दाङ- पहिले गाउँगाउँमा सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका गन्धर्व पछिल्लो समय कामविहीन हुँदै गएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै गीतसङ्गीतको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि गन्धर्वहरुको कामविहीन हुँदै गएका हुन् ।
बढ्दो गीतसङ्गीत र आधुनिक प्रविधिको विकासका साथै समाजले पनि आपूmहरूलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेकाले पुर्खादेखि सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएको काम ओझेलमा परेको उनीहरु बताउँछन् । परम्परागत काम छोडेर कामको विकल्प खोज्न बाध्य भएको यहाँका गन्र्धवहरु बताउँछन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ गणेश टोलस्थित गन्र्धव टोलमा बस्ने ४५ वर्षीय अर्जुने गन्धर्वले भने, “पहिले पहिले बाउबाजेले गाउँगाउँ सारङ्गी बोकेर जानुहुन्थ्यो, घरमालिकले प्रशस्त अन्न तथा पैसा पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी जीविकोपार्जनमा कुनै समस्या थिएन । अहिले यो अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ । उमेर भएकाहरु सारङ्गी बोकेर गाउन हिँड्दैनन् । यदि कोही गाउँदै हिँडेमा धेरैले अपशब्द प्रयोग गर्छन् । अल्छी भनेर गाली पनि गर्छन् । त्यसैले अधिकांशले यो काम छोडेर विकल्प खोज्न थालेका छौँ ।”
बीस वर्ष पहिलेदेखि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका साथै तुलसीपुर, घोराही, लमही बजार क्षेत्रमा गीत गाउँदै हिँड्नुभएका सोही टोलका ५५ वर्षीय जुद्दबहादुर गन्धर्वले भने, “हामीलाई समाजले हेला गर्ने र राज्यले पनि बेवास्ता गरेकाले गाउने पेसाबाट खान लाउन नपुग्ने अवस्था आएको हो ।”
उनका अनुसार करिब ५० घरधुरी रहेको रक्षाचौरको गन्धर्व टोलमा चार सय गन्धर्व छन् । यस टोलमा अहिले १० जनाले मात्र गाउने पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका उनको भनाइ छ । “उनीहरु पनि कुनै काम नपाएको बेलामा मात्र गाउँदै हिँड्छन् । हातमुख जोड्न साह्रै मुश्किल परेकाले यो पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । अहिले गन्धर्व समुदायका युवा विशेषगरी रोजगारीका लागि खाँडी मुलुकका साथै भारत जाने गर्दछन्”, जुद्दबहादुरले भने ।
अहिलेको पुस्ताले गायन पेसाप्रति देखाएको उदासीनताले आफ्नो जातिको अस्तित्व नै मेटिनसक्ने भन्दै ५६ वर्षीय भरतबहादुर गन्धर्वले चिन्ता व्यक्त गरे । आफ्नो समुदायका युवापुस्तालाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाएमा मात्र संस्कृति र जातीय पहिचान जोगाउन तथा पुख्र्यौली पेसाको संरक्षण गरी निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
पुर्खाहरु सल्यानको हिउँल्चाबाट दाङमा आएको बताउँदै सोही टोलका टेकबहादुर गन्धर्वले हातमुख जोर्न मुश्किल भएपछि पलायन भएका उल्लेख गरे । हाल दाङको तुलसीपुर, पातेटाकुरा, एकलीलगायत स्थानमा ज्याला, मजदुरी, माछा मार्नेलगायत काम गरेर गन्धर्वले जीविकोपार्जन गरिरहेका उहाँले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासी टेकबहादुर गन्धर्वले पनि पहिले मानामुठी अन्न बटुल्ने क्रममा दाङ, सल्यान, रुकुम, रोल्पालगायत स्थानसम्म पुग्ने गरेको भन्दै समाजबाट पाइने तुच्छ बचनबाट मुक्ति पाउन गाउने पेसा छोडेर तुलसीपुरमा आई मजदुरी गरिरहेको बताउनुभयो । मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन भइरहेको भन्दै गन्धर्वको सारङ्गी बजाउने र गाउने पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सल्यान हिउँल्चा घर भएका महेन्द्र गन्धर्वले आफ्नो जातीय पहिचान बोकेको गन्धर्वको संस्कृति हराउन थालेकामा चिन्तित हुँदै भने, “गाइनेहरुले हिजोआज गायकगायिकाका गीतहरु मात्र सुनाउने र आफूले खासै मेहनत नगरेका कारण पनि परम्परागत शैली हराइसकेको छ । कुनै घटनाको कथावस्तुलाई गीत बनाएर गाइने ‘कर्खा भाका’ अहिले सबैलाई गाउन आउँदैन ।”
नयाँ गायकको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले लोकप्रिय ‘कर्खा भाका’ हराउन लागेकामा गन्धर्व समुदायका अगुवा एवं गायक सुशील गन्धर्वले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, “गन्धर्वको उत्थानमा कसैले पनि ठोस प्रयास नगरेकाले नेपाली संस्कृतिको एउटा अध्याय नै मेटिन लागेकोे छ । हरेक चुनावमा हामीलाई भोट बैंककारुपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।”
लोपोन्मुख यो संस्कृतिको जगेर्नाका लागि स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै यस समुदायका युवालाई रोजगारी, महिलालाई आयआर्जनमा जोड्न विशेष तालिम तथा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति राज्यले बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
समाजमा भएका राम्रा नराम्रा घटनालाई गीत बनाएर सुसेल्ने गन्धर्वको गाउने पेसा हराउँदै जानु नेपाली संस्कृतिका लागि दुर्भाग्य भएको दलित महिला अधिकारकर्मी देवीका नेपालीले बताए । “समाजमा भएका विकृतिलाई सारङ्गीको मीठो धुन अनि सुरिलो भाकामा साधारण मानिससम्म सन्देश छरी चेतना वृद्धि गर्ने गन्धर्वको गाउने पेसाको संरक्षण गर्न सबैले पहल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “साथै गन्धर्वले पनि आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्दै मौलिक लोकभाकामा जनचेतना फैलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”
नेपाली संस्कृतिको पहिचान दिलाउने लोकगीत पनि ओझेलमा पर्ने भएकाले यसलाई संरक्षण गरी संस्कृतिलाई पुनःजीवन दिनुपर्नेमा शिक्षण पेसामा रहेका ४८ वर्षीया कालिका रेग्मीले जोड दिए । “सो समुदायको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । साथै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि लोपोन्मुख समुदायको पहिचान तथा प्रवर्द्धनका लागि सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्दछ ।”
