संविधान संशोधन गर्दा समावेशिताको कुरालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने जरूरी छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ ।
डा. शेखर कोइराला
नेता, नेपाली कांग्रेस
- प्रत्यक्षमार्फत नै समानुपातिक समावेशितालाई सम्बोधन गर्न चुनौती
- समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने कांग्रेस–एमालेको दाबीमा आशंका
- समावेशितालाई खलल पुग्नेगरी समानुपातिक प्रणाली हटाउन नदिने माओवादी केन्द्रको चेतावनी
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य स्वाभाविक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने सहमतिले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । विशेषगरी पहिचान र समावेशिताको पक्षधर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र यो विषयलाई लिएर बढी सशंकित बनेको छ । संविधान संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउन कांग्रेस–एमाले दृढ देखिएपछि माओवादीले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेश गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने उल्लेख छ । सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचन आयोगले ४ मंसिर २०७९ र २०७४ मा गरी दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत सांसद भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
कांग्रेस–एमाले प्रत्यक्षलाई कायम राखेर समानुपातिक प्रणालीलाई जसरी पनि हटाउन संकल्पित देखिएका हुन् । यसले समावेशी व्यवस्थालाई नै खलबल पुर्याउने माओवादीको विश्लेषण छ । कांग्रेस–एमालेले भने समावेशितामा कुनै आँच नपुग्ने तर्क गर्दै आएका छन् । स्थिर सरकारका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाधक बनेको उनीहरुको तर्क छ । यो प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र साना दलका कारण सरकार अस्थिर बनिरहने समस्या अन्त्य गर्न समानुपातिक हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा यी दुई पुगेका छन् ।
कसैले उपहार दिएको होइन समानुपातिक र समावेशिता । जनताको रगतसँग साटिएको व्यवस्था फाल्न माओवादीले दिँदैन । माओवादी त्यसविरुद्ध उभिन्छ ।
सुदन किराती
प्रतिनिधिसभा सदस्य, माओवादी केन्द्र
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन गर्दा समावेशिताको कुरालाई अझ बलियो बनाउनेगरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । तर, उनले पनि संविधान संशोधन गर्दा अरू राजनीतिक व्यवस्था तलमाथि हुने संकेत गरे ।‘संविधान संशोधन गर्दा समावेशिताको कुरालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने जरूरी छ,’ उनले नेपाल प्रेस युनियनले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर संविधान संशोधनको नाममा कतै ‘पेन्डोरा बक्स’ त खुल्ने होइन ? भन्ने डर छ । यसमा मिडिया जगत पनि सचेत भएर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।’
समानुपातिक र समावेशितालाई १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसको जगमा भएको ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेस र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि मान्ने गरिन्छ । तर, दुवै व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको प्रमुख दुई सत्तारुढ घटक कांग्रेस–एमालेले जनाएका छन् । यी दुई दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र बढाउने र प्रत्यक्षबाटै समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चितता गर्नेगरी सुधार गर्न सकिने भन्दै आएका छन् ।
प्रभावसँग संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले प्रत्यक्षबाटै महिला, आदिवासी, दलित, थारु, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने बताए । ‘ललितपुरमा तीनवटा चुनाव क्षेत्र छन् । त्यसमध्ये एउटामा आदिवासी जनजाति र एउटामा महिला भयो भने अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै जाति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गर्न सकिन्छ, यस्तो अभ्यास भारतमासमेत हुने गर्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अनि, यसो गर्दा समावेशिता सम्बोधन भएन ?’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालसहित संघात्मक प्रणालीमा गएका देशहरूमा कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विद्रुपीकरण गरिएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ । नेताले आफ्ना श्रीमती, बहिनी, साली, सालोदेखि पैसाको खोलो बगाउने व्यवसायीलाई समानुपातिक सांसद बनाउने प्रचलन नै भएको उनीहरु बताउँछन् । खासमा राज्यको नीति निर्माण तहमा आइनपुगेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिएको हो । जसलाई प्रश्न उठ्ने अवस्था प्रमुख दलहरुले सिर्जना गरेका विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
जुन उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो, ठीक विपरीत दिशामा राजनीतिक नेतृत्व अघि बढे । यसले गर्दा जनस्तरबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठेका बेला कांग्रेस–एमाले संविधान नै संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउनेतिर उन्मुख भएका छन् ।माओवादी सांसद सुदन किरातीले जनताको रगतले स्थापित भएको राजनीतिक उपलब्धिमाथि छुने दुष्प्रयास नगर्न कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिए । ‘कसैले उपहार दिएको होइन समानुपातिक र समावेशिता । त्यो हेक्का रहोस् जसले अहिले हटाउने भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनताको रगतसँग साटिएको व्यवस्था फाल्न माओवादीले दिँदैन । माओवादी त्यसविरुद्ध उभिन्छ ।’
पहिलोपटक २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जाति, समुदायबाट पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व थियो । तर, जब दोस्रो संविधानसभा चुनाव भयो, त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा पूरै विद्रुपीकरण भयो । नेताले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सांसद बनाउने थलोको रुपमा विकास गरे । हाल कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री भएकी डा. आरजु राणा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती हुन् । कांग्रेसबाट यसअघि अर्थमन्त्री भएका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै संसद् पुगेका हुन् । पटक–पटक सत्तारोहण गरिसकेका विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठलगायत शीर्षस्थमध्येकै नेताहरू संसद्मै छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बहिनी मेनका पोखरेल, माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले बहिनी नारायणी शर्मालाई समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । यी त प्रतिनिधिमूलक हुन् । कति नेताले आफ्नालाई संसद् पुर्याउने माध्यम समानुपातिक प्रणाली भएको भन्दै आएका छन् । जसलाई हटाउन गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेले सम्झौता नै गरिसकेका छन् ।
