- राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अर्को अध्यादेश बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ
- संसद् बन्द गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी
- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने संवेदनशील भन्दै राष्ट्रपतिले रोके
काठमाडौं– संसद् बन्द राखेर एकैपटक पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संकेत गरेका हुन् ।
यसअघि पटक–पटक चर्चामा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेका हुन् । ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको स्पष्ट तर्क गरे । ‘अरु दल विभाजन गराउने नियतले अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झूठ र नकारात्मक हल्ला फैलाइयो । कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय हो,’ सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचत कार्यसमितिलाई बालुवाटारमा बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
यस अध्यादेशका लागि सत्तासहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेकोसमेत बताइएको छ । यद्यपि शीतल निवास भने यसप्रति मौन रहेकोले केही मनाएरमात्र यो अध्यादेश लैजाने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनायो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै दल विभाजन हुने स्थिति आएमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मुस्किल भएकोले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको प्रबन्ध गरेर अध्यादेश ल्याएको र विरोध आएपछि फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘तिनै विरोध गर्नेहरूले २० प्रतिशत सांसदले पनि विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गरे ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै रातारात जारी ग¥यो भनेर समाचार सम्प्रेषण नगर्न सुझाए । ‘हामी १०–५ को जागिर खान आएका होइनौं । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर दिउँसो वा राति काम हुुन्छ । लुुकाएर र छलछाम गरेर काम गर्ने मेरो बानी छैन । देशका हितमा खुलेआम काम गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘राम्रो काम राति गर्न हुन्न भन्ने छ र ? के बिहान साइत पारेर भ्रष्टाचार गरेर त्यो राम्रो हुन्छ र ?’
एक रोकेर चारवटा जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार साँझ चारवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम विभिन्न चार वटा अध्यादेश जारी भएको जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार राष्ट्रपति मक्ष ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ रोकेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई अध्ययनका लागि रोकिराखेको हो ।‘अलिकति संवेदनशील विषय भएकाले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी सरकारले सुकुम्बासीलाई नयाँ जग्गा दिन नसक्ने भन्दै बसेकै ठाउँको जमिन दिने तयारी गरेको थियो । सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्याकर्तालाई जमिन बाँड्ने विषय उक्र अध्यादेशमा समेटिएको बताइएको छ । उक्त अध्यादेशमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रुपमा नापी भएका गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने कुरा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनमा संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्छ ।
