काठमाडौं– सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आशा जगाउने योजना न्यून देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा कुनै उत्साह देखिएन । बरु ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ को बुँदा वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै हाँसो रोक्न सकेनन् ।
एक त राष्ट्रपति पौडेलको पौने दुई घण्टा लगाएर टीठलाग्दो पाठ, अर्को २१७ बुँदामा कुनै आशलाग्दो योजना नभेटेपछि कतिपय सांसद बीचमै निदाएका देखिन्थे । अघिल्ला सरकारका कार्यक्रमहरुलाई जोडजाड गरी बुँदा बढाएर प्रस्तुत गरिएका योजनाहरु न त परम्परागतजस्तो देखियो न त महŒवकांक्षी नै । विश्लेषकहरुले नै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी समीक्षा गर्ने भेउ पाउन सकेनन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अमूर्त टिप्पणी गरे ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारका कार्यक्रम खिचडी भएको टिप्पणी गरे । ‘यो एक हदसम्म परम्परवादी पनि हो । तर केही कुरा नयाँ छन्,’ परियारले भने । सरकारमा एउटै दलमात्र नभएकालेले विभिन्न दलका विचार हाबी हुँदा यस्तो भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो हामीले मात्र ल्याएको होइन । मन्त्रालयगत हेर्नुपर्छ । हामीले वाचापत्रमा भनेको केही कुरा यसमा आएका छन्,’ परियारले भने ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको, रोजगारी बढाउने भन्नेजस्ता दाबी नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । जबकि अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार कार्यक्रम’ समावेश थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख युवालाई रोजगार बनाउने सरकारको वाचा थियो । तर अहिले देशमा रोजगार नपाएर युवाहरु विदेश पस्न लर्को लागेको देखिन्छ ।
कृषिमा लगानी बढाउने, फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने विषयहरु सरकारले एक दशकअघिबाट सुनाउँदै आएका कार्यक्रम हुन् । अझ रोचक त के छ भने यति धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले हजार जना युवालाई ‘स्टार्टअप’ व्यवसायका लागि ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पाल्न लक्षित यस्ता कार्यक्रम विगतबाटै असफल हुँदै आएका छन् भने यस्ता आयोजनाको रकम दुरुपयोग बढ्दो छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झूठको पुलिन्दा भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आरोप छ । ‘नीति कार्यक्रममा भनाइ र गराइ फरक छ । अर्थतन्त्र थप क्षयीकरण हुने देख्छु । यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन होलाजस्तो लाग्दैन,’ महतले भने । सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम उत्साह जगाउने खालको नभएको आरोप लगाए । ‘नीति कार्यक्रम जनतालाई उत्साह दिने र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेखाले छैन,’ पाण्डेले भने ।
सत्तारुढ दल एमालेले भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्दै बचाऊ गरेको छ । ‘युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगको नीतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्योगमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘छोरीहरुलाई सशक्तीकरण कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउँछ या आउँदैन भन्ने सवाल छ ।’
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने प्रतिपक्षी र आलोचकलाई बजेटमार्फत यसको जवाफ दिने बताए । ‘विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलेन भन्ने गुनासो आउँथ्यो यसपटक त्यस्तो हुँदैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम जे आएको छ, राम्रो आएको छ । यसैलाई समर्थन गर्ने गरी बजेट आउँछ र त्यो बजेटमार्फत यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।’
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य योजना
– सहकारीको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने ।
– बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने ।
– तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने ।
– फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा बिस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने । दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने ।
– हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्यांग्रा, चौँरीलगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
– डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने ।
– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने । जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
– हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने ।
– जानकी मन्दिरलगायतका महŒवपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने ।
– पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिने । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
– बूढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।
– महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने ।
– ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने ।
– आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
– वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने ।
– नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने । डेटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने ।
– विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने ।
– राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने ।
– शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिने । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने ।
– प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने ।
