काठमाडौं - नेपाल पर्यटन बोर्डको नयाँ सीईओ छनोटका लागि बाटो खुल्ला भएकाे छ ।उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्णय नगरी अडकाएर राखेकोमा आजा अदातलले रिट खारेज गर्दै प्रक्रिया खोल्दिएको हो ।
तत्कालिन सीईओ डा.धनन्जय रेग्मीको पदावधि सक्किएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । सीईओ नहुँदा बोर्डको कामकारवाही लथालिङ्ग हुन पुगेको छ । आर्थिक बर्ष सुरु भइसक्दा समेत बोर्डले अहिलेसम्म बजेट पारित गरी कार्यक्रमअघि बढी बढाउन सकेको छैनन्।
बोर्डका उपाध्यक्ष कमल सापकोटाले रिट खारेज भएको बताउँदै अब सीईओ छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सापकोटाले सीईओ छनोट समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिवको आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रालयसँग बोर्डले अनुरोध गरेको बताए । उनले बजेट निर्माणको काम भइरहेको र चाँडै पास हुने पनि बताए ।
यसअघि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले सञ्चालक समितिको राख्न आनाकानी गर्दा बजेट पास हुन नसकेको भन्दै बोर्डकै पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन सचिव रहने व्यवस्था छ । अब बोर्डको सीईओ छनोटको लागि पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव र बोर्डबाट दुई जना सदस्य पनि समेटिने बताउँदै सापकोटाले सीईओ पदका लागि रहेका आवेदकहरुबाटै छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने कि थप आवेदनका लागि समय थप गर्ने रु भन्ने विषयमा अबको बोर्ड बैठकमा निर्णय गरिने बताए ।
गत वर्ष पर्यटनमन्त्रीका कारण समयमा पास हुन नसकेको बोर्डको बजेट यस बर्ष पर्यटन सचिवका कारण अलमलमा परेको हो । नयाँ सीईओको छनोट प्रक्रियामा बोर्डका पूर्वसीईओ डा। धनन्जय रेग्मी, पूर्वसीईओ दीपकराज जोशी, पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू हिक्मत सिंह ऐर, श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोषविक्रम थापा, लक्ष्मण गौतम र नवीन पोखरेलसहित २० जनाले आवेदन दिएकोमा चार जनाको आवेदन मापदण्ड नपुगेको भन्दै रद्द गरिएको थियो । बाँकी आवेदकहरुमा ठाकुर देवकोटा, राम गिरी, राजाराम केसी, ज्ञानिन राई, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, दीपक बास्ताकोटी, रामचन्द्र सेढाई छन् भने आवेदन रद्द हुनेमा कमल डोधारी, चक्सु मल्ल, पदम वन र ज्ञानेन्द्र अधिकारी छन् ।
योग्य १६ जना आवेदकहरुको कार्ययोजना प्रस्तुती र अन्तरवार्ता चल्दै गर्दा बोर्डका ११ जना कर्मचारीले गत वैशाख ९ मा प्रक्रियाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । छनोट गैरकानुनी भएको भन्दै दिएको रिटमा अदालतले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पछि थप कुनै आदेश नदिँदा लामो समयसम्म छनोट प्रभावित भएको हो ।
अदालतमा रिट गर्दा गर्ने कर्मचारीहरुले सीईओ छनोट समितिका दुई जना सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको बताएका थिए ।
