- ओलीको कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका कांग्रेसका जोधाहा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यसबारे बोल्न चाहँदैनन्
- सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका देवराज घिमिरे सभामुख छन् भने रास्वपाबाट सांसद् बनेकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख
- संसद्को अधिवेशन नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको तर्क
काठमाडौं– विगतमा नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाइदिएको एउटा ट्याग हो– अध्यादेशका नाइके । हुन पनि जबजब ओली सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन्, तबतब केही न केही अध्यादेश ल्याइहाल्छन् । यस्तो अध्यादेश फिर्ताका लागि कांग्रेसले न्वारनदेखिको बल लगाएर आन्दोलन गर्थ्याे ।यसपटक भने गज्जबको संयोग के भयो भने कांग्रेस आफैं ओलीलाई टेको दिएर सरकारमा छ । सदन छलेर धमाधम अध्यादेश ल्याउँदा पनि कांग्रेस मौन बस्न बाध्य देखिन्छ । हुन त कांग्रेसको स्वीकृतिविना अध्यादेश ल्याउनसक्ने कुरै भएन, तर लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने कांग्रेसले ओलीको कदमलाई सदर गरिदिएर गम्भीर मौनता साँधेको छ यो पटक ।
ओलीको कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका कांग्रेसका जोधाहा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । ओलीको चर्को विरोध गर्दै कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलसँग यसबारे शितलनिवासमै पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति लिइसकेका छन् । यसरी नै चर्को विरोध गरेको सम्झनास्वरुप सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले २०७८ वैशाख २१ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्ति पुनः सम्झाएका छन् । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारले सातवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त निर्णयको घोर विरोध गरिएको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा पुनः फैलन थालेपछि कांग्रेस तर्सिएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिबारे कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली भनेको छ । ‘नेपाली राजनीतिलाई तरंगित गर्ने, गठबन्धनको सरकारबारे अन्योल सिर्जना गरी नेपाली जनतालाई दिगभ्रमित गर्ने कुत्सित मनसायबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिको नामबाट नक्कली प्रेस वक्तव्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषित भएकोमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ । पुरानो सक्कली वक्तव्यलाई भ्रमित गतिविधिसमेत कांग्रेसले भनेको छ ।
‘हतास मनस्थितिबाट गरिएका यस्ता घृणित कार्यको निन्दा गर्दै त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कसैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ । साथै, यस्ता भ्रमित गतिविधिबाट प्रभावित नहुन सबैमा नेपाली कांग्रेस अनुरोध गर्दछ,’ कांग्रेसको तर्क छ ।
सभामुखको गम्भीर मौनता
सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यस विषयमा गम्भीर मौनता साँधेका छन् । हुन त सभामुख घिमिरे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । यद्यपि संसद् बन्द गराएर चारवटा अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनी मौन छन् ।सदन हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु क्षम्य नहुने कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘संसद् जीवित हुँदाहुँदै के कति कारण अध्यादेशको आवश्यकता पर्यो ? संसद्को विश्वास भएन कि संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास टुट्यो ?
के हामी सांसदलाई मृत घोषणा गरिएको हो, त्यो पनि भएको छैन हामी सांसद र संसद् कृतघ्न पनि छैन/छैनौं । तसर्थ जोसुकैले जुन उद्देश्यका लागि गरे पनि यो कदापि क्षम्य हुँदैन,’ चौतर्फी विरोध आएपछि मात्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । शुक्रबार राति आएको अध्यादेशको भण्डारीले पनि ढिलागरी आलोचना गरेका हुन् । उनले अध्यादेश ल्याउने संसद्कै अपमान भएको बताएका छन् । ‘यो संसदीय व्यवस्थाको विरोधी काम हो र संसद्को अपमान पनि,’ उनले भनेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउन, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
नागरिक समाजले आइतबार नै अध्यादेशबारे गम्भीर आपत्ति जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले पनि यसको विरोध गर्ने जनाएको छ । ‘संसद्लाई यसरी छल्ने कुरा सरकारका लागि बेठीक छ । हामीले यसको विरोध गरेका छौं,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने सदनबाट कानुन बनाउन ढिलो हुने भन्दै अध्यादेश संविधानअनुसार नै आएको दाबी गरे । ‘हामीकहाँ कतिपय कानुनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौं । सहकारीपीडित महिनौंदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे,’ ज्ञवालीले भने, ‘रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले एक वर्षपछि कानुन न्याय बनाउँछौं भनेर क्यान्सरपीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला ।’
संसद्को अधिवेशन नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको उनको तर्क रह्यो । ‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको अधिकारलाई कटौती गरेको होइन सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु टेबुल हुन्छन् र यदि संसद्ले ‘रिजेक्ट’ गर्यो भने विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक टीकाप्रसाद ढकाल पनि अध्यादेश संसद्मै गएर पारित गर्नुपर्ने भएकोले अहिले नै यसलाई असंवैधानिक बन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार जारी कुनै पनि अध्यादेश असंवैधानिक हुँदैन । कतिपय अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ भनी फैसला गरिदिएका कारण न्यायपालिका आफैं अध्यादेशबारे बोल्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको छ । अध्यादेशको पहिलो परीक्षण हुने ठाउँ संसद् हो । संसद्को परीक्षणमा ठाउँ बाँकी रहे बल्ल अदालतको पालो आउँछ,’ ढकालले भने । अध्यादेशको चौतर्फी विरोधपछि बल्ल सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
रास्वपा रविको बचाउमै
यता दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पनि औपचारिकरुपमा अध्यादेशको विरोध गरेको छैन । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्ला भन्दै रास्वपा मौन बसेको बताइएको छ । अहिले रास्वपाका नेता कार्यकर्ता सहकारी प्रकरणमा कास्की हिरासत हुुँदै काठमाडौं हिरासत आइपुगेका लामिछानेको बचाउमा उत्रनै व्यस्त देखिन्छन् । रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख छिन् ।
