- प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए
- लाइन काट्ने दिन नजिकिएसँगै विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल सबै विषय यथावत् राख्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ
- सरकारले कुलमानमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिसकेको छ । पोखरेलले भने आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै समितिमा काम नगर्ने जनाएका छन् ।
काठमाडौं– विद्युत् खपत गरेबापत विभिन्न उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । सर्वसाधारणले न्यूनतम महसुल नतिरे प्राधिकरणले ६० दिनको म्याद दिएर लाइन नै काटिदिन्छ ।
तर सरकारले बक्यौता उठाउन बाँकी उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ । सरकारकै दबाब थेग्न नसकेपछि कात्तिक २८ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । लाइन काट्ने दिन नजिकिएसँगै विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल सबै विषय यथावत् राख्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नगरेसम्म लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको छ,’ आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगको निर्देशनलाई मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । सरकारको निशानामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ परेसँगै ऊर्जामन्त्रीको दबाबमा उक्त पत्र पठाइएको बताइएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन नआई बक्यौता उठाउने विषयमाबाहेक अरु सबै विषय यथास्थितिमा राख्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अन्य निर्णय नगर्न भनिएको हो । ‘बक्यौता उठाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन । स्पष्टरूपमा उठाउने भनेका छौं । बाँकी कुरा यथास्थितिमा राख्न भनिएको हो,’ धितालले भने । उक्त समितिका संयोजक पोखरेलले भने आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै काम नगर्ने जनाएका छन् । आफ्नो सहमतिविना समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आफू काममा नजाने बताएका हुन् ।
के छ चारबुँदे निर्देशनमा ?
नियमन आयोगले पठाएको पत्रमा बक्यौता उठाउन दबाबमूलक कारबाहीलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ । ‘कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने हुँदा उक्त समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नहोउञ्जेलसम्म वा यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म निजहरूउपर थप कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्ने । साथै बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने यो निर्देशनमा लेखिएका कुराले कुनै बाधा नपर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनिसकेको र यसले काम थालिसकेकोले विवादित विषयमा तथ्य स्थापित गराउने समयसमेत प्राधिकरणसँग रहेको पत्रमा लेखिएको छ । ‘टिओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत्् महसुल निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर हो भन्ने यस आयोगले महसुस गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी बक्यौता नबुझाएका २८ उद्योगीले शुल्क बुझाउन आएमा हिसाब मिलान गर्दै जानसमेत भनिएको छ । ‘उपभोक्ताले उक्त बक्यौता रकम बुझाउन ल्याएको अवस्थामा सो कार्य नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६१।७।२५ मा भएको निर्णयसम्मत नै हुने हुँदा सो रकम विधिवत् बुझिलिई हिसाब मिलान÷फरफारक गर्दै जाने । पछि छानबिनबाट ठहर हुन आएको रकमको हकमा सोहीबमोजिम समायोजन, हिसाब मिलान वा असुली गरी फरफारक गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ ।
चर्कंदै विवाद
गत कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन नियमित छाड्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता नतिरी विद्युत् आपूर्ति नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणमाथि दबाब बढाएको थियो । घिसिङले अडान नछाडेपछि कात्तिक २४ गते सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि भने कात्तिक २७ गते प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो । भोलिपल्टै कात्तिक २८ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीले ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको र बक्यौता नतिरे फेरि १५ दिनभित्र लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा देखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतमा २०८० पुस २४ गते तत्कालीन सरकारले बक्यौता विवाद समाधान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावमा घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले बेलाबेला परिभाषा बदलेको देखिएको किटान गरेको छ । महसुल निर्धारण आयोग हुँदाहुँदै प्राधिकरणले उद्योगीमाथि जबरजस्ती महसुल बढाएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण उद्योगी मारमा परेकाले यो कानुनसम्मत नभएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नियमित महसुलहरु यी ग्राहकले बुझाइसकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ लाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कूल १९५ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात् २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने सुझाएको छ । दोस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।
तेस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमति महसुलहरु यी ग्राहकले बुझाइसकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु जारी राख्न खोज्नु कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन नसक्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ६ गतेको बैठकले न्यायिक समिति गठन गरेको छ । लाल आयोगले देखाएका त्रुटिबारे थप अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । यो निर्णयलाई मन्त्रालयगत भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गएिको छैन ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुलमानले उत्पादन खत्तम बनाउने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । ‘अहिले सरकारले भनिरहेको छ । बक्यौता उठाऊ । विद्युत् महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यसअनुसार टिओडी मिटर दैनिक खपत गरेको मिटरमा आएको हुन्छ । त्यो मिटरको बिलअनुसार पैसा असुल गर । तुरुन्त असुल गर । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर,’ ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसअनुसार महसुल नउठाउने । अनि देशको उद्योगहरु बन्द गरिदिने, मजदुरलाई बेरोजगार बनाइदिने, निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्तम बनाउने यसप्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन् ।’
