काठमाडौं– संघीय सरकार सहजै पुनर्गठन गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा सकस परेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दुई दलले सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त सरकार गठनको प्रक्रिया कहिले थालिन्छ ? टुंगो छैन । मुख्यतः कांग्रेसभित्रको किचलो र केही प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको असमझदारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब भएको हो ।
गण्डकीको हकमा कांग्रेस र एमालेबीच दुई जना मन्त्रीहरू राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र फणिन्द्र देवकोटाको व्यवस्थापन गठबन्धन सरकारमा कसरी हुन्छ भन्नेमा समझदारी भएकै छैन । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे घुँडामा समस्या देखिएपछि उपचार गर्न भारत पुगेका छन् । उनी कहिले स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने निश्चित छैन ।
गठबन्धनको एउटा घटक एमालेलेचाहिँ जतिसक्दो छिटो सरकारमा सहभागी हुन चाहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे स्वदेश फर्केर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसँग सम्वाद नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्भव देखिँदैन ।
कारण, गण्डकी सरकारमा एमालेलाई सहभागी गराउनु समस्या होइन, मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई संकटपूर्ण अवस्थामा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाएका मन्त्रीहरू गुरुङ र देवकोटाको व्यवस्थापन नै हो । गुरुङ र देवकोटालाई कांग्रेसले सरकारमा यथावत् राख्न चाहेको छ । किनभने दुवै जना पाण्डेका लागि ‘सत्तासंकटमोचक’ हुन् । उनीहरूलाई साथै लिएर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा पक्षमा पाण्डे र उनको दल कांग्रेस देखिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले प्रभावसँग भने, ‘उहाँहरूलाई समेटेरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ । केन्द्रमा पनि साना दलहरूलाई मिलाएर सरकारमा लगिएको छ, यहाँ पनि त्यसै गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘भागबण्डा गर्दा उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।’
एमाले भने गुरुङ र देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा छ । प्रदेशमा दुई दलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने मत प्रकट गर्दै आएको छ । जुन कांग्रेसको चाहनाविपरीत हो । एमाले संसदीय दलकी सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले केन्द्रमा जसरी गण्डकीमा पनि कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताइन् । दुई जना मन्त्री गुरुङ र देवकोटाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय कांग्रेससँग मात्रै सम्बन्धित रहेको बताइन् । ‘केन्द्रमा जसरी कांग्रेस–एमालेको समीकरण बन्यो, प्रदेशमा त्यसअनुसार हुनुपर्छ । उहाँहरू (गुरुङ र देवकोटा)लाई हटाउने कुरा हाम्रो होइन तर कांग्रेसले कति मन्त्रालय पाउने हो ? त्यसअनुसार उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा हाम्रो आपत्ति रहेन,’ उनले भनिन् ।
अन्य प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठनमा किचलो छ । चार जना मन्त्री हुनुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका २७ जना आकांक्षी छन् । त्यहाँ आकांक्षी नभएकाहरू पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र केदार कार्की मात्रै हुन् । बाँकी सांसदहरू मन्त्री बन्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । मन्त्रीका लागि गुटगत ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेको छ । एक नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई डा. शेखर कोइराला गुट र कृष्णप्रसाद कोइराला गुटले मन्त्री बाँडफाँटका लागि दबाब दिइरहेका छन् । यसमै सहमति नजुट्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको भनाइले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । उनले केन्द्रीय नेताहरूले नै मन्त्री छानेपछि सरकार पुनर्गठन हुने बताए । ‘प्रदेश त भन्ने मात्रै न भयो । मन्त्री छान्ने केन्द्रले नै हो । केन्द्रले छानेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भने ।लुम्बिनीको छिमेकी प्रदेश कर्णालीमा त सभापति देउवा टिमभित्रै मन्त्री बन्न हानथाप छ । मन्त्री बन्न रस्साकस्सी जारी छ । त्यहाँ सभापति देउवापत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता हृदयराम थानी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले भाग खोजेका छन् । यसले गर्दा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएको सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
सांसदहरू राजीवविक्रम शाही कि जानकी सिंहलाई मन्त्री बनाउने ? टुंगो लागेको छैन । दुवै सांसद देउवानिकट हुन् । डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतरपक्षले भने मन्त्रीका लागि सुरेश अधिकारीको नाम टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, त्यहाँ कांग्रेस संसदीय दलको नेता पनि छैन । कारण, दलका नेता जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । यससँगै उनी दलको नेताबाट स्वतः हट्नुपरेको हो । यस्तो बेला कर्णालीमा देउवा समूहबाट मन्त्री बन्न पूरै टिम लागेको देखिएको छ ।
अर्को प्रदेश सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस–एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् । त्यहाँ यी दुवै दलमा आन्तरिक किचलो छ । जसको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यहीबेला नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत लिने भनिरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेले भने सरकार गठन गर्ने तयारी नै गरेका छैनन् । यसअघि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बागमती र लुम्बिनीमा गठन भइसकेका छन् । तर, सकसपूर्ण ढंगले दुवै प्रदेशमा सरकार गठन भएका हुन् । बागमतीमा सरकार गठनमा कांग्रेसभित्रको दुुई गुटको ‘सत्तालडाइँ’ प्रस्टै देखियो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका रूपमा प्रभात तामाङलाई नियुक्त गरे पनि अन्ततः हटाएर कुन्दनराज काफ्लेलाई मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गराए । अझै त्यहाँ कांग्रेसमा गुटगत विवाद कायमै छ । सांसद इन्द्र बानियाँले मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्ने छाँट देखाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने सरकार गठनको क्रममा कांग्रेस–एमाले दुवैमा किचलो भयो । एमालेले संसदीय दलको नेता लीला गिरीलाई छाडेर महासचिव शंकर पोखरेलनिकट चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । यसप्रति असन्तुष्ट गिरीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । कांग्रेसमा भने मन्त्रालय भागबण्डामा लफडा पर्यो । डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापनइतर पक्षले एक मन्त्रालय पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनायो । मन्त्री छनोट केन्द्रबाटै भएको भन्दै कोइरालानिकट मानिने प्रदेश सभापति अमर पुन असन्तुष्ट छन् । १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरण बनाउनेबारे सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस आधारमा प्रदेशस्तरमा सरकार गठन गर्ने प्रयासमा जुटे पनि कांग्रेस–एमालेलाई सकस परिरहेको देखिन्छ ।
