संरचनागत पक्षहरू बढी हेरफेर हुनसक्दछन् । सात वटा प्रदेश ९ वटा पनि हुनसक्छ, सात वटा प्रदेश पाँच वटा पनि हुनसक्छ । त्यसो भयो भने पनि कुनै रुवाबासी गर्नुपर्ने अवश्यक छैन
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा हो संविधान संशोधन । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बित्दा पनि संविधान संशोधनको विषय सत्तारुढ दलको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
गत पुसको अन्तिम साता पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ पछि हुन्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर ०८७ मा मात्रै हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।ओलीको उक्त भनाईपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनै ओलीले शनिबार किताब विमोचन कार्यक्रममा पुगेर संविधान संशोधन हुने संकेत गरेका छन् । ओलीले प्र्रदेश घटबड हुनसक्ने संकेत गर्दै यसो भइहालेमा रुवाबासी गर्न नहुनेसमेत बताए । ‘संरचनागत पक्षहरू बढी हेरफेर हुनसक्दछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सात वटा प्रदेश ९ वटा पनि हुनसक्छ, सात वटा प्रदेश पाँच वटा पनि हुनसक्छ । त्यसो भयो भने पनि कुनै रुवाबासी गर्नुपर्ने अवश्यक छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र आफ्नो माग नभए पनि यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता भने नभएको तर्क गरे । ‘त्यस्तो लोकतन्त्र भनेजस्तो, गणतन्त्र भनेको जस्तो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जस्तो आधारभूत कुरा त्यो होइन । जे होस् मैले आफूले आफ्नै जिन्दगीमा जुन सुरुमा माग गरेको थिएँ, आन्दोलनमा लाग्दा, २०२३ सालदेखि । २०२२ सालबाट आन्दोलनमा लाग्दा मैले त्यो माग गरेको थिएँ,’ ओलीले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरि आफ्नै जीवनमा ल्याएर छोडियो । अब त्यस्तो ठुलो केही राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रणाली नै हेरफेर गर्नुपर्ने केही छैन, रिफर्महरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सुधारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सुधार गर्दै अघि बढ्छौं ।’
ओलीले यसबारे बोलीरहँदा भावी कांग्रेस सभापतिका रुपमा हेरिएका डा शशांक कोइरालाले पोखरा पुगेर राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौती’ विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो अवस्था आएमा सहमतिका आधारमा संशोधन गरेर बाधा फुकाउनुपर्ने बताए ।
नेता कोइरालाले संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसकेको र समय अनुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । संघीयता विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको भन्दै संघीयता लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हट्न नसकेको भनाइ उनको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ आएको बताए । संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू धेरै रहेका बताउँदै सङ्घीयता संविधानमा व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या आएका उनको भनाइ छ ।
‘संविधानद्वारा प्रदेशलाई दिइएका अधिकार छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सबै पार्टीको सहयोग र सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ प्रदेशका कानुन लामो समयसम्म बन्न नसक्दा आम जनताले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार भन्ने तर कानुन बाधक बनिरहनु नहुने उनको तर्क थियो ।
