- झापाबाट थप आठ जना आन्दोलनकारी पक्राउ
- आज पनि अरुण–सभाखोला पूर्वका नौ जिल्लामा आमहड्ताल
काठमाडौं– ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा केबलकार निर्माणको विवाद सदन प्रवेश भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा विपक्षी सांसदहरूले पालैपालो उक्त विवाद उठान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पाथीभरामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा भएको घटनापछि आन्दोलनकारीबाट गरिएको बन्दको आह्वानले जनताको दैनिक प्रभावित भएको बताएका छन् । सो सम्बन्धमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्तामार्फत उचित निकासका लागि आग्रह गरे ।
‘पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्नुहुँदैन भन्ने पक्ष अहिले आन्दोलित छ, आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित भएको छ,’ उनले संसद् बैठकमा भने, ‘म निर्माण पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुवैलाई वार्तामा ल्याएर निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष अहिले आन्दोलित छ, आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित भएको छ । म निर्माण पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुवैलाई वार्तामा ल्याएर निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
गोपीबहादुर सार्की अछामी
सांसद, राष्ट्रिय सभा
शुक्रबार संसद् बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद अशोककुमार राई मुक्कुम्लुङमा प्रहरी दमन भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले जनतालाई गोली ठोक्नु राज्य आतंक भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सांसद राईले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन ढिला गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए । ‘सरकारले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवादको वार्ताकै माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्छ, गोली हानेर होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, त्यहाँ राज्य आतंक देखियो । त्यो ठीक होइन ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता राजकिशोर यादवले पनि केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद समाधानमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कुनै एक व्यवसायीलाई पोस्ने नाममा हजारौं जनतालाई पीडित बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । यसअघि कोशी संसदमा भने अधिकांश सांसदले मुक्कुम्लुङमा केबलकार विवाद समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । यसपछि आन्दोलनरत पक्षले अरुण–सभाखोला पूर्वका नौ जिल्लामा आमहड्ताल आइतबारदेखि गरेको छ । आन्दोलनमै रहेको पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीले सरकारले आन्दोलनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, त्यति नै सशक्त आन्दोलन हुने बताएका छन् ।
तर, आन्दोलनको क्रममा आइतबार झापाको दमकबाट आठ जना आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन् । झापाको दमक नगरपालिका–५ स्थित गणतान्त्रिक चोकमा भने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । त्यस क्रममा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर एक राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी कृष्ण चन्दले बताए ।
आइतबार झापासँगै तराईका मोरङ, सुनसरी र पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटामा आन्दोलनकारीले ठाउँठाउँमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । केबलकार निर्माण गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनकै क्रममा यसअघि यही १२ माघमा आन्दोलनकारीमाथि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको थियो । त्यसपछि स्थिति थप तनावपूर्ण भएको हो । आन्दोलनकारीहरूले १३ माघदेखि एक साता मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोर क्षेत्रमा यातायात बन्द गरेको थियो । आइतबारदेखि भने नौ जिल्ला आमहड्ताल नै जारी राखेको छ ।
प्रा.डा. लावतीका अनुसार केबलकार निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने, निर्माणस्थल काफ्लेपाटीबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हटाउनुपर्ने, गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)लाई हटाउनुपर्ने, गम्भीर घाइते र घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ ।
सरकारले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवादको वार्ताकै माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्छ, गोली हानेर होइन । तर, त्यहाँ राज्य आतंक देखियो । त्यो ठीक होइन ।
अशोककुमार राई
प्रतिनिधिसभा सदस्य
घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन, व्यवसायी ढकालको केबलकार कम्पनीले घाइतेहरूलाई आजीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग छ । तर, हालै एक अन्तर्वार्तामा ढकालले केबलकार निर्माणले मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा पर्यटन प्रबद्र्धन हुने र त्यसको लाभ ताप्लेजुङवासीले लिने बताएका थिए । त्यही भएर जिल्लामा हुने विकास निर्माणको विरोध गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । यसपछि आन्दोलनकारी थप बिच्किएका छन् । उनी मुख्य सञ्चालक रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता बन्द अभियान आन्दोलनकारीहरूले थालेका छन् ।
तर केबलकार निर्माण कार्य जारी छ । केबलकार निर्माणका लागि प्रयास भने २०७३ सालमै भएको पाइएको छ । त्यसबेला सुवास सांघाईको त्रिवेणी केबलकार परियोजनाले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणका लागि कदम चालेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त परियोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनसमेत ३१ जेठ २०७३ स्वीकृत गरेको पाइएको छ । तर, यती समूहले २०७५ सालमा त्रिवेणी केबलकार परियोजना विस्थापन गरिदिएको खुलेको छ । कारण, यतीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा त्यसबेला प्रधानमन्त्री एवम् तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट थिए । सोही कारण समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङका दाजु सोनामको नाममा रहेको पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिले केबलकार योजना सञ्चालनका लागि मौका पायो ।
१६ पुस २०७५ मा आइपुग्दा पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई पाथीभराको करिब ९८ रोपनी जंगल ३० वर्षका लागि दिने निर्णय ओली सरकारले गरेको पनि देखिएको छ ।त्यसअघि सोही वर्षको जेठमा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति पाएको थियो । पछि पाथीभरा क्षेत्रको १० हजार २३१ वटा रुखबिरुवा काट्नसमेत कम्पनीले अनुमति पायो । अनि, २९ पुस २०७५ मा वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिबीच २४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरकर्ता कम्पनीका तर्फबाट सोनाम शेर्पा र वन विभागका तर्फबाट वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्णले गरेका थिए ।
सम्झौतामा दुई वर्षभित्र केबलकार निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भनिएको थियो । नभए सम्झौता स्वतः रद्द हुने सर्त थियो । तर, सम्झौता भएको छ वर्ष पूरा भएको छ, सम्झौता रद्द भएन । बरु, सोनामले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई केबलकार परियाजना बिक्री गरे । हाल सुरक्षाकर्मीको सहारामा त्यहाँ केबलकार निर्माण भइरहेको छ ।
सरकारले बनायो वार्ता समिति
सरकारले मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा केबलकार खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने छन् । गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले वार्ता टोली गठनसँगै आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएर संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
