काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायकै शुद्धीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायको मर्यादा राख्न यस क्षेत्रबाट हुने काम मर्यादित हुनुपर्छ,’ मंगलबार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको कानुनी/नैतिक भर्तीसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो व्यवसायको शुद्धीकरण आवश्यक छ ।’ अमर्यादित हिसाबले काम गर्नेमाथि अब सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे ।
सबै युवा विदेश पलायन भएको भन्ने भाष्य गलत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा खाडी मुलुकमा हो, उनीहरु फर्किएर नेपाल नै आउँछन् ।
शरतसिंह भण्डारी
श्रममन्त्री
मन्त्री भण्डारीले सबै युवा विदेश पलायन भएको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत युवा स्वदेश फर्किने भएकोले उक्त भाष्य गलत भएको उनको दाबी छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा खाडी मुलुकमा हो, उनीहरु फर्किएर नेपाल नै आउँछन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
अर्को प्रसंगमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकमाथि पर्ने ऋणको भार कम गर्न सरकारले विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । तर, यसरी ऋण दिँदा उल्टै सरकारले आलोचना बेहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ । ‘रोजगारी लागि जाँदा साहूसँग मिटरब्याजमा ऋण लिने प्रथालाई निषेध गर्यौं । श्रमिकलाई ऋणको पासोबाट बचाउन यो व्यवस्था गरिएको हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा पनि रोजगारी दिनुको साटो उल्टै ऋण दिँदै विदेश पठायो भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।’
उनले श्रमिकको सुविधाका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न प्रयासरत रहेको बताए । व्यवसायी र श्रमिकबीचको बिचौलियालाई हटाउन जोड दिँदै उनले अध्यादेशमार्फत आएको सुशासन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अनावश्यक काम अल्झाउने र अड्काउने सरकारी निकायलाई कारबाही गर्न कानुनी उपचारको प्रयोग गर्न सुझाव दिए । सरकारी निकायले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सात दिनभन्दा बढी लगाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।
श्रमिकले आफ्नो सम्झौताअनुसारको काम र पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । श्रमिकसँगै स्वयं व्यवसायीको हित र सम्मान बढ्ने काम गर्नुहोस् ।
सूर्यबहादुर खत्री
महानिर्देशक
वैदेशिक रोजगार विभाग
मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)बाट अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम भइरहेकोप्रति आफ्नो ध्यानार्कषण भएको बताए । ‘६० हजार नेपाली विद्यार्थी भिसामा जापानमा गएको देखियो । तर यथार्थमा पाँच हजार पनि विद्यार्थी छैनन्,’ उनले विद्यार्थीको भिसामा विदेश जाने श्रमिकको बढ्दो संख्याप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै भने ।स्वदेशमा रोजगारी दिन अवसर सिर्जना हुनुपर्ने र यसतर्फ सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले व्यावहारिक बन्न र यथार्थ बुझेर मात्रै सरकारको आलोचना गर्न आग्रह गरे । साउदी अरब, मलेसिया, कतार, कुवेतलगायत देशसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले सरकारले बनाएका कानुनी कुरामा ध्यान दिए श्रमिक र व्यवसायी कसैले पनि समस्यामा पर्नु नपर्ने धारणा राखे । सरकारलाई नटेर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न विभाग पछि नहट्ने चेतावनी दिँदै उनले श्रमिकलाई झूठो आश्वासन नबाँड्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।‘श्रमिकले आफ्नो सम्झौताअनुसारको काम र पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । श्रमिकसँगै स्वयं व्यवसायीको हित र सम्मान बढ्ने काम गर्नुहोस्,’ महानिर्देशक खत्रीले भने । व्यवसायीले आफ्नो पेसाप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर काम गरे धेरै समस्या आफैं हल हुने उनको भनाइ थियो ।
एउटा मेडिकल गर्दा नै १० हजार लाग्ने अवस्था छ । व्यावहारिक हिसाबले सेवा शुल्क तोकौं । हामीले कामदारको एक महिनाको तलबबापतको सेवा शुल्क माग गर्दै आएका छौं ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
सोही कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यस किसिमको कार्यक्रमले सबै क्षेत्रका विषयवस्तुलाई समटेर नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताए । अझैसम्म पनि असल छवि बनाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन यस क्षेत्रका विभिन्न समस्याको हल गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘फ्रि भिसामा पठाउनुमात्र मर्यादित बन्नु हो भन्ने मानसिकता छ तर व्यावहारिक प्रक्रिया बुझ्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । हाल कायम रहेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनले यसको पुनरावलोकन जरुरी भएकोमा जोड दिए । ‘एउटा मेडिकल गर्दा नै १० हजार लाग्ने अवस्था छ । व्यावहारिक हिसाबले सेवा शुल्क तोकौं । हामीले कामदारको एक महिनाको तलबबापतको सेवा शुल्क माग गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
यसैगरी विभिन्न देशबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा मानिसहरू गैरकानुनी माध्यमबाट विदेश गइरहेको उनले बताए । अहिले व्यक्तिगत हिसाबले श्रम स्वीकृति लिने क्रम बढेकोले यसलाई संस्थागतरुपमा ल्याउनुपर्ने, नवीकरणमा १०० जनाको न्यूनतम प्रावधान अव्यावहारिक भएकोलगायतका कारण व्यवसायीलाई समस्या परेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ थियो ।
श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाउन लाग्ने लागत कि रोजगारदाता कि सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । रसिद १० हजारको काट्ने शुल्क अर्कै तिर्नुपर्ने ?
इन्द्रदेव मिश्र
महासचिव, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र
कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले श्रमिकका हक हित र अधिकारका विभिन्न सवाल उठाए । रोजगारी पाउन पनि पैसा तिर्नुपर्ने प्रचलन अनुचित भएको उनको भनाइ थियो । ‘श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाउन लाग्ने लागत कि रोजगारदाता कि सरकारले व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रसिद १० हजारको काट्ने शुल्क अर्कै तिर्नुपर्ने ? बरु १० हजारको प्रावधान नै हटाउँ ।’त्यसैगरी एउटै मन्त्रालय मातहत तीनवटा सामाजिक सुरक्षा कोष बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै एउटै कोषलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सुझाव दिए । महासचिव मिश्रले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने, अन्य मुलुकबाट जाने श्रमिकको सेवासुविधासरह नेपाली श्रमिकले नपाइरहेको विषयमा पनिसरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याको समाधान गरेर यस क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक बनाउने भन्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए । गोष्ठीमा सरकार र व्यवसायीबीचको घनिभूत छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने बताए । मंगलबारबाट सुरु भएको गोष्ठी आजसम्म चल्ने छ । व्यवसायीहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गरी गोष्ठीमा सहभागी गराइने बोर्डले जनाएको छ । गोष्ठीमा बोर्डको प्रस्तुतीकरण, कानुनी÷नैतिक भर्ती (इथिकल रेक्र्युटमेन्ट), मानव बेचविखन न्यूनीकरणमा व्यवसायीको भूमिका, कर दायित्वलगायत विषयमा प्रस्तुति तथा छलफल गरिने जनाइएको छ ।
