‘लोडसेडिङको अन्त्य गरेर उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नायकको उपाधि दिइरहेका छौँ तपाईं हामीले । लोडसेडिङको अन्त्य हुँदै गर्दा भारतबाट ४५० मेगावाट विद्युत आयात गरेका थियौं । हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई धन्यवाद दिउँ न । तत्कालीन लोडसेडिङको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ
दीपक खड्का
मन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ
काठमाडौं– ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टेर्दै नटेरेको गुनासो गरेका छन् । घिसिङलाई जसरी पनि प्राधिकरणबाट हटाउन हात धोएर लागेका मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्ने अख्तियारी लिएर आएसँगै यस्तो दाबी हुन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङले पदबाट किन नहटाउने भनी ? स्पष्टीकरण सोध्ने जिम्म ऊर्जामन्त्रालयलाई दिएसँगै यो विषयले प्रतिनिधि सभा तरंगित भएको थियो । बुधबारको प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले यसबारे जवाफ मागेपछि खड्काले कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन माग्दा घिसिङले अटेरी गरेको बताएका हुन् ।
‘यो भदौमा उनले कार्यसम्पादनको लागि अनुरोध गर्नुभएन । मूल्याङ्कन हुने कुरै भएन । भदौ व्यतीत भइसकेपछि असोजमा उनलाई लिखित रूपमा स्मरण गराइयो । तपाईँले कार्यसम्पादन बुझाउनु भएन भनेर, त्यसलाई बेवास्ता गरियो । र, एकै चोटि पुसमा ल्याएर उनले आफैँले नम्बर दिएर मेरो ९८.९९ प्रतिशत आएको छ है भनेर मन्त्रालयलाई दिनुभयो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यसको अर्थ के हो भने विद्यार्थी यदि जाँचमै सहभागी भएन भने उसले कति नम्बर प्राप्त गर्छ ? त्यस कारणले कि मलाई भनिदिनुप¥यो उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर, अनि संविधानमा पनि लेखिदिनुप¥यो । हामीले ल्याएको व्यवस्था त्यस्तो होइन । सबै नागरिकहरू यस संविधानअन्तर्गत रहनेछन् । कानुनको परिपालना गर्ने सबैको दायित्व हो । त्यस कारण उनले शून्य नम्बर पाउनुभएको हो । उहाँले चिन्दै चिन्नुभएन, टेर्दै टेर्नुभएन ।’
मन्त्रीजस्ता व्यक्तिले संसदमा झुटा विवरण दिनुहुँदैन । त्यस्ता झुटा कुरा हामी सुनेर बस्दैनौ । हामी मान्न तयार छैनौं । कुलमान घिसिङ ८ वर्षअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३५ अरब घाटामा थियो । अहिले ८७ अर्ब कमाएर ३५ अरब ऋण तिरेर पनि नाफामा छ
राजेन्द्र लिङ्देन
अध्यक्ष, राप्रपा
ऊर्जामन्त्री खड्काले धेरैले कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनेर भ्रम छरेकोसमेत दाबी गरे । उनले लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्नेसमेत बताए । ‘लोडसेडिङको अन्त्य गरेर उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नायकको उपाधि दिइरहेका छौँ तपाईं हामीले । लोडसेडिङको अन्त्य हुँदै गर्दा भारतबाट ४५० मेगावाट विद्युत आयात गरेका थियौँ’, खड्काले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा नेपालको आवश्यकता ४२५ मेगावाटमा थियो । अर्कोतिर उद्योगमा साँझमा कम विद्युत दिएर लोडसेडिङ कम भयो भनियो । यो बरु हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई धन्यवाद दिउँ न । हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ती गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद दिउँ । उहाँ (भारत)लाई चाहिँदा पनि हामीलाई ४५० मेगावाट किन्न दिनुभयो । त्यसकारण यही सभाबाट भन्छु तत्कालीन लोडसेडिङको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ ।’
मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई कुलमानले नाफामा ल्याएको कुरा झुटो भएकोसमेत दाबी गरे । ‘लाल आयोगले २२ अर्बको साटो ६ अर्ब भनेको छ । २२ अर्ब नाफा हो भनेर देखाइएको छ । २२ अर्ब उठाउन अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई कुनै प्रमाण दिइएको छैन,’ खड्काले भने । नाफाप्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने सदनमा मन्त्री खड्काले झुटा विवरण पेश गरेको आरोप लगाए । ‘मन्त्री सरकारको प्रतिनिधि हो । मन्त्रीजस्ता व्यक्तिले संसदमा झुटा विवरण दिनुहुँदैन । सबै मूर्खमात्र यहाँ छन् भन्ने नठान्नुस्,’ लिङ्देनले भने ।
घिसिङ आउनुअघि ३५ अर्ब ऋणमा रहेको प्राधिकरण अहिले नाफामा रहेको र यसलाई माइनस गर्न खोजिएको लिङ्देनको दाबी थियो । ‘मन्त्रीजीले सबै प्रतिपक्षीमाथि खनिनुभयो । त्यस्ता झुटा कुरा हामी सुनेर बस्दैनौ । हामी मान्न तयार छैनौं । कुलमान घिसिङ ८ वर्षअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३५ अरब घाटामा थियो । अहिले ८७ अर्ब कमाएर ३५ अरब ऋण तिरेर पनि नाफामा छ,’ लिङ्देनले भने, ‘अनि मन्त्रीले झुटा तथ्याङ्क दिइयो भन्ने ?’
उहाँको देवत्वकरण पनि नगरौ । केही राम्रो पक्ष होलान् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र दुधले नुहाएको चै छैन । उहाँलाई देवत्वकरण गरेर टाउकोमै बोकेर हिड्ने हो भने सबै प्रतिपक्षी दलहरुको अध्यक्ष उहाँलाई नै बनाइदिउँ । ढुक्क हुन्छ त्यति भएपछि
श्यामकुमार घिमिरे
प्रमुख सचेतक
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने कुलमानलाई प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए । एक कर्मचारीको पक्षमा उभिएर यसलाई दलीयकरण गर्न नहुने घिमिरेको तर्क थियो । ‘हामीले यसलाई दलीयकरण नगरौं । एउटा कर्मचारीको पक्षमा सम्पूर्ण रुपमा दलीयकरण गरेर सम्पूर्ण प्रतिपक्ष उभिँदा मलाई त लाज पनि लाग्यो । एक जना कर्मचारीका लागि दलीयकरण गरेर जग हसाउँने काम नगरौं,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँको देवत्वकरण पनि नगरौ । केही राम्रो पक्ष होलान् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र दुधले नुहाएको चै छैन । उहाँलाई देवत्वकरण गरेर टाउकोमै बोकेर हिड्ने हो भने सबै प्रतिपक्षी दलहरुको अध्यक्ष उहाँलाई नै बनाइदिउँ । ढुक्क हुन्छ त्यति भएपछि ।’
अख्तियारी पाउनसाथ चारबुँदे स्पष्टीकरण
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्बाट अख्तियारी पाउनसाथ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले घिसिङलाई चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले घिसिङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनसमेत भनेको छ । ‘तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेश गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ । यसअघि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुस २२ गते र फागुन १३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
क. मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७८ माघ ५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८० ।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्नु भएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?
ख. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारवाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी इन्डियासँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४– २५ र २०२५–२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको पूरा तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?
ग. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ पुस २५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?
घ. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईलाईं पदबाट किन नहटाउने ?
-1745656903.jpeg)