आयोगमा पदाधिकारी राम्रो मान्छे आए हुने हो, पीडितले आयोगमा कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने विषयमा हेरिरहेका छन् । समाजले पत्याएको, स्वतन्त्र, सक्षम र पीडितलाई विश्वसनीय पात्र ल्याउनुपर्यो ।
सुमन अधिकारी
अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
काठमाडौं– लामो प्रतीक्षापछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि पीडित भने आयोगमा कस्ता पदाधिकारी आउलान् भन्ने चासो र चिन्तामा परेका छन् ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितलाई आयोगमा न्याय दिनेगरी पदाधिकारी आउलान् कि नआउलान् भन्ने चिन्ता लागेको हो ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीलाई आयोगमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्ने स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ व्यक्ति आएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ‘यौन हिंसामा परेका महिलाको ३१४ जनाले उजुरी दिएका छन्, ती महिलाको स्वास्थ्य अहिले पनि औषधिले धानेको छ,’ उनले थपिन्, ‘आयोगमा पीडितमैत्री पदाधिकारी आए सहज हुने थियो, बल्ल ऐन संशोधन भयो तर आयोगमा पदाधिकारी कस्ता आउलान् भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’
द्वन्द्वमा यौनहिंसा भोगेका अधिकांश महिलाले परिवार र समाजका डरले आफैंले आएर उजुरी दिनसक्ने अवस्था भएन । त्यसले गर्दा महिलाले अन्य शीर्षकमा नै उजुरी दिन बाध्य भए । जसले गर्दा यौनहिंसाका पीडितले अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।‘कतिपय अपराध माफ दिन नसकिने खालको छ, पैसा दिएरमात्रै न्याय हुँदैन, न्यायको अनुभूति त पीडितले गर्नुपर्छ,’ रसाइलीले भनिन्, ‘न्यायको पर्खाइ धेरै लामो भयो, अब छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
आयोगमा पीडितको भावनालाई सम्मान गर्ने खालका पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने तर पदाधिकारी सिफारिसका विषयमा छलफल नभएका विषयमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई चिन्ता लागेको छ ।‘ऐनमा सिफारिस समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्न भनेको छ, पहिलाको सिफारिस समितिले काम गर्ने कि ? नयाँ सिफारिस समिति बन्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगमा पदाधिकारी राम्रो मान्छे आए हुने हो, पीडितले आयोगमा कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने विषयमा हेरिरहेका छन्, समाजले पत्याएको, स्वतन्त्र, सक्षम र पीडितलाई विश्वसनीय हुने पात्र ल्याउनुपर्यो ।’
कतिपय अपराध माफ दिन नसकिने खालको छ, पैसा दिएरमात्रै न्याय हुँदैन । न्यायको अनुभूति त पीडितले गर्नुपर्छ । न्यायको पर्खाइ धेरै लामो भयो, अब छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
गीता रसाइली
उपाध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल
द्वन्द्वपीडित रहेका अधिकारीले थपे, ‘अब पीडितका कुरा सुन्ने आयोगका पदाधिकारी आउन भन्ने चाहना छ, विगतमा पीडितलाई रुवाएरको उदाहरण पनि धेरै छ ।’ऐन संशोधन भएपछि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्दा उपयुक्त हुने अधिकारीलाई लागेको छ । ‘आयोगमा कस्ता पदाधिकारी पठाउने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन,’ उनले थपे, ‘आयोगमा विषयविज्ञ, काम गर्ने खालको ल्याउन जरुरी छ, राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।’
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच गत साउन १७ गते समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऐन संशोधन भएर आएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियोे ।उक्त समितिका सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहेका छन् । तर, अहिले संशोधित ऐनमा दुई महिनाभित्र सिफारिस समितिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समिति बनेको पाँच महिना भइसकेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री बनेको र पीडितले न्याय पाउने दिने खालको भएको तर्क गर्छन् । ‘पीडितमैत्री कानुन बनेको छ, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति भएमात्रै परिपूरणमा जानसक्ने व्यक्ति गरिएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘पीडितको सहमतिमा काम अघि बढ्ने छ, कानुनले पीडितलाई पूर्णरुपमा न्याय गर्ने छ ।’ उनले चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको र न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितले चाँडै नै न्याय विश्वास व्यक्त गरे ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा न्यायको आशामा बसेका पीडित निराश भएका छन् । २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी भने सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
रासस
