काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका छन् । संसद् हुँदाहुँदै छलेर पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकमा विरोध जनाएका हुन् ।
संसद्को काम कारबाहीमा सत्तारुढ दलहरू एउटै लय र एउटै गतिमा उभिने तथा सरकारका कामको पक्षमा दरिलो साथ दिएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निस्किएको छ ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
‘विनासूचना अध्यादेश ल्याएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गर्नुभएको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सरकारको कदमलाई प्रतिरक्षा गर्न कानुनविद् नै लगेर सांसदहरुलाई अध्यादेशको बारेमा पाठ पढाएका थिए । कानुनमै व्यवस्था भएको विषयलाई विरोध गर्न नहुने पाठ कानुनविद्हरुले पढाए पनि कांग्रेस सांसदहरुले भने त्यसको खुलेर विरोध गरेका हुन् ।
गत पुस २९ गते सरकारले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउन, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
हतारहतार अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन । अध्यादेशमा केही खोट छ कि, सरकारको केही स्वार्थ छ कि भन्ने आमजनतामा परेको छ । संसद्मै पेस गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा झण्डै दुईतिहाइको संख्या छ । सजिलै पास हुन्थ्यो । संसद् छलेर सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यो ठीक भएन ।
शेखर कोइराला
नेता, नेपाली कांग्रेस
आइतबारदेखि जारी संसदीय दलको बैठकमा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । अधिकांश सांसदहरुले कुनै सूचना नदिइ अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अध्यादेशको बचाउमा एक भएर अघि बढ्नेगरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु भएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेशको विषयमा एक हुन यसअघि नै मौखिक निर्देशन दिएका छन् ।
यता सोमबार विराटनगरमा नोना कोइरालाको स्मृति दिवस मनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले संसद्लाई पर सारेर अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले संसद् बस्ने समय नजिकिँदै गर्दा हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा आमजनतामा आशंका देखिएको टिप्पणी गरे । ‘हतारहतार अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन । अध्यादेशमा केही खोट छ कि, सरकारको केही स्वार्थ छ कि भन्ने आमजनतामा परेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘संसद्मै पेस गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा झण्डै दुईतिहाइको संख्या छ । सजिलै पास हुन्थ्यो । संसद् छलेर सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यो ठीक भएन ।’
कांग्रेस संसदीय दलको दोस्रो दिनको बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । ‘मन्त्रीहरुमात्र मुस्कुराउने सेवाग्राही रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन भएन । आशातीत काम गर्न नसके जनतामा निराशा पैदा हुन्छ,’ सांसद खतिवडाले भने ।संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने सांसदहरुले कुनै असन्तुष्टि नराखेको र अहिलेको सरकार सातबुँदे सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘अहिले त्यस्तो असन्तुष्टि खासै छैन । अध्यादेशको बारेमा सूचना पाएनमात्र भन्नुभएको हो । यो सरकार सातबुँदे सहमतिअनुसार नै चल्छ भन्नेमा सबै एकमत हुनुहुन्छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।
आइतबारको बैठकमा १८ जना सांसदले धारणा राखे । बुधबार र बिहीबार बिदा भएकोले अर्को बैठक शुक्रबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ । शुक्रबार मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिकासमेत रहेको छ । बैठकमा सभापति देउवाले मन्त्रीहरुलाई पार्टीका सांसदसँग समन्वय गरेरमात्र काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गठबन्धन एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकारको कामकारबाही र अध्यादेशबारे एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । संसद् सुरु हुनुपूर्व सोमबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा उक्त निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
‘संसद्को काम कारबाहीमा सत्तारुढ दलहरू एउटै लय र एउटै गतिमा उभिने तथा सरकारका कामको पक्षमा दरिलो साथ दिएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ बर्तौलाले भने ।माघ १८ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुँदै छ । सोही बैठकमा सरकारको कदमको विरोध हुने अनुमान गरिएको छ । अध्यादेश, ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको कामकारबाहीमाथि विपक्ष दलका नेताहरुले आवाज बुलन्द पार्ने तयारी गरेका छन् । यसैलाई कसरी सामना गर्ने भनेर रणनीति बनाउन सत्तारुढ दलका नेताहरु आपसी छलफलमा जुटेका हुन् ।
