संसदीय दलको बैठकबाटै अब हाम्रो जे माग हो, जे पोजिसन हो, त्यो त तलमाथि हुने कुरै भएन ।
गगनकुमार थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– संसद्को बजेट अधिवेशन अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । शुक्रबार पहिलो बैठक नै अवरुद्ध पारेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नहुञ्जेलसम्म संसद् अवरोध यथावत् राख्ने भएको छ ।
शनिबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सरकारले संसद् चल्न नदिने र गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति पनि बन्न नदिने रणनीति लिएकाले कांग्रेसले पनि यथावस्थामा संसद् चल्न नदिने महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताए । उनका अनुसार सरकारले समिति गठन अझै नगरे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘संसदीय दलको बैठकबाट अब हाम्रो जे माग हो, जे पोजिसन हो, त्यो त तलमाथि हुने कुरै भएन,’ थापाले पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूँग भने, ‘तर संसद्भित्र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेर लिएर जाने, सरकारको यो रवैया रहिसकेपछि अब यसलाई कसरी थप सशक्त बनाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर नै पर्सी कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा भयो ।’
कांग्रेस संसदीय दलले यसअघि नै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकले पनि सोही माग दोहो¥याएको छ । तर, सरकार नै संसद् चल्न नदिने र छानबिन समिति बनाउन नदिनेतर्फ अघि बढेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । कांग्रेसले २१ फागुन २०८० यता संसदीय समिति छानबिनको एक सूत्रीय माग गर्दै आएको छ ।
एमाले–माओवादीलगायत दल रहेको सत्ता गठबन्धनको भने समिति गठनप्रति पूरै अनिच्छा छ । व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर कुनै पनि छानबिन समिति गठन हुनै नसक्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउन सक्दो बल गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस भने लामिछानेलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । शुक्रबार लामिछानेलाई सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा छानबिनका लागि समिति गठन हुनैपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् बैठक चल्नै दिएन । यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट स्थगित गरेको बैठक पुनः बस्न सकेन । आगामी जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्कोे बैठक आगामी जेठ १ गते साँझ ६ बजे र राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोही दिन साँझ साढे ५ बजे बोलाइएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जनकारी दिए । तर, हालसम्म छानबिन समिति गठन भएकै छैन । सोही कारण आह्वान भएको बैठक कांग्रेसले चल्न दिन्छ कि दिँदैन ? टुंगो छैन ।
सरकारलाई भने आगामी १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहीबेला गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको मागलाई ‘बटमलाइन’ नै बनाएर थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यसको सोझो प्रभाव संसद्को बजेट अधिवेशन सञ्चालनमा परेको छ ।
यसैबीच शनिबारदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सदन खुलाउनेबारे अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार एमालेलगायत सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । संवादका क्रममा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठनका लागि सहमति भने नभएको माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्री संसद् चल्नुपर्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । तर, विपक्षी दलले चल्न दिएकै छैन । छानबिन समिति गठन हुनैपर्छ भनिरहेको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर आज उहाँले सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो । तर, सहमति केही भएन ।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गठबन्धन दलहरूको शीर्ष तहबाटै निस्किने र त्यसका लागि संवाद भइरहेको बताएका छन् । उनले छानबिन समिति नै गठन हुनेबारे केही बताएनन् । उनकै दलका अध्यक्ष ओलीको शनिबारको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा भने समिति गठन हुने छनक छैन ।
उनले पार्टीको काठमाडौं महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘कांग्रेस एउटै मान्छेलाई राति प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् डेढ वर्षका लागि भन्न जान्छ । कागज लिएर सम्झौता गरौं भन्न जान्छ, राति । त्यो कागजमा उसले सम्झौता नगरेपछि भोलिपल्ट यो त सहकारीको भ्रष्टाचारी हो भन्दै उफ्रिन्छ ।’
सत्ता स्वार्थमा साथ नदिँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएको ओलीको टिप्पणी छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न पहलकदमी लिए पनि ठोस प्रगति हुनेमा शंका पैदा भएको छ ।
रवि–गगन नोकझोंक
सार्वजनिक भइरहेका प्रमाणहरू र छानबिन प्रतिवेदनहरूले विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखाएका छन् । लामिछानेले भने अपचलनमा आफ्नो संलग्नतालाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उल्टै सहकारीहरूसँग ऋण मागेको प्रमाण पेस गर्न पमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई उनको चुनौती छ । कांग्रेसले प्रमाण पेस गरे राजनीति छाड्नेसम्मको घोषणा गरेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले भने लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा गए तथ्य प्रमाणहरू यथेष्ट पाउने थापा बताउँछन् ।
‘पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई र प्रहरी कार्यालयलाई रवि लामिछानेले गरेको हस्ताक्षर ल्याप्चेलगायतको यसको परीक्षण गर्नका लागि गरेको अनुरोध, त्यहाँभित्र लामिछानेको हस्ताक्षर भएका थुप्रै कागजहरू र पत्रहरू छन्,’ थापाले भने, ‘यति धेरै तथ्य र प्रमाणहरू भएकाले तथ्य र प्रमाण खोज्न कहीँ जानै पर्दैन । सरकारी अड्डाहरूमै गएर तथ्य र प्रमाण केलाए हुन्छ ।’
उनले रुपेन्देहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा दर्ता भएका प्रतिवेदनहरू र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानले पनि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी अलपचनमा संलग्न भएको प्रस्टिने बताए ।
सहकारीपीडितहरूको एक लाखदेखि १० लाखसम्मको बचत अपचलन भएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता हुने अवस्था नभए परिवार–परिवारबीचमा अप्रिय घटना हुने अवस्थाहरू आउने चेतावनी पनि दिए । सोही कारण संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य रहेको थापाको तर्क छ । लामिछानेले शुक्रबार कुनै सहकारीसँग हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण थापाले पेस गर्न चुनौती दिएका थिए । यदि ऋण मागेको प्रमाण मात्रै पेस गरिए राजनीति छाड्ने बताएका थिए ।
‘माननीय गगन थापाले गृहमन्त्रीले आफैंले हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको मसँग प्रमाण छ भन्नुभयो । मेरो चुनौती उहाँले त्यो प्रमाण दिनुभयो भने संसदीय समिति त के कुनै ठूलो कुरा होइन, कीर्ते गरेको कुरा होइन, मैले निवेदन दिएर ऋण मागेको प्रमाण छ भन्नुभएको छ नि त्यो दिनुभयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु । दिन सक्नुभएन भने उहाँले राजनीति छाड्नुपर्ने हुन्छ,’ लामिछानेको चुनौती थियो । त्यसको जवाफमा थापाले लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको यथेष्ट प्रमाणहरू सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको बताएका हुन् ।
०००क्याप्सन००
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफ्नो भनाइ राख्न रोस्ट्रमतर्फ जाने क्रममा नारावाजीसहित अवरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु । तस्बिरः रासस
