संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने विषयमा समान धारणा बनेको छ । समितिको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ, आज कार्यदलले यो विषय टुंगो लगाउने छ ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको दबाबपछि अन्ततः सरकार सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको छ । संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम यही ९ जेठसम्ममा पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन चल्नै नदिएपछि छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भएको हो । शनिबार भएको शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा समिति बनाउने सहमति जुटेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । यद्यपि समितिलाई दिइने कार्यादेशबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘मूलतः समिति बनाउने सहमति भयो । समितिको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि काम गर्दै जाने भन्ने कुरा भयो,’ लेखकले भने, ‘सकारात्मक छलफल भएको छ, सकारात्मक रुपमै अघि बढ्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाएका छन् । बैठकअघि नै छानबिन समितिको कार्यादेशबारे काम हुने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ ।‘टिओआरमा बिहानैदेखि काम हुन्छ । साथीहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ । मूलतः संसदीय छानबिन समिति बनाएरै जाने कुरामा समान धारणा छ,’ लेखकले भने ।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र दलहरूका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलले काम गर्ने छ । कार्यदलमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहने छन् । उक्त कार्यदलले आज टिओआर बनाउने छ ।संसदीय छानबिन समिति बनाउने भए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित नहुने भएको छ । व्यक्ति तोकेरै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा यसअघि कांग्रेस थियो ।
प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै सहकारीको बचत अपचलनकाण्डमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति गठनको विपक्षमा थिए । शनिबार व्यक्ति केन्द्रित नगरिकन छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेस पनि सहमत भएको हो । जसकारण छानबिन समिति गठन गर्ने दलहरूबीच समझदारी भएको हो ।
त्यसका लागि शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सुरुमा प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छलफल गरेका थिए । सोही बैठकमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै महामन्त्री गगन थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखक मिसिएका थिए । बैठकपछि सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न दलहरूबीच समझदारी बनेको हो ।
त्यसअघि बिहानै बालुवाटार पुगेर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीसँग भेट गरेर जसरी पनि सहझदारी जुटाउन आग्रह गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले आफू निर्वाध र सौहाद्र्रपूर्ण ढंगबाट संसद् सञ्चालन होस् भन्नेमा आफू रहेको बताएका थिए । ‘जति बल गरेर संसद् चलाए पनि एक क्षणमा त सहमति गर्नैपर्छ । पछि होइन, अहिल्यै सहमति गर्नुहोस् । छिटो सहमतिमा पुग्नुहोस्,’ सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।
सरकारमा रहेका दलहरूबीच भने यदि व्यक्ति तोकेरै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछि नहटे अध्यादेशबाट भए पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारे अनौपचारिक संवाद भइरहेको थियो । यसबारे कांग्रेसले आशंका प्रकट गरेको थियो । तर, शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले बिहानैदेखि सदन खुलाउने र कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्नेबारे थालेको कदमले सार्थकता लियो । जसकारण अब संसद् बैठक चल्ने भएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको थियो । २८ वैशाखमा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखि नै कांग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन । कांग्रेस अवरोधका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । दुवै सदनबाट राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नसमेत बाँकी छ ।
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर जारी गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पत्र सदनमा प्रस्तुत नै भएको छैन । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि ७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
सदन चल्ने अवस्था नभए विश्वासको मत लिन ढिला हुने थियो । अर्कातिर सदन अवरोध भइरहे यही ९ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र त्यसकै आधारमा यही १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई बाधा पर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा पनि सरकारमा रहेका दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूको मागअनुसार सहकारी अपलचनमा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
कांग्रेस निशानमा रवि किन ?
गत १ चैतमा करिब १० हजार बचतकर्ता रहेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ सदस्यले प्रहरीमा उजुरी दिए । उजुरीपछि रुपन्देही प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३ वैशाखमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अभियोजन गरेको थियो ।
जहाँ रवि लामिछानेले विनाधितो ऋण लिएको मात्र होइन, किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन गरेको उल्लेख छ । त्यो अभियोजन पत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षकअन्तर्गत ८ नम्बरमा रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालि र बैंक खाता उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नै लामिछानेको नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई एक करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंकस्थित खातामा जम्मा भएको कागजात छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश र गृहमन्त्री लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिइसकेका छन् । चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला, नेपालगञ्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ४९ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड रवि यसअघि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
यसरी गृहमन्त्री लामिछाने देशका विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो । उक्त प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने नै गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी, प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लगायत प्रभावित हुने भन्दै छानबिन समितिको आवश्यकता भएको कांग्रेसको तर्क थियो । सोहीअनुसार शनिबार भने सरकारमा रहेका दलहरू र विपक्षी दल कांग्रेस छानबिन समिति गठनमा सकारात्मक भएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेका पूर्वव्यावसायिक साझेदार जिबी राई भने फरार छन् ।
