झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई आफैंप्रति विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास हुँदैन भन्ने डर लागेर अध्यादेश ल्याएको हो कि ?
नारायणकाजी श्रेष्ठ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– संसद् खुलाउन छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि अध्यादेशको बाटोमा लागेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार फेसबुकमार्फत जानकारी दिए ।
उनले लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । ‘...मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेलगायतका कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । यससँगै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न र श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । मुलुकमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार सरकारलाई छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
विपक्षी दलहरुले सरकार अध्यादेशको बाटोमा लाग्नु गलत भएको बताउँदै विरोध जनाएका छन् । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् थुनेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनेगरी सरकार अघि बढेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । हुन पनि सरकारले गत ३१ भदौमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन बोलाउनुपथ्र्यो । विपक्षी दलहरूले छिटो संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । विचाराधीन अवस्थामा थुप्रै विधेयक छन् । त्यसले गर्दा संसद् बैठक आह्वानका लागि दबाब दिइरहँदा सरकारले भने अध्यादेश ल्याउने कदम अघि बढाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले एकपछि अर्कोे अध्यादेश ल्याउने तर संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको बताए । उनले संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले सरकारले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई आफैंप्रति विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास हुँदैन भन्ने डर लागेर अध्यादेश ल्याएको हो कि ?,’ उनले भनेका छन् ।
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले संसद्मा तालाबन्दी गरेर बाहिरबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया गलत भएको बताइन् । ‘कानुन निर्माण संविधानतः संसद्ले गर्ने हो । अहिले संसद्मा सरकारले तालाबन्दी गरेर अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोजेको देखिएको छ,’ गौतमको आरोप छ ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन माघ दोस्रो साताका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १५ दिन राखेर अधिवेशन बोलाउने अभ्यास भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । मुलुकमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार सरकारलाई छ ।’सरकारले यसअघि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबारे विपक्षी दलहरूको विरोध थिएन । तर, पछिल्लोपटक भने एकैपटक तीनवटा अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो पार्नेगरीको अध्यादेश पनि ल्याउन ओली सरकारले चाहेका थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने मनसायले ओलीले अध्यादेश ल्याउन लाग्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असहमत भए । अन्ततः दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बाटो रोकिएको हो । तर, सहकारीपछि तीनवटा अध्यादेश एकैपटक सरकारले ल्याएको छ ।
-1745656903.jpeg)