परिभाषामा समेटिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा कैद थप भएको छ ।
परिमार्जित ऐनमा यसअघि विवादित बनेको प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यो हो– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनलाई फेरि रंगेहात घूसको कारबाहीका लागि व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्ने । यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे कतिपय सांसदले विरोध गरेका थिए । यस्तो प्रावधान राख्न नहुने विरोध गर्ने सांसदहरूको मत थियो । तर, समिति हुँदै संसद्बाटसमेत बहुमतले ऐन पारित भएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा भएको रंगेहात पक्राउ गर्न मिल्ने व्यवस्था बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि चार वर्षदेखि आफैंले नगद दिएर रंगेहात घूससम्बन्धी कारबाही गर्ने अख्तियारको काम ठप्प थियो । परिमार्जित ऐनले भने फेरि त्यस्तो कारबाही अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।
ऐनको दफा ६२ (घ) मा थपिएको अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारले सरकारी कर्मचारीले घूस मागेको सूचना पाएमा आफ्नै कर्मचारी वा अरुलाई त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले रंगेहात घूससम्बन्धी कारबाहीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाउने बताए ।
‘नेपाल अति भ्रष्ट देशको सूचीमा छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय पेचिलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीसँग घूस मागेर भ्रष्टाचारजन्य कसूर गर्न खोजे यस्तो ऐनको प्रावधानले निरुत्साहित पार्न सक्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
परिमार्जित ऐनमा घूस खानेलाई न्यूनतम कैद सजाय उल्लेख छ । एक महिना न्यूनतम कैदको व्यवस्था ऐनमा छ । पहिले त्यस्तो व्यवस्था थिएन । कैद सजाय भने घूस लिएको रकमको मात्राका आधारमा हुने भएको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी घूस लिनेलाई १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो । ऐनमा अब १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि घूस लिनेलाई १४ वर्ष कैद हुने भएको छ । घूस लिए सरहको कसूरको रूपमा राजस्व चुहावटलाई लिइने भएको छ ।
कमिसन लिने र सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्नेलाई पनि घूस लिएकैसरह मानेर सजाय गरिने ऐनमा प्रावधान छ । यी कसूरहरूमा दोषी ठहरिए अख्तियारले १४ वर्षसम्म कैदको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएको छ ।भ्रष्टाचारका लागि गरिने भरथेगलाई पनि ऐनमा कसूर मानिएको छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले राजस्व चुहावटमा सहयोग वा सहजीकरण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा आउने भएका छन् । कारबाही भने राजस्व चुहावट गर्ने मूल व्यक्तिसरह सजाय तोकिने व्यवस्था छ ।
ऐनमा नौलो व्यवस्था पनि छ । पद दुरूपयोग गरेमा अबदेखि सजाय हुने भएको छ । यसअघिको पदीय हैसियत दुरूपयोगलाई प्रशासनिक प्रकृतिको विभागीय कारबाहीमात्रै गरिन्थ्यो । अब त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने भएको छ । स्वार्थ बाझिनेगरी गरिएको निर्णय वा आदेशलाई पनि भ्रष्टाचार मनिएको छ । मातहतका कर्मचारीहरूलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको कोटीमा राखिएको छ ।
यस्ता कार्य गरेको आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढेसँगै सार्वजनिक पद निलम्बन हुने व्यवस्थालाई ऐनमा निरन्तरता दिइएको छ । यससँगै संशोधित ऐनमा अन्तरदेशीय अपराध भए दुई मुलुकको संयुक्त अनुसन्धान हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । भ्रष्टाचारका पछिल्ला घटनाहरूको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नेपालमा भएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति अन्य मुलुकमा व्यवस्थापन गर्न, एउटा मुलुकमा बसेर अर्को मुलुकमा भ्रष्टाचारको योजना बनेको तथ्य फेला पारेको थियो । यसपछि पहिलोपटक अन्तरदेशीय अनुसन्धान गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो ।
संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा गैरकानुनी सम्पत्तिमा कैद बढाइएको छ । अभियोग पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्ष कैद सजाय हुने भनिएको छ । कसैले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरेर सम्पत्ति कमाएको पुष्टि भएमा हालसम्म न्यूनतम सजायको व्यवस्था तोकिएको थिएन । दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएकाले अदालतले तजविजीमा केही महिनासम्म पनि कैद सजाय तोक्ने गरेका थिए । यसअघि यस्तो अभियोगमा दोषी ठहर भए कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान थियो ।
यसबाहेक कानुनी व्यक्ति भनिने कम्पनी, फर्मजस्ता संरचनालाई कारबाही हुने भएको छ । ऐनमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी तथा विघटनसम्म हुने प्रावधान छ ।
