- भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ कसूरमा संलग्न रहेको सबुद प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतको फैसलाले कम सजाय ठहर गरेको सो हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको अख्तियारको दाबी
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै राजनीतिज्ञ जोगाउन सबुद् प्रमाणलाई विशेष अदालतबाट फैसलामा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको भनाइ
- कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाई राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको र कसूरजन्य कार्यलाई कुनै पनि हालतमा नीतिगत निर्णय भन्न नमिल्ने जिकिर
काठमाडौं– बहुचर्चित ललितानिवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन हालेको हो ।
उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी कलाधर देउजासहित पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत ११० जनालाई दिइएको सफाइविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो । ‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरुविरुद्ध २०६६ माघ २२ गते आरोपपत्र दायर गरेकोमा २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई अंशिक सफाइ दिइएको थियो ।
मीनबहादुरलाई सजाय पुगेन
अख्तियारले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई सजाय नपुगेको ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनलाई ११ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेगरी थोरै सजाय तोकेको थियो । ‘प्रतिवादीहरु रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङले सुनियोजितरुपमा सरकारी जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिहरुको नाममा गैरकानुनीरुपमा दर्ता गरी गराई सोही जग्गा आफूहरुको एक र संयुक्त नाममा साथै आफ्ना श्रीमती र आफन्तका नाममासमेत संयुक्तरुपमा जग्गा राजीनामा पारित गरी गराई गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) जको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसूर गरेको देखियो,’ गुरुङविरुद्ध विशेषले यो फैसला सुनाएको थियो । २०५९ को दफा ८ (१) ज को बिगो दाबीअनुसार धरौटी तिरेर उनी रिहा भएका थिए ।
२०५९ को दफा ८ (१) जको कसूर निकै कम भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीहरुले आफूहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आफू र आफ्नो नाम तथा कम्पनीमा दर्ता गराएको देखिँदादेखिँदै आरोप मागदाबी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा ८ (१) ज को मतियारसम्मको कसूर कायम गरी कम विगो कायम गरी गरेको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी रहेको छ,’ सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित प्रतिवादीहरुका हकमा आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम प्रवितादीहरुको कसूरमा संलग्नता सबुद् प्रमाणबाट पुष्टि हुँदाहुँदै मागदाबीबमोजिम कसूर कायम गरी सजाय हुनुपर्नेमा विशेष अदालतको फैसलाले कम सजाय ठहर गरेको सो हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ ।’
नीतिगत भन्दै मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो
विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भन्दै उन्मुक्ति दिन खोजिएको अख्तियारको दाबी छ । २०८० फागुनमा विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । ‘प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चेत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ को निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता यी प्रतिवादीसमेत रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी बनाउन नमिल्ने भनी आयोगकै दाबी रहेको अवस्थामा सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने र यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता रहने देखिए पनि बद्नियत पुष्टि हुन नसकेको हुँदा सफाइ पाउने,’ विशेषको फैसलामा भनिएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीहरुको विशेषले गरेको यो फैसला गोलमटोल भएको अख्तियारको दाबी छ । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने भन्ने निर्णय नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने सुनियोजित उद्देश्यले एकपटक निर्णय भइसकेको निर्णयलाई पुनः संशोधन गर्न दोस्रोपटक टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा प्रतिवादीको बद्नियत पुष्टि हुन आउँछ । यस्ता बद्नियत तथ्य पुष्टि हुने प्रतिवादीविरुद्धका सबुद् प्रमाणलाई विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी नियतवश गरिएका कसूर मन्त्रीलाई लागू हुन्न भन्ने भाष्य विशेषको फैसलामा भएको अख्तियारको तर्क छ । ‘नियतबश योग्यता, ओहोदा र हैसियतलाई दुरुपयोग गरी गरिएको अक्षम्य कसूरजन्य कार्यलाई क्षम्य करार गर्ने तथा कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त मन्त्रीलाई लागू हुँदैन भन्ने भाष्यको उजागर भएको छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ ।
विभिन्न देशमा यस्ता कसूरमा मन्त्रीलाई पनि कारबाही भएका ‘रिफ्रेन्स’ पेस गर्दै अख्तियारले यस्ता विषयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने तर्क पेस गरेको छ । ‘कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाई राजनीतिज्ञालाई उन्मुक्ति दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ । कसूरजन्य कार्यलाई कुनै पनि हालतमा नीतिगत निर्णय भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ । अख्तियारले गच्छदारसँग नौ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतसम्म जनाएको देखिएको हुँदा बद्नियत तŒवको अभाव देखिएको भन्दै विशेषले सफाइ दिएको थियो । नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको उनले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले २०६७ वैशाख २७ मा मुख्यसचिवको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । उही काम कर्मचारीले गर्दा बद्नियत हुने तर मन्त्रीले गर्दा नहुने भन्ने तर्क ठीक नहुने अख्तियारको दाबी छ ।
‘ललितानिवास जग्गा नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । एउटा सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई उल्टाई सरकारी सम्पत्तिको रक्षा होस् भन्नेसमेत व्यहोराको निजको बयानले निजहरुले जानीबुझी कसूर गरेको तर त्यो अब अनुसन्धान अभियोजनबाट सच्याइयोस् भनी बयान गरेबाटसमेत ललितानिवास जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गर्नसमेत यी प्रतिबादी डम्बर श्रेष्ठको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ,’ पुनरावेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘उही काम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेमा बद्नियत तत्व पुष्टि भई कसूर हुने र सजाय निर्धारण हुने तर राजनीतिक आवरण र हैसियतमा गरेका व्यक्तिको उही एउटै काम तथा कसूरजन्य निर्णयमा कुनै दायित्व जिम्मेवारी वहन गर्नु नपर्नेगरी पूर्णरुपमा सफाइ पाउने हो भने फौजदारी कानुनको प्रयोग पद, हैसियत र औकातका आधारमा विभेदपूर्ण तवरले लागू हुने विशेष अदालतको फैसलाबाट निश्चित हुने भयो ।’
यता पूर्वमन्त्री जोशीको हकमा सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै पुनरावेदन गरिएको छ । सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विगो दाबी गरिएका पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो । २०६८ देखि २०६९ सम्म तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रहेका अधिकारीले सरकारी स्वामित्चमा नै रहिरहेको समरजंग कम्पनीको नामको सरकारी जग्गाको लगतभित्रको जग्गा हो भन्ने तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै गैरकानुनी लाभ खोजेको अख्तियारको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नका लागि झूठा तथ्यसहितको गलत लिखत तयार गर्ने र उक्त दुषित प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेसमेतका गैरकानुनी कार्य गरी गराई नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कार्य गरेको पुष्टि भइरहेको छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘यी यस्ता उल्लेखित सबुद् प्रमाण र बद्नियतपूर्वकका कसूरजन्य कार्यको विशेष अदालतबाट कुनै अध्ययन विश्लेषण तथा विवेचना नगरी उही कार्य गर्ने उही दर्जाको एक व्यक्ति कसूरदार ठहर गर्ने र उही कार्य गर्ने यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिनेगरी भएको विशेष अदालतको फैसला न्यायको रोहमा विभेदपूर्ण एवं विचलित हुँदा बदरभागी छ ।’
यी हुन् ११० प्रतिवादी
कलाधर देउजा, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, टीकाराम घिमिरे, टीकाबहादुर बिसी, जीवनाथ पोखरेल, अर्जुनप्रसाद भण्डारी, मोहम्मद साविर हुसैन, श्रीहरि पुडासैनी, श्यामकुमार क्षेत्री, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाशनारायण भट्ट, टंकनाथ पौडेल, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुनकुमार खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुरकुमार सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, कमल घिमिरे, देवबहादुर लामिछाने, भरतचन्द्र अर्याल, जनकबहादुर भण्डारी, हुपेन्द्रमणी केसी, जीतबहादुर थापा, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज राजकर्णिकार, अशोकनाथ उप्रेती, दीप बस्न्यात, विजयकुमार गच्छदार, हरिबोल आचार्य, रामेश्वर विडारी, सेमन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, दिनेशहरि अधिकारी, चन्द्रदेव जोशी, तुलसी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद तेली, दीलिपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, शैलेन्द्र पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, फणिन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती, दिनेशप्रसाद शर्मा, रुक्मशमशेर जबरा, हाटक शमशेर, हेमन शमशेर जबरा, सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमान्द्री शमशेर जबरा, बिलबहादुर महर्जन, हर्कनारायण महर्जन भन्ने हर्ष महर्जन, कैलाशचन्द्र गोयल, माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी, श्रीकृष्ण महर्जन, चमेली श्रेष्ठ, कान्छा महर्जन, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, रेना गुरुङ, बाबुराजा महर्जन, मचानानी महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, रजनी पनेरु, बाबा कार्की, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल, मीनबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी ढकाल, तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन, श्रीमती मोहन महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन, सकुलानन्द महर्जन, इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, शान्ती मल्ल प्रधानांग, मिठुदेवी चापागाईं, सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवनकुमारी चापागाईं, खिमादेवी आङबुहाङ, शशीकला सुब्बा, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे, रामकल्याण अधिकारी, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी ।
