- प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयमा आफ्नो मान्छे राख्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अनेक प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि उनको निशानमा कुलमान ।
- आफ्नो लागि प्राधिकरणमै बेग्लै अफिस बनाउँदा त्यहीँका कांग्रेसी कर्मचारीले साथ नदिएपछि खड्का जिल्लिएका थिए । ट्रेड युनियन कांग्रेसले मन्त्री खड्काले बनाएको चेम्बर उद्घाटन गर्दा बहिस्कार गरेको थियो ।
- उनै खड्काले डेडिकेडेट, ट्रंकलाइन शुल्क विवाद निकाल्नुका साथै कुलमानमाथि कारबाही गर्न आयोगसमेत गठन गरे । तर पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै कुलमानले आफूमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए ।
काठमाडौं– ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफू ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनासाथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पहिलो आँखा लगाएका थिए । खड्काको पहिलो तार्गेट थियो, आफ्ना निकटस्थहरुलाई ‘मालदार साइट अफिस’मा भर्ती गराउने ।उज्यालो नेपालको नायकका रुपमा कामबाटै चिनिएका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले खड्काको तार्गेट पूरा हुनै दिएनन् । जसकारण आफूलाई कुलमानले नटेरेको भन्दै मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणमा अनेक तिकडम गर्न थाले ।
यसको पछिल्लो ‘एक्सन’ हो– नौ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र । कहिले कामै नगर्ने कर्मचारीलाई कुलमानको विरोध गर्न लगाउने त कहिले धुलिखेलमा भद्रगोल गरेपछि जगेडामा तानिएका गोइत थरका कर्मचारीलाई वीरगञ्जमा पठाउन भन्दै निर्देशन दिएर । मन्त्रीको सबै निर्देशनको कुलमानले वास्तै गरेनन् । कुलमानलाई प्राधिकरणका कर्मचारीको बलियो साथ थियो ।
यसरी नै कुलमान अडिग रहेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक कुलमानलाई निशाना बनाउन थालेको हो । कुलमानलाई हटाउने एक सुत्रीय निर्देशन दिएर ओलीले खड्कालाई मन्त्री बनाएको बताइएको छ । ‘नभए छ महिनामा मन्त्रीले अरु काम पनि गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेका ऊर्जामन्त्रीको काम भनेकै कुलमानलाई कसरी हटाउने भन्नेमात्र देखियो,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘अरु केही काम देखिएको छैन ।’
प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयमा आफ्नो मान्छे राख्न खड्काले अनेक प्रयास गरेका पनि हुन् । ‘यतिबेलासम्म कम्युनिस्टले प्राधिकरण चलाए, अब कांग्रेसका मानिस राख्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्का बेलाबेला प्राधिकरण पुग्दा यसै भन्थे । तर आफ्नो लागि प्राधिकरणमै बेग्लै अफिस बनाउँदा त्यहीका कांग्रेसी कर्मचारीले साथ नदिएपछि खड्का जिल्लिएका थिए । ट्रेड युनियन कांग्रेसले मन्त्री खड्काले बनाएको चेम्बर उद्घाटन गर्दा बहिस्कार गरेको थियो ।
उनै खड्काले डेडिकेडेट, ट्रंकलाइन शुल्क विवाद निकाल्नुका साथै कुलमानमाथि कारबाही गर्न आयोगसमेत गठन गरे । तर पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै कुलमानले आफूमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिए । त्यसपछि क्रुद्ध बनेका ऊर्जामन्त्री खड्काले सोमबार नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत सोधिएको स्पष्टीकरणको सात दिनभित्र जवाफ दिनसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
गत असोज २२ गते ऊर्जाले ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै १५ बुँदे विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थियो । उक्त विवरण नदिएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा कुलमानमाथि पदीय मर्यादाविपरीतका काम गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरुमासमेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमासमेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरु गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै प्रश्नसमेत गरिएको छ । ‘सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?,’ पत्रमा प्रश्न गरिएको छ । घिसिङ २०७८ साउन २५ मा चार वर्षका लागि दोस्रोपटक प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् ।
जवाफ नदिने मुडमा कुलमान
विद्युत् प्राधिकरणलाई जोगाउन र अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई जोगाउन आफू कार्यकालभर पदमै बस्ने कुलमान घिसिङको मनसाय देखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘कुलमान फस्टम्यान भएर काम गर्ने मानिस हुन् । कुशल व्यवस्थापक पनि हुन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यही इमानदारिताका कारण अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् । नभए मन्त्रीले आउनासाथ पहिल्यै हटाइसक्थे ।’
आफूले भनेको नटेरेको र आफूनिकटको कर्मचारी नराखेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का बूढानीलकण्ठसमेत पटक–पटक धाएका थिए । बूढानीलकण्ठस्थित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धाउँदा पनि खड्काले कुलमान हटाउन कुनै संकेत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । बालुवाटार पुगेर ब्रिफिङ गर्दा ओलीले प्रक्रिया नपुर्याई काम नगर्न भन्दै मन्त्री खड्कालाई हप्काएको चर्चासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चल्न थालेको छ । मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरणको कुनै पनि हालतमा जवाफ नफर्काउने अडानमा कुलमान रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
