राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची प्रभावित हुने संकेत
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पाँच÷छ वटा सहकारी ठगीमा जोडिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरौं भनेका छौं । गठन नभए संसद् चल्दैन ।
उदयशम्शेर जबरा
सांसद, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि संसद् बैठक सञ्चालन हुनेमा भने अन्योल कायमै छ ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कायमै छ । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार र सोमबार कांग्रेसलाई मनाएर संसद् खुलाउने प्रयास गरे । उक्त प्रयासले सार्थक नतिजा दिन सकेको छैन ।
शनिबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएकोले त्यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडानमा पछि नहट्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री दाहालले दौडधुप बढाएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।
सोमबार उनले प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग संवाद गरे । तर, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच समझदारी जुट्न सकेको छैन । यसबारे दुवै पक्षको फरक–फरक धारणा छ । जसले गर्दा आज पनि सदन चल्नेमा शंका छ ।
यसअघि शुक्रबार बसेको संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै कांग्रेसले चल्न दिएन । सभामुख घिमिरेले १५ मिनेट स्थगित गरेर सञ्चालन गरेको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समिति गठनकै माग दोहोर्यायो । कांग्रेस सांसद उदयशम्शेर जबरा छानबिन समिति गठन भएमात्रै सदन चल्न दिने बताउँछन् । नभए चल्न नदिने उनको चेतावनी छ ।
‘संसद् चलाउन कांग्रेस आतुर छ । संसद् सत्तारूढ दललाई भन्दा विपक्षीका लागि महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर यसअघि जसरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो, त्यसमा आपत्ति जनाएका थियौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पाँच÷छ वटा सहकारी ठगीमा जोडिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरौं भनेका छौं । गठन नभए संसद् चल्दैन ।’
समिति गठनको विषयमा कांग्रेस अडिक भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् कि गर्दैनन् ? चासोपूर्वक हेरिएको छ । चितवनमा सोमबार भएको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् खुलाउने विषयमा कांग्रेससँग छलफल गरेर सहमति गर्ने बताएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म दलहरूबीच छानबिन समिति गठनबारे कुनै सहमति भएको छैन ।
सांसद जबराका अनुसार कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको माग संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै हो । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसको माग जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्न तयार भइसकेका छैनन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला कांग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भने पनि समिति गठन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर छानबिन समिति गठन गर्ने परम्परा बसे भोलि समस्या पैदा हुन्छ ।
‘सांसदहरूले कानुन बनाउने हुन्, छानबिन गरेर अनुसन्धान अधिकारी बन्ने होइन । तर यहाँ त छानबिन समिति गठन गरेर सांसदहरूलाई अनुसन्धानकर्ता बनाउन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नाजायज विषयमा एमालेको सहमति रहँदैन ।’कांग्रेस र प्रमुख सत्तारुढ घटक एमालेबीच छानबिन समितिबारे मतैक्यता छ । यसले गर्दा राष्ट्रपतिको सम्बोधन नै प्रभावित बन्ने सम्भावना बढेको छ । यसपछि चिन्तित सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग सोमबार नै टेलिफोन संवाद गरेका छन् । संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी र सत्तापक्षमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने बताएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले बताए ।
‘विपक्षी र सत्ता घटकसँग छलफल गरेर कांग्रेसलाई कुनै न कुनै विकल्प दिएर सहमतिमा ल्याउँछौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भन्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘छानबिन समिति गठनको विषयमा प्रगति छ, कांग्रेसले केही लचक देखिएको छ ।’सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ताधारी नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वसँग पनि संवाद गरेका छन् । त्यसक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारले समिति बनाएमा संसद्मा अवरोध नहुने र मंगलबार मात्र नभई सबै बैठकहरू चल्ने प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलेचाहिँ आफूले सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । यसअघि शुक्रबार रविलाई संसद् बैठकमा आरोपबारे बोल्न दिने दलहरूबीच सहमति भएको थियो । तर, सभामुख सुरुमै राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान गरेकोसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर अघि बढ्ने खोजे । लगत्तै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारे । रविले बोल्न पाएनन् । अहिले पनि उनी संसद्मा आफूमाथि लागेको आरोपबारे प्रस्टीकरण दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
