थाइल्याण्ड - म्यान्मामा सन् २०२१ मा भएको सैन्य विद्रोह (कू) पछि पहिलो पटक अफिम उत्पादनमा कमी आएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बिहीबार जनाएको छ ।म्यान्माको दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अफिम खेती फस्टाउँदै आएको थियो । जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह र आपराधिक सङ्गठनले अफिमलाई प्रशोधन गरी हेरोइनमा परिष्कृत गर्छन् र कानून प्रवर्तनले अर्बोँ डलरको व्यापारमा आँखा चिम्लेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
गत वर्ष म्यान्मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अफिम उत्पादक बनेको थियो र यसले एक हजार ८० टन अफिम उत्पादन गरेको थियो । यो तालिबान सरकारले अफिम खेतीमा कडाइ गरेपछि अफगानिस्तानको उत्पादनभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो ।म्यान्माले सन् २०२४ मा ९९५ टन अफिम उत्पादन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालय (युएनओडीसी) ले जनाएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृत इन्शिक सिमले बैङ्ककमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “परम्परागत अफिम खेती गर्ने क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्व र बालीमा आएको कमीबीच ‘बलियो सम्बन्ध’ रहेको छ ।करिब ८० प्रतिशत अफिम उत्पादन गर्ने पूर्वको शान राज्यका केही भाग यस वर्ष युद्धमा फसेका छन्, जसका कारण धेरै अफिम किसानलाई आफ्नो खेती छोड्न बाध्य बनाएको म्यानमा अफिम सर्वेक्षण २०२४ ले जनाएको छ ।
दूरदराजका क्षेत्रहरूमा आवतजावतमा सीमितता र अत्यधिक मनसुनको मौसमलाई पनि यो घट्नुका लागि अन्य सम्भावित कारकहरूको रूपमा उद्धृत गरिएको छ ।प्रतिवेदनले क्षेत्रीय हेरोइन बजारमा अत्यधिक आपूर्ति र औषधिको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको परिवर्तनका कारण अफिम निर्यातको माग कम भएको र मूल्यमा गिरावट आएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
तर यूएनओडीसीका अनुसार यो वर्षको बाली अझै पनि विगत दुई दशकमा म्यान्माको दोस्रो ठूलो बाली हो र यो उसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो ।म्यान्माको अर्थतन्त्र ‘कू’ पछि खुम्चिएको छ र यसै साता विश्व बैङ्कले सन् २०२५ को मार्चमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशतले सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि यूएनओडीसीका क्षेत्रीय प्रतिनिधि मसूद कारिम्पोरले आपूर्ति शृङ्खलासमायोजन र खेतीको विधिमा सुधार हुँदा थप विस्तारको उच्च जोखिम रहेको बताए । म्यान्माका गृहमन्त्रीले गत जुनमहिनामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, ’अफिम खेती रोक्न म्यान्माका अधिकारीहरूले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । संघका अनुसार विद्रोहले देशभरि सामाजिक र आर्थिक उथलपुथल र सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्याएको छ र ३० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
