प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) वसन्त कुँवरले आफ्नो कार्यकाल विवादैविवादमा बिताए । आइजी बन्नुभन्दा तीन दिनअघिमात्र एआइजी बनेर आइजीमा बाजी मारेका कुँवर भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रकरणसम्म विवादमा मुछिए ।
पछिल्ला दिनहरुमा प्रहरीप्रतिको आकर्षण र विश्वास गुम्ने क्रममा छ । यसमा मलजल गर्ने काम आइजी कुँवरले पनि गरे । सर्वेन्द्र खनाल राजनीतिमा प्रवेश, नवराज सिलवाल, रमेश खरेलहरुको राजनीतिप्रतिको रुचिले पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व राजनीतिक नेताहरुसँग घाँटी जोड्छन् भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ३१औं आइजी बनेका छन् दिपक थापा ।
थापालाई ८० हजार प्रहरीको नेतृत्व गर्नु अहिले चुनौती नै छ । एक त अपराधमा प्रविधिको प्रयोग, अर्को बढ्दो भ्रष्टाचार र सेटिङमा अपराधी भगाउने काम रोक्ने काम पनि थापाको काँधमा आएको छ । बिदा भएका आइजी कुँवरले विभिन्न सहकारीको रकम घोटाला गरेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जिबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । अझ कुँवरले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई निर्दोष भन्न भ्याए । उनै आइजी कुँवरको पालामा लामिछाने पक्राउसमेत परे, सोही प्रकरणमा ।
यसैगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिहरु पक्राउ गर्न नसक्दा कुँवर आलोचित बने ।प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक दलबाट आउने दबाब हो जवान नियुक्तिदेखि नै स्वार्थअनुकूल काम गराउनु । नयाँ आइजीको पहिलो चुनौती नै यो विषयमा चोखो रहनु हो । यसैगरी प्रहरी अझैसम्म पनि संघीय संविधानअनुसार जान सकेको छैन । प्रदेशमा प्रहरी नपुग्दा संघीयताकै खिल्ली उडिरहेको छ । नेपाल प्रहरी विधेयक सदनमा पुगे पनि यसले कानुनको रुप लिन सकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा लान अबको प्रहरी प्रमुखले जोड दिनैपर्छ ।
अहिले सरकारको उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग जोडिएको बालमन्दिर प्रकरणलाई कसरी लान्छन् यो पनि चुनौतीको विषय छ । अर्को विषय नयाँ आइजीले जुनसुकै राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको आरोप पनि छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई मनाएर आइजी बनेको आरोप थापामाथि छ । यस्तो अवस्थामा थापाले संगठनलाई राजनीतिक दबाबमुक्त र विश्वासनीय संगठन बनाएर आफू प्रमाणित हुनुपर्ने समय आएको छ ।
