विराटनगर - कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ । कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनमा पेस हुँदा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले खानेपानी तथा सरसफाइ प्रदेशको एकल अधिकारभित्र परेर पनि ऐनको अभावमा कार्यविधि र निर्देशिका बमोजिम काम भइरहेको थियो भन्दै खानेपाली तथा सरसफाइ आम नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता परेको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल, कमला दर्नाल, शोभा चेम्जोङ र रमेश बस्नेतले पानीविना मानव जीवन र वनस्पति पनि बाँच्न नसक्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता छ भने । उनीहरूले यस ऐनको माध्यमबाट आमनागरिकलाई सर्वसुलभ तरिकाले स्वच्छ एवं सफा पानीमा पहुँच हुने भन्दै पानीको स्रोत र मुहानलाई पनि बचाउन यो ऐनले मद्दत गर्ने भने ।
उनीहरूले सुन्दा सामान्य विषय भए पनि अधिकांश रोग सफा पानी र सरसफाइको अभावमा हुने भएकाले यसतर्फ ऐन सक्रिय हुने भन्दै विधेयकले खानेपानी योजनाको निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोगी बत्रेछ भने ।
विशेष समय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका तर्फबाट सदस्य गणेश उप्रेतीले प्रदेश सरकार सदनप्रति उदासीन रहन नहुने बताए । उनले सभामा उठेका गम्भीर विषयमा मुख्यमन्त्रीले आफैँ जवाफ दिनुपर्ने र यसका लागि सभामुखले ‘रूलिङ’ गर्नुपर्ने माग गरे ।
उप्रेतीले ताप्लेजुङको पाथीभरामा सिर्जित समस्या राजनीतिक नभई पहिचानको विषय हो भने । उनले पाथीभराको विवाद सुल्झाउन सरकारले तत्काल सशस्त्र फौज हटाउनुपर्ने, केबलकार निर्माणको कार्य रोकिनुपर्ने र वार्ताबाट समस्या सामाधान गर्नुपर्ने जनाउँदै मोरङको रतुवा माई र सुनवर्षी क्षेत्र उत्पादनको क्षेत्र भएर पनि किसानले मल नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको थुप्रै योजना सञ्चालित क्षेत्रमा दलहन, तेलहन, धान, मकै, गहुँजस्ता धेरै बाली उत्पादन हुने भएकाले किसानको मागमा सरकार गम्भीर बत्रुपर्छ भने । उनले रतुवामाईकै सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका एक समुदायका ३५ घरपरिवारलाई विकल्पविना सरकारले बस्ती खाली गर्न भनेपछि समस्या उत्पत्र भएको जनाउँदै ती सुकुम्वासीलाई विकल्प दिएर मात्र बस्ती खाली गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
विशेष समयमै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा देखिएका विवाद सुल्झाउन सरकारसँग माग गरे । उनले स्वदेशी ढाका कपडा प्रदेशसभा सदस्यहरूले अनिवार्य पोसाकका रूपमा लगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गौम्बु शेर्पाले सोलुखुम्बुमा हालै भएका आगलागीका घटनामा पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। सदस्य मीना श्रेष्ठले स्वरोजगारका लागि सिटी सफारी राम्रो भए पनि यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले यसलाई नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
अर्का सदस्य खड्गबहादुर बस्नेतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स–साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । सदस्य रानीदेवी महतोले विराटनगर–१४ स्थित खानेपानी योजना निर्माण भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा नआएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
