ढाका - बंगलादेशमा निजामती सेवामा जागिरको अराक्षण प्रणालीको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले बिहीबार रिहा गरेको छ ।
देशव्यापी आन्दोलनका कारण गत महिना प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा खराब समय बन्न पुगेको थियो ।प्रहरी र अस्पतालबाट एएफपीले पुष्टि गरेको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीले गत महिना देशव्यापी र्याली निकालेका थिए, जसमा प्रहरीको दमन र कम्तीमा २०६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
डेपुटी कमिस्नर जुनैद आलम सरकारले भने, “आरक्षण प्रणालीविरूद्धको आन्दोलनका सबै छ जना संयोजकलाई आज दिउँसो उनीहरूको परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । नाहिदका पिता बदरुल इस्लामले एएफपीसँग कुरा गर्दै छोरा बिहीबार दिउँसो घर फर्केको पुष्टि गर्नुभयो तर उहाँबारे थप विवरण भने दिन अस्वीकार गरे ।
प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम र अन्य दुई जनालाई गत शुक्रबार राजधानी ढाकाको एक अस्पतालबाट सादा पोसाकका गुप्तचरहरूले जबर्जस्ती डिस्चार्ज गरी अज्ञात स्थानमा लगेका थिए ।त्यसपछिका दिनहरूमा अन्य तीन जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो र सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि हिरासतमा राखिएको बताएको थियो ।
न्यायमन्त्री अनिसुल हकले बिहीबार एएफपीसँग कुरा गर्दै छ जनाले स्वेच्छाले प्रहरी हिरासतमा बस्न चाहेको बताएका छन् । उनले भने, “उहाँहरू स्वेच्छाले आउनुभएको थियो । उहाँहरू स्वयंले आफू जान चाहेको बताएपछि उनीहरूलाई घर फर्कन अनुमति दिइएको छ ।”
आन्दोलन चर्किएपछि हसिना सरकारले सेना तैनाथ गरेर कर्फ्यु लगाएको थियो । कुल १७ करोड जनसङ्ख्या भएको देशभरि ११ दिनसम्म मोबाइल इन्टरनेट नेटवर्क बन्द गरिएको थियो भने अदालतले आरक्षण प्रणालीबारे अर्को महिना गर्नेे तयारी गरेको फैसला केही दिन पहिले गरेको थियो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अशान्तिका कारण १० हजारभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ । स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका अन्य सदस्यहरूले प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि यसै हप्ता बंगलादेशका वरिपरिका शहरहरूमा साना र छरिएका विरोध प्रदर्शनहरू फेरि सुरु भएका छन् ।
सरकारले आफ्ना नेतालाई रिहा गर्न सोमबार दिएको समयसीमा लाई वेवास्ता गरेपछि उनीहरुले आफ्नो अभियान पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विद्यार्थी नेताको रिहाइपछि अब आन्दोलन जारी रहन्छ वा स्थगित गरिनेछ यसबारे विद्यार्थी समूहबीच छलफल हुन बाँकी नै छ ।
“उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नु स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी थियो”, ओस्लो विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता मुबशर हसनले एएफपीसँग भने, “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढिरहेको छ ।” उनले नेताहरूको रिहाइले सरकार आन्दोलनसँग ‘तनाव कम गर्न’ खोजिरहेको संकेत गरेको बताए ।
गत महिना सबै सरकारी जागिरको आधाभन्दा बढी हिस्सा निश्चित समूहका लागि आरक्षित गर्ने कोटा योजनाको पुनः लागू गरिएको विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका थिए ।सरकारी आँकडाअनुसार करिब एक करोड ८० लाख युवा बंगलादेशीहरू बेरोजगार रहेका समय सरकारले लिएको आरक्षणसम्बन्धी यो कदमले गम्भीर रोजगारी संकटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई गम्भीर दुःखी बनाएको छ ।आलोचकहरूले यो आरक्षण सत्तारुढ अवामी लिगका वफादारहरूलाई सार्वजनिक जागिरमा भर्ना गर्न प्रयोग गरिएको छ ।
