Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #महोत्सव_२०८३
  • #आदिवासी_जनजाति_चलचित्र_महोत्सव
  • #नेपाल_तामाङ_घेदुङ
  • #कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषा
  • #बौद्धनाथ
  • #बागमती_प्रदेशसभा
  • #सपनाको_चंगा
  • #नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
  • #नेपाल_पर्यटन_बोर्ड
Search Here
विश्व
  • Home
  • विश्व
  • कोप २९ मा कसलाई के तिर्ने ?
जलवायु वित्त कोप २९ मा कसलाई के तिर्ने ?
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता शुक्रबार, कात्तिक ३०, २०८१

बाकु- “तपाईंहरू हामीप्रति ऋणी हुनुहुन्छ !”, अजरबैजानमा कोप २९ शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शन ब्यानरमा दिइएको शीर्षक हो यो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई कति तिर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल तीव्र गतिमा छ ।    विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पर्ने वार्षिक १० खर्ब डलर उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्नु कोप२९ को शीर्ष प्राथमिकता हो, तर त्यहाँ पुग्नुअघि धेरै बाधा छन् ।

देशहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् ः कसले के तिर्नुपर्छ र कति भन्ने कुरा नोभेम्बर २२ सम्ममा सम्झौतामा पुग्ने बाटोमा उभिएका धेरै अवरोधहरू मध्ये दुई मात्र हुन् ।  यहाँ विकासोन्मुख देशहरूलाई के चाहिन्छ र कसले उनीहरूलाई खर्च तिर्न मद्दत गरिरहेको छ भन्नेबारे हेरौँ ।

 कति आवश्यक छ ?

सन् २०३० सम्ममा चीनबाहेक विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्तपोषणमा वार्षिक २४ खर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।बिहीबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा विज्ञहरूले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न यो पैसाको दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

Hardik health

 बाँकीलाई जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न अनुकूलन उपायहरू, प्रकोप हुँदा पुनःप्राप्ति कोष र प्रकृतिको संरक्षणमा विभाजन गर्नुपर्नेछ ।यो २४ खर्ब डलरमध्ये अनुमानित १४ खर्ब डलर विकासशील देशहरूबाट आउन आवश्यक छ । तर बाँकी १० खर्ब डलरका लागि बाह्य सहायता आवश्यक पर्नेछ ।यो विदेशी सरकारहरूबाट प्राप्त अनुदान वा शून्य ब्याजदरका ऋणहरू, निजी लगानी प्रवाह वा वैश्विक करबाट उठेको रकमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

सरकारहरूले के भुक्तानी गर्नुपर्छ ?

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घजस्ता धनी दाताहरूले पर्याप्त काम नगरेको महसुस गर्ने कोप२९ मा धेरैका लागि सरकारहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा कति आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो ।विशेषज्ञ जलवायु वित्त प्रतिवेदनका सह–लेखक अमर भट्टाचार्यले यो आँकडा करिब तीन खर्बदेखि चार खर्ब डलरको दायरामा हुने बताए ।

यो हालको प्रतिबद्धताभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी हो । साथै देशमा आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका दाताहरूका लागि यो अप्ठ्यारो लक्ष्य हो । डोनाल्ड ट्रम्प विश्वव्यापी जलवायु सहयोगबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छ ।

लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ।विकासोन्मुख देशहरू वैश्विक तापक्रमको वृद्धिका लागि कम जिम्मेवार भए पनि जलवायु आघातहरूको जोखिममा छन् र यो पृथ्वी तातिँदै जाँदा तीव्र हुँदै गइरहेको छ ।सन् २०३५ सम्ममा विदेशी दाताहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि वार्षिक एक अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 कति रकम उठेको छ ?

धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा जलवायु वित्तमा एक खर्ब १६ अर्ब डलर उठाएको ओइसिडीको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर प्रयुक्त रकमले वास्तवमा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूल बनाउन मद्दत गर्दछ ? राष्ट्रिय ऋणमा थपिने ऋणहरूबारे के हुन्छ ? 

विकासोन्मुख देश र अभियान समूहहरूले उठाएको पैसाको अझ बढी छानविन गर्न आह्वान गरेका छन् र प्रत्येक राष्ट्रले कति दिन्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बृटिश थिङ्कट्याङ्क ओडिआईद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा कार्बन फुटप्रिन्ट, जनसङ्ख्या आकार र सकल राष्ट्रिय आय आधारमा प्रगतिको समीक्षा गरेको छ ।

यस आधारमा नर्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि फ्रान्स छ । विश्वकै बृहत्तम ऐतिहासिक उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका २३ देशमध्ये दोस्रो अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ३०, २०८१  ११:२०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विश्व
परेवाको दिशाबोधमा कलेजोको भूमिका
परेवाको दिशाबोधमा कलेजोको भूमिका शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
रुसी ड्रोन रोमानियामा खस्यो
रुसी ड्रोन रोमानियामा खस्यो शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
ट्रम्पको तस्बिर र हस्ताक्षर अंकित २५० डलरको नयाँ नोट छाप्ने तयारी
ट्रम्पको तस्बिर र हस्ताक्षर अंकित २५० डलरको नयाँ नोट छाप्ने तयारी शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
इरान-अमेरिका युद्धविराम विस्तार
इरान-अमेरिका युद्धविराम विस्तार शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
ब्लू ओरिजिनको रकेट परीक्षणमै विस्फोट
ब्लू ओरिजिनको रकेट परीक्षणमै विस्फोट शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
फिफाले ‘बहुप्रवेशी भिसा’ उपलब्ध गराउनेमा इरान आशावादी
फिफाले ‘बहुप्रवेशी भिसा’ उपलब्ध गराउनेमा इरान आशावादी बिहीबार, जेठ १४, २०८३
कुवेतमा मिसाइल-ड्रोन हमला
कुवेतमा मिसाइल-ड्रोन हमला बिहीबार, जेठ १४, २०८३
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
मुक्तिनाथ विकास बैंककोे फाइदा एपबाट ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु
मुक्तिनाथ विकास बैंककोे फाइदा एपबाट ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु
बाँदर नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र सामुदायिक प्रयास
बाँदर नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र सामुदायिक प्रयास
लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा
लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने घटे
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने घटे
छैटौँ आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव- २०८३  हुँदै
छैटौँ आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव- २०८३  हुँदै
मुक्तिनाथ विकास बैंककोे फाइदा एपबाट ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु
मुक्तिनाथ विकास बैंककोे फाइदा एपबाट ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु
ग्लान वंश नेपालको बृहत् राष्ट्रिय भेला तथा ‘ग्लान ङारदीम’ उद्घाटन सम्पन्न
ग्लान वंश नेपालको बृहत् राष्ट्रिय भेला तथा ‘ग्लान ङारदीम’ उद्घाटन सम्पन्न
बाँदर नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र सामुदायिक प्रयास
बाँदर नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र सामुदायिक प्रयास
वालेन्द्र सरकारः सुधारको वाचा कि शक्ति प्रदर्शन ?
वालेन्द्र सरकारः सुधारको वाचा कि शक्ति प्रदर्शन ?
रिलायन्सले होम अप्लायन्स खरिदका लागी कर्जा दिने
रिलायन्सले होम अप्लायन्स खरिदका लागी कर्जा दिने
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
मल्टिमिडिया - मनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2026 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP