- बुधबारमात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएको लोसपाले बिहीबार सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको हो
- श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई जुनसुकै बेला सरकार छाड्न तयार भएर बस्ने लोसपाको निर्देशन
- जसपा र लोसपा भड्किएसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीलाई मनाउनतिर
काठमाडौं– मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न भन्दै एकैसाथ छ वटा अध्यादेश ल्याएको सरकार थप अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुस अन्तिममा ल्याएका अध्यादेश माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।
तर स्वीकृतिका लागि आवश्यक मत नपुग्ने भएपछि अध्यादेश अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलसँग बहुमत छैन । अध्यादेश लागू हुनका लागि दुवै सभाबाट स्वीकृत हुनैपर्छ ।यसका लागि सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट साथको अपेक्षा गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य रहेको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मत नहाल्ने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
त्यसो त भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारुढ दलले नै विरोध सुरू गरेका छन् । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध जनाइसकेका छन् ।यता जसपालाई रिझाउन खोज्दा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीबार सर्लाही पुगेर लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरु सरकार छाड्नसमेत तयार रहेको बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय सरकारलाई नैतिक संकट आएको छ, हामीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छौं । नदी किनार, जंगल छेउमा आएर कब्जा गर्छन्,’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै ठाकुरले भने । सरकारमा लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्री छन् । यदि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकार छाड्न तयारी अवस्थामा रहन श्रममन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । ‘हामीले सरकार गिराउन खोजेको होइन तर नैतिक संकट त आयो । हामी अहिलेसम्म सरकारमा थियौं तर अध्यादेशमा सरकारको विरोध गरेपछि नैतिक संकट,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रा मन्त्रीलाई भनिसकेका छौं सरकारबाट बाहिरिनपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुलाई नै हटाइदिन पनि सक्छन् ।’
लोसपाप्रति कांग्रेस–एमाले असन्तुष्ट
सरकारमै रहेका दलले अध्यादेशको विरोध गरेकोमा कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट देखिएका छन् । बुधबारमात्रै लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । ‘सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भनेका थिए, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने हाम्रो ठहर छ ।’ अध्यादेश सरकारमा रहेका दलहरुसँगै ल्याएको बताइएको थियो । तर लोसपाले अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको जनाएको छ ।
सत्तारुढ दलले सरकारको कदमको विरोध गर्नु ठीक नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । ‘सरकारमा रहेको दलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्नु ठीक होइन । विरोध गर्ने भए सरकार छाड्ने हो,’ घिमिरेले भने । लोसपा टाढिने र जसपाले नमान्ने देखिएसँगै सत्तारुढ दलले एकीकृत समाजवादीसँग अध्यादेश पार लगाउने बारेमा छलफल सुरू गरेको घिमिरेले बताए । राष्ट्रिय सभमा एकीकृत समाजवादीबाट ८ सदस्य रहेका छन् ।नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारमा बसेर अध्यादेशको विरोध गर्नु ठिक नहुने बताए । ‘सरकारमा बस्ने अनि आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने त्यसपछि गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन,’ बर्तौलाले भने ।
अध्यक्षसहित ५९ जना सांसद रहेको राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत दुई र लोसपाका एक गरी २९ सांसद छन् । लोसपाले साथ नदिए सरकारसँग २८ सांसदमात्र हुन्छ । त्यसमा पनि वामदेव गौतम मनोनित हुन् । गौतमले समेत साथ नदिने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । यदि उनले पनि साथ नदिए सरकारसँग राष्ट्रियस सभामा २७ सांसदमात्र आफ्नो पक्षमा हुन्छ । ३ मत रहेको जसपालाई च्याप्न खोजेपछि लोसपा चिढिएको बताइएको छ ।
चालु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन यही १८ माघमा सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो ।
