कठमाडौं– पछिल्लो केही दिनयता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । व्यापारीले कृतिम अभाव सिर्जना गरेपछि जनता मारमा परेका छन् । १० रूपैयाँको सामानलाई ५० देखि एक सय रूपैयाँसम्म तिर्दासमेत नपाइने अवस्था छ । तर, सरकारले पनि बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण कुनैपनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको भन्दै कालोबजारी गरिएको पाइएमा कानूनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, सरकारको उक्त चेतावनी शब्दमै सिमित भएको छ । अहिले प्रत्येक पसलमा कालोबजारी भइरहेको छ ।
माक्स र औषधीजन्य वस्तुमा मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कालोबजारी बढ्दो छ । बजारमा न माक्स पाइन्छ, न त सहजरूपमा ग्याँस, चिनी र नुन नै । तर, सरकारले भने बारम्बार अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । तर, नियमन नभएपपछि व्यापारीले मनपरी गर्दै आएका छन् ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारले त्रासको समयमा कमाउने मौका यही हो भन्दै कालोबजारी गरिए, परल मूल्यभन्दा बढी लिए, सामान भएर पनि छैन भन्दै लुकाए कालोबजारी कानून तथा अत्यावश्यक ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । तर, सरकारको यो चेतावनीले जनतालाई राहत मिलेको छैन । कारण सरकारले बोल्छ मात्र अनुगमन गर्दैन । अनुगमन नगर्दा व्यापारीलाई कोरोना भाइरसको हल्ला कमाउ धन्दा बनेको छ ।
यता मास्क, स्यानेटाइजरजस्ता सामग्रीमा मात्रै दबाब परेको स्पष्ट पार्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले खाद्य पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, नुन, दलहन, खाने तेल आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । तर उनले यसो भनिरहँदा बजारमा सुन पाइन्छ तर नुन पाइन छाडेको छ ।
मुखले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएपनि जनता नुन नपाएर आतिन थालेका छन् । माक्स र स्यानेटाइजरको त कुरै नगरौँ । व्यापारीले रु २० मा पाइने आयोडिनयुक्त नुनको ४० रूपैयाँसम्म बिक्री गरेको पाइएको छ । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन लाइन लागेकाहरूले समेत बजार भाउभन्दा बढी तिर्न बाध्य भएका छन् । अनि कसरी बजारमा कालोबजारी छैन भन्ने ?
मास्क तथा अन्य खाद्यउपजमा समेत कालोबजारी भएको भन्दै जनस्तरमा चर्को गुनासो आएपछि सोमबार पत्रकारसँग भेट गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘केही सामानमा दबाब परेपनि संकटको अवस्था आएको छैन ।’
मन्त्री भट्टको उक्त भनाइले जनताको समस्याको सामधान होइन, उल्टै समस्यालाई गिज्याएको छ भने व्यापारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । उनले कालोबजारीविरुद्ध बजार अनुगमनको कुरै गरेनन् । त्यसैले पनि बजारमा फस्टाएको उपभोक्ता ठगी झन बढ्ने देखिएको छ ।
संकटको बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कमाउने मौका यही हो भनेर कुनै पनि व्यवसायी त्यसरी प्रस्तुत भए तिनलाई जरिवाना तिराउनेमात्रै नभई जेलसम्म हाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । तर, उनको यो भनाइमा जनता ढुक्क छैनन् । कोरोना भाइरसको त्राससँगै बजारमा कालोबजारी सल्बलाएको साता दिन भइसक्यो तर सरकारले नियन्त्रण गरेको एउटा पनि उदाहराण छैन ।
यता काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी गुणस्तरीय मानिएको नेपाल ग्यासमा ठूलो दबाब परेको बताइएको छ । त्यसलाई हटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल आयल निगमले मागभन्दा झण्डै दोब्बर ग्यासको सिलिण्डर बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । तर उपभोक्ताले संकटको बेलामा के हो के भने जसरी आवश्यकभन्दा बढी ग्यासका सिलिण्डर भण्डारण गरेका कारण नयाँ सिलिण्डर नै पाउन मुस्किल परेको बताएका छन् ।
सामान्य अवस्थामा ३७ हजार टन ग्यास आयात हुने गरेकामा कोरोना त्रासपछि नेपाल आयल निगमले ४५ हजार टनका लागि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरेको छ । यो हालसम्मकै बढी हो । त्यसमा अत्यावश्यक भन्दै थप पाँच हजार टनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
निगमले होलीको समयमा समेत भारतबाट ग्यास आयात र लोडिङ गरिरहेको जनाएको थियो । होलीको समयमा बिदा हुने भए पनि त्यसलाई प्रवाह नगरी ग्यास लोडिङ गरिएको थियो । निगमले सुरक्षालगायतका कारण पनि आवश्यकभन्दा बढी ग्यासको सिलिण्डर नराख्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । ग्यास पाइन्न कि भनेर उपभोक्तामा त्रास बढेपछि निगमले ४४ हजार सिलिण्डर पठाएको छ ।
यसअघि उपत्यकामा दैनिक ३० हजार सिलिण्डरमात्रै ग्यास आपूर्ति हुनेको थियो । उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति गर्न थप १४ हजार सिलिण्डर पठाइएको बताएको छ । बजारमा कुनैपनि वस्तुको आपूर्ति कम हुन नदिने सबै सरकारी निकाय अहोरात्र परिचालित भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
यसैबीच मन्त्री भट्टले आपूर्ति तथा अन्य कुनै समस्या आए ११३७ नम्बरमा फोन गर्न आग्रह गरेका छन् । पैसा नलाग्ने सो नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना समस्या तथा गुनासो राख्न सकिने छ । कालोबजारी भए, परल मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कुनै सामान बिक्री वितरण गरेको पाइए सो नम्बरमा गुनासो गर्न सकिने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । केही दिनभित्रै साल्ट ट्रेडिङलगायतका स्थानमा पनि हटलाइन सेवाको शुरुआत गरिने उनले बताएका छन् । सबै प्रकारका उपभोग्य सामग्रीको अभाव नभएको तर बजारमा केही व्यापारीले अनावश्यकरूपमा नकारात्मक हौवा फैलाएको उनले स्वीकारे ।
हाल साल्ट ट्रेडिङसँग दशैँसम्म पुग्ने गरी नुन स्टक रहेको जनाएको छ । तर, अहिले बजारमा नुन पाइँदैन । के यो कालोबजारी होइन ? मन्त्री भट्टले भने, ‘नुन सकिए जसरी प्रचार भयो, यसलाई चिर्न जरुरी भयो ।
यस्तै साविकको खाद्य संस्थानसँग कूल २० हजार मेट्रिक टन धान स्टक छ । उक्त परिमाणको धानबाट मात्रै १४ हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन सक्छ । सरकारी मिलले मात्रै दैनिक एक हजार क्विन्टल बढी चामल उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । बजार अनुगमनलाई एकीकृत योजना र कार्यदलमार्फत अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
