काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधा दुरुपयोग गर्न नदिन कडा सर्तसहितको मापदण्ड तोकिदिएको छ । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाविरुद्धको मुद्दामा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरे सात मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्त सर्वोच्चले अघि सारेको छ ।
पहिलो सर्तमा जग्गाको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसअनुसार अबदेखि जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको हो, त्यसैका लागिमात्र अर्को ठाउँमा जग्गा लिनुपर्ने छ भने त्यसको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय लिनुपर्ने भएको छ ।
दोस्रो सर्तमा सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थान (एउटै प्लट)मा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, तेस्रो सर्तमा सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यसमेत हेरिनुपर्ने भएको छ । चौथो सर्तमा हदबन्दी छुटलाई सर्वोच्चले भूमि, उद्योग र उत्पादकत्वसँगै रोजगारीको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर व्याख्या गरिदिएको छ । पाँचौं सर्तमा भने तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ ।
छैटौं सर्तमा सर्वोच्चले सट्टापट्टा गरिने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने भनिएको छ । र, सातौं सर्तमा जग्गा सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेतका समग्र पक्ष यकीन र सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टि स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल भएका बेला २४ असार २०७८ मा नीतिगतरूपमै चलखेल भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २४ माघ २०८० मा भने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहरसहितको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुँदा भने सर्वोच्चले हदबन्दी छुट सुविधा दुरुपयोग गर्न नदिन कडा सर्तसहितको मापदण्ड तोकिदिएको देखिएको हो ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठमार्फत हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमका सर्त तथा प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को कुनै भगिनी संस्था खडा गरेर वा अन्य प्रकारले फरक नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउन बाटो खुलेको छ । यस्तै, सर्वोच्चले गिरिबन्धुकै मुद्दामार्फत हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सीमा पनि कोरिदिएको छ ।
