काठमाडौं– निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन तयार भयो । र, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।
तर, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूचीसहित दोस्रो पटक बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रि सभा दुवैको बैठक कांग्रेसले अवरोध गर्यो । कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनसमेत पाएन । दुवै सदनको बैठक बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले संसदीय समिति गठन नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन आग्रह गरेपछि कांग्रेस तयार भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धताअनुसार समिति गठनमा पहल नगरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले अहिलेसम्म सरकारले विपक्षीलाई नसुनेको र सुन्न बाध्य बनाउने बताए । ‘हामीले संसदको हिउँदे अधिवेशनदेखि नै छानबिन समिति गठन गरौं भन्यौं तर सरकारले चासै राखेन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसपटक कांग्रेसले सरकारले सुन्नेगरी बोल्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई बोलाएका थिए । त्यसक्रममा थापा र लेखकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध नगर्न र छानबिन समिति गठन गर्न तयार रहेको बताएको नेता लेखकले बताएका छन् । छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाउँदै कांग्रेस सांसदहरूले सरकारको आलोचनासमेत गरे ।
उसो त सोमबार नै प्रधानमन्त्री दाहाल समग्र सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिनेबारे सकारात्मक थिए । तर, पनि प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आरोपित लामिछाने समिति गठनमा अझैसम्म तयार छैनन् । जसले गर्दा कांग्रेस थप आक्रमक बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल पनि रवि लामिछानेकेन्द्रित छानबिन समिति गठन गर्न नहुने पक्षमा छन् । बरु, उनले समग्र सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न समिति गठनको औचित्य रहने बताउने गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति विशेषमाथि छानबिन गर्नेतिर नजाऔं, समग्र सहकारीमा देखिएका समस्याको छानबिन गर्न सकिन्छ र सरकारले गरिरहेको पनि छु भन्नुभएको छ,’ दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने ।
