- प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै
- माओवादीसहित प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले आजै आफ्ना साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै
- बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताका कारण असन्तुष्ट भारत जसरी पनि सरकार परिवर्तन गराउने खेलमा, ‘मिडिएटर’ बन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं– मंगलबारमात्र सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबाट अहिलेको सरकार ढल्न आफूहरुले धेरै बल नै गर्नु नपर्ने बताएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दाहालले यसो भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने जोडबलमा लागेका छन् ।
नेकपा फुटेपछि दाहाल र माधव नेपाल सडकमा ओर्लेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । त्यही समयको झल्को दिनेगरी दाहाल अहिले दौडधुपमा लागेको कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतले जनायो । यसैका लागि सुकुटेबाट फर्कनेबित्तिकै बुधबार बिहान दाहालले सिंहदरबारमा विपक्षी दलको बैठक राखे । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित छ दलका नेताहरु सहभागी थिए ।
उक्त बैठकको निर्णय सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले तत्कालै संसद्को बैठक बोलाउन माग गरिएको बताए । ‘नबोलाइए विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी हामीले गरेका छौं,’ बैठकपछि पुनले भने । लगत्तै विपक्षी मोर्चाले एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक राख्यो । यसरी बैठक चलिरहँदा सत्तारुढ दलमा पनि तरंग छाएझैं बैठकहरु डाकिएको थियो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई छलफलमा बोलाए आज बिहान ८ बजेका लागि । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ बजे नै पत्रकार सम्मेलन गर्ने । यही बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकिराखेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।
दाहालको दौडधुप
दाहाल जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट ‘आउट’ गर्ने तयारीमा लागेको देउवानिकट एक नेताले बताए । यसका लागि दाहालले भारतलाई रिझाउनसमेत लागेको ती नेताको दाबी छ । चीन भ्रमणमा पुगेर बिआरआई सम्झौता गरेकोमा भारतीयपक्ष असन्तुष्ट छ । यतिमात्र हैन ओलीले भारतले आफूलाई नरुचाएपछि बंगलादेश र पाकिस्तानको भ्रमण गर्न खोजिरहेका छन् ।
यही कारण यो सरकारसँग भारत असन्तुष्ट रहेको र देउवालाई पनि भारतले रुचाइरहेको छैन । यसैकारण देउवा तत्काल सरकार हेरफेरमा नरहेको ती नेताले बताए । ‘ओलीसँगमात्र हैन देउवासँग पनि भारत रिसाएको छ । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारको नेतृत्व गरिहाल्ने पक्षमा देखिन्न,’ ती नेताले भने ।दाहाल भने आफूले देउवालाई रिझाउने र मधेसवादी दलसहित राप्रपालाई पनि मिलाएर नयाँ सरकार बनाउन लागि परेका छन् । समाजवादी मोर्चा ब्युताउँने अभियानमा लागेका दाहालले बुधबारको बैठकमा रास्वपा र राप्रपालाई समेत बोलाएको थियो । जबकि समाजवादी मोर्चामा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलमात्र छ ।
भारतीय एजेन्टले भने दाहाललाई पहिल्यै काम बिगारेको भन्दै अब देउवालाई सहयोग नगर्ने वचन फर्काएको बताइएको छ । यद्यपि विपक्षी दलले बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै छ । विपक्षी दलको धारणा र देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुसँग आवश्यक छलफलपछि आउने निचोडले आगमी राजनीतिक उथलपुथलबारे अनुमान गर्न सकिने नेताहरु बताउँछन् ।
अध्यादेशपछि आत्तिएका ओली
संसद् नबोलाएर धमाधम अध्यादेश जारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारप्रति छिमेकी देशहरु असन्तुष्ट छन् । यही मेसोमा सबैभन्दा ठूलो र सत्ताजोडी नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नै रोकिराखे ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएर एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउने तयारीमा रहेका ओलीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो अड्को बनिदियो । त्यसपछि ओली पनि के कम, पत्रकार सम्मेलन डाकिहाले । यही मेसोमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच फोनवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनकै बीचमा रोकिएको अध्यादेश जारी भयो । त्यसपछि भने ओलीले सन्तोषको सास फेरे ।
प्रायः लामो समय बोल्ने ओलीले बुधबार १५ मिनेटमै आफ्नो भाषण सकाए । ‘सरकार टिकाउने मात्र हाम्रो काम होइन, टिक्न त टिकिहाल्छन् नि यत्रो मजबुत सरकार ! तर यसलाई सफल बनाउनुछ, काम गरेर । त्यसका निम्ति अध्यादेश आवश्यक भए र अध्यादेश हामीले ल्यायौं । यसमा कुनै प्रकारको कतै भ्रम नरहे हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशको बचाउ गर्दै भने ।
सुशासन प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशहरुको विषयवस्तुहरुको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम शीर्षकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशव सबैको सहमतिमा आएको दाबी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्यूरोक्रेसीको शीर्ष नेतृत्व तह, एक्स्पर्टहरूको समेत सल्लाह, राय परामर्शमा सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा र खासगरी उद्यमी व्यवसायीहरू समेतको सल्लाहमा आएको हो,’ ओलीले भने, ‘अहिले अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले बहुतै सावधानी साथ र मेहनतका साथ अध्यादेश तयार गरिए र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सिफारिस गरिए ।’
सत्तारुढ दलहरूबीचको पूर्णसहमतिमा अध्यादेश आएकाले सरकार ढल्नेबारे भइरहेको चर्चा केवल विशाल नदीको किनारामा ढुंगा फालेर थुन्ने प्रयासमात्र भएको दाबी गरे । ओलीले भने, ‘यी अध्यादेशहरूले जवाफ दिएका छन् । स्पष्ट पारेका छन्, यी सरकार परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने, एउटा विशाल नदीको किनारमा बसेर यत्रायत्रा ढुंगा फाल्ने, के गरेको भन्दा यसलाई थुन्ने ?’
