काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । आकारको हिसाबमा एकीकृत समाजवादी छैटौं दल हो । यतिमात्र हैन, राष्ट्रियसभामा आठ सदस्य भएकोले पनि यो दल पाँचौं ठूलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भन्दा केही शक्तिशाली देखिन्छ । २१ सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगसँगै आफू शक्तिशाली भएको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ ।
गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा गएकोले पनि एकीकृत समाजवादीले यो आकार पाएको हो । केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद भएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट अलग्गिएर नेपाल र झलनाथ खनालले बनाएको दल हो यो । तर, पछिल्लो समय यो पार्टीका नेताहरु विस्तारै नेकपा एमालेतिरै फर्कन थालेका छन् । नेपालको हात समाएर चर्चामा आएसँगै मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्री एमालेमै फर्कने चर्चा छ भने प्रेम आलेले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
हाम्रो सभापतिले अहिले अध्यादेश ल्याउनु ठीक नहुने सुझाव दिनुभएको छ ।
मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस
उनै आलेको नेतृत्वमा पाँच सांसद फुटाएर लैजान मिल्नेगरी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारीसमेत गरेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिल्दा सोमबार साँझ बस्ने भनिएको नियमित मन्त्रिपरिषद् नै बस्न सकेन । आइतबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनका लागि भन्दै ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा देउवाले तत्काल अध्यादेश ल्याउन नहुने सुझाव दिएको बताइएको छ । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार ओलीले जसरी पनि अध्यादेश ल्याउन चाहेका छन् । ‘तर हाम्रो सभापतिले अहिले अध्यादेश ल्याउनु ठीक नहुने सुझाव दिनुभयो,’ विश्वकर्माले भने ।
अध्यादेश नल्याउन विपक्षी दलको चेतावनी
प्रतिपक्षी दलहरुले साना दल फुटाउने गरी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका छन् । सोमबार साँझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पाँच प्रतिपक्षी दलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अध्यादेश नल्याउन भनिएको हो ।
‘राज्यसामू आएका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुईदलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको विपक्षी दलको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
दुईदलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।
प्रतिपक्षी दल
ज्ञापनपत्रमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र आम आदमी पार्टीका प्रभु साहको हस्ताक्षर रहेको छ । त्यसअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अरू पार्टी सिध्याउने अध्यादेश मान्य नहुने बताएका थिए । ‘देशलाई विकास कसरी गर्ने त्यसमा छलफल गर्नूस्, हामी पनि छलफल गर्न तयार छौं तर अरू पार्टी सिध्याउने अध्यादेश मान्य हुँदैन,’ कपिलवस्तुमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै नेपालले भनेका थिए ।
उनले पार्टी कुनै दलसँग मिल्न खोजेको हो कि भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नसमेत आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो पार्टी एमाले वा माओवादी कसैसँग विलीन हुँदैन, विलीन हुन लागेको चर्चा गलत हो, बेकारको हल्ला हो,’ नेपालले भनेका थिए, ‘हामी आफ्नो अस्तित्वमा चलिरहेका छौं, कागले कान लग्यो भनेर नदौडिनुस् कान छाम्नूस् ।’
एकीकृत समाजवादी फुटाउन अध्यादेश !
सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन केन्द्रित रहेको बताइएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका पाँच सांसदलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन अध्यादेशको तयारी गरेको बताइन्छ ।निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने अहिले दल फुटाउन अध्यादेशको आवश्यकता नै नपर्ने बताउँछन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दल विभाजनसम्बन्धी ऐन शून्यतामा रहेको अवस्थामा गत वैशाखमा फुटेको थियो । ऐन शून्यताको अवस्थामा आयोगले ०७८ भदौ ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावलीलाई आधार मान्यो ।
आयोगले दल दर्ताको निवेदन दिएको २४ घण्टा नबित्दै दल दर्ताको प्रमाणपत्र थमाए पनि पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट यथास्थितिमा छ । उक्त रिटमाथि कुनै आदेश नआइसकेका कारण यही नजिरले अहिले अध्यादेश आवश्यक नभएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।तर एकीकृत समाजवादी ०८३ भदौसम्म विभाजन गर्न कानुनले रोक्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा विभाजित दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाइने प्रावधान छ ।
‘उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिइ अर्को दल हुनसक्ने छैन,’ उक्त प्रावधानमा भनिएको छ । सोही कारण दल विभाजनका लागि पटक–पटक भएको प्रयास रोकिएको हो । यही पाँच वर्षे प्रावधान हटाउन अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले प्रयास गरेको हुनसक्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
