- निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय हटाइयो
- समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्रीको दाबी
- प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामा जाने
काठमाडौं– निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने विषय हटाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । लामो समयसम्म सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउनेगरी छलफल गरेर कानुनी व्यवस्था राखिए पनि त्यसलाई हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको हो । राष्ट्रियसभाले पारित गर्दा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधान विधेयकमा थियो । प्रतिनिधिसभाले भने सोमबार उक्त प्रावधानलाई हटाएर विधेयक पारित गरेको छ ।विधेयक पारित हुनुअघि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएका केही व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने भन्दै बहस भएको तर अख्तियारले सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कोणबाट पनि भएको बहसलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधान हटाइएको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आतंकित हुन नदिनका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई हामीले आतंकित गर्नु हुँदैन । त्यस्तो कानुन ल्याउनु हुँदैन, त्यही भएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रावधान विधेयकबाट हटायौं,’ उनको भनाइ थियो ।यसबाहेक भ्रष्टाचार विधेयकबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाएको छ । राष्ट्रियसभाले भने उक्त अवधि राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले सोमबार त्यसलाई हटाएको हो । विधेयक पारित हुनुअघि सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप काम गर्न सक्ने बताए ।
उनले वर्तमान ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए । सरकारको सोही स्पिरिटअनुसार विधेयक आएको भन्दै उनले विधेयक पारित हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत कुनै न कुनै रुपमा ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिनाकाण्डमा नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गराउने पूर्पप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाएपछि निर्णयकर्तामाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यहीबेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद चौधरीले उक्त विषय उठान गरेका हुन् ।उनले अदालतभित्रसमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको कतिपयको आशंका रहने गरेको भन्दै जो कोही भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आउनसक्ने शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । ‘कस्तो नीति र व्यवस्था छ भन्नेले म्याटर गर्दैन, यदि नेतृत्व त्यस अनुकूल भएन भने,’ उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई हामीले आतंकित गर्नु हुँदैन । त्यस्तो कानुन ल्याउनु हुँदैन, त्यही भएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रावधान विधेयकबाट हटायौं ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
सांसद, नेपाली कांग्रेस
सांसदहरूले उठाएका विषयमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र समयाअनुकूल ऐन संशोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । उनले भने, ‘समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले पनि अध्यादेश स्वीकार गरेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला ओली नै प्रधानमन्त्री दिए । उनै ओलीले दर्ता गरेको विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा गत ३१ भदौमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिले पास गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा लगेको थियो । त्यसमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
