- प्रहरीको सरुवा र बढुवामा गृहमन्त्री लामिछानेको मनोमानी
- प्रहरी संगठन विधिमा चल्ने गृहमन्त्रीको भनाइ आफ्नै व्यवहारले काटिदै
- गृहमन्त्री हाबी हुँदा प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रभावित
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने धमाधम प्रहरी संगठनमा विधिलाई तोड्दै अघि बढेका छन् । वरिष्ठतालाई मिचेर बढुवा गर्नेदेखि प्रहरी महानिरीक्षक नभएका बेला सरुवा गराउने काममा लामिछाने सक्रिय हुँदै आएका छन् । यी दुवै कार्यले प्रहरी संगठनमा ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने र प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबलसमेत खस्किनेतर्फ चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
शुक्रबारमात्रै नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिचे । डिआइजी सिफारिस भएकामध्ये कार्की २०५२ र बाँकी तिनै जना २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षक भएका थिए ।
जबकि २०५१ र २०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका ब्याचबाट बढुवामा कोही परेनन् । चारजना डिआइजीका लागि भने २०५१, २०५२, २०५३ र २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक भएकाबाट ३० जना एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, २०५१ र २०५३ लाई छाडेर २०५२ र २०५४ का प्रहरी निरीक्षकहरूलाई डिआइजीमा बढुवा गराउने काम भयो । यससँगै एकातिर २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षक भएकाहरूबाट प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना टरेको छ ।
स्रोतका अनुसार २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षक भएकाहरू आफूहरूको बढुवा नभए पनि २०५४ सालका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई बढुवा हुन नदिने प्रयासमा थिए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको सामु उनीहरूको सीप चलेन । उनकै चाहनाअनुसार चारै जना एसएसपीहरूको डिआइजीमा सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ ।
डिआइजीमा बढुवा भएका कार्की र केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान अधिकृत हुन् । तर पनि वरिष्ठतालाई मिचेर उनीहरू डिआइजी भए । २०५२ को ब्याजी शर्माभन्दा अघि ५ चैत २०५१ मा भोलाबहादुर रावल, ध्रुवराज राउत र गणेश चन्द प्रहरी निरीक्षक भएका थिए । रावल र राउत १२ मंसिर २०७८ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । चन्द भने २०५३ र २०५४ को टोलीसँगै १ साउन २०७९ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरू तीनै जना यसपटक बढुवामा परेनन् ।
यस्तै २०५३ को टोलीबाट डिआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत थिए । उनीहरू राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएका हुन् । तर, बढुवामा छुटेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोली अहिलेकै परिस्थितिमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भने आफ्नै ब्याच (२०५१)का एसएसपीहरू हुँदाहुँदै जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै रोक्न प्रयास गरेका थिए । तर, उनको सीप चलेन । वरिष्ठता मिचेर बढुवाको विधि तोडे । उनले गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका हुन् । उनले पहिलोपटक एसपी सरुवा गर्दा तराईका जिल्लाहरू सर्लाही, महोत्तरी, बाँकी, बारा र सिरहाबाट डेढ महिनामै एसपीहरूलाई सरुवा गरे ।
नेपाल प्रहरीमा इञ्चार्ज पठाएको सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै सरुवा गरिन्छ । यसबेला भने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर विदेश भ्रमणमा थिए । कुँवर नभएका बेला सरुवा गरेका लामिछानेले प्रहरी बढुवामा पनि मनोमानी गरेका हुन् । यसअघि डिएसपी बढुवाको क्रममा उनले पहिलो नम्बरका डिएसपी प्रदीप क्षेत्रीलाई छुटाइदिए ।
एआइजी टेकबहादुर तामाङ र सुदिप गिरीलाई लामो समय जिम्मेवारी नै दिएनन् । यी तथ्यहरूले गृहमन्त्री लामिछाने प्रहरी सरुवा र बढुवामा विधि तोड्दै अघि बढेको प्रस्ट हुन्छ । भाषण भने प्रहरी विधिमा चल्छ भन्न छुुटाउँदैनन् ।
नेपाल प्रहरी पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) नवराज अर्याल गृहमन्त्री हाबी हुँदा प्रहरी संगठन निकम्मा हुने बताउँछन् । उनले गृहमन्त्रीको भूमिका चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनका लागि घातक भएको बताए ।
