एकैपटक मान्छेलाई थुनेर ढ्यामढुम गरेर कही बोल्नै नदिने सफायको मौका त मृत्युदण्ड दिएर फाँसीमा झुन्ड्याएको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि त ! आफ्ना कुराहरु राख्न कहीँ पनि पाइएन ।
रवि लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संसदीय छानबिन समितिसँग त्रसित सुनिएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को आगामी अधिवेशन सहज बनाउन डाकेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने त्रसित सुनिएका हुन् । ‘एकैपटक मान्छेलाई थुनेर ढ्यामढुम गरेर कही बोल्नै नदिने, सफायको मौका त मृत्युदण्ड दिएर फाँसीमा झुन्ड्याएको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि त,’ बैठकपछि गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘प्रहरीमा निवेदन छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बुझ्दा कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । कहीँ कसैले बयानमा पोलेको छैन । उठ्यो, ढ्यामढुम्म उठ्यो । एकैपटक छेकियो । बोल्न, स्पष्टीकरण दिन, आफ्ना कुराहरु राख्न कहीँ पनि पाइएन । सीधै समिति चाहियो । यस्तो हुन्छ र ? संसदीय अभ्यास यो हो र ?’
लामिछानेले बैठक बस्नुअघि बिहानै संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदीय छानबिन समिति अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशनका लागि संघीय संसद्को संयुक्त सदनको बैठक आह्वान गरिएको छ । सोही बैठकलाई सहज बनाउन सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सहभागी थिए । कांग्रेसले संसदीय समितिको माग यथावत् राखेपछि बैठक निष्कर्षविनै टुंगिएको थियो ।
हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेको छौं । सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
संसदीय समिति बेकारको कुरा भएको बैठकपछि गृहमन्त्री लामिछानेको दाबी रह्यो । ‘अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरेको मान्छे सदनमा आउने, अनि कुनै उजुरी नै नपरेको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर ?,’ सर्वदलीय बैठकपछि लामिछानेले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ढाकछोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएर सभामुखसामु गुहार मागेका छन् । ‘यही २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनहरूमा संसद्मा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा उजुरी र जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यूसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ पत्रमा लामिछानेले लेखेका छन् । सहकारी प्रकरणमा आफू चोखो रहेको देखाउन लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र ल्याएका थिए । सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लामिछानेमाथि कुनै अभियोजन नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझिपठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रमा भनेको छ ।
समस्याहरू आइरहन्छन्, समस्याले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मेरो बलियो विश्वास छ । आजको छलफलले २८ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशन अगाडि जाने आधार तयार भएका छन् । चल्दैन भन्ने शंका गर्नुपर्ने आधार देखेको छैन
देवराज घिमिरे
सभामुख
यही वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा दुईपटक गरी झण्डै दुई करोड रुपैयाँ निकास भएको उल्लेख छ । रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबमा उनलाई प्रतिवादी कायम गरेन ।
अभियोगपत्रमा लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ विनाकागजात ऋण लिएको उल्लेख छ । उनले सेवा शुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको लेखिएको छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ ।’
कांग्रेस समितिकै अडानमा, सभामुख भने विश्वस्त
मंगलबार दिउँसो सभामुखको कार्यकक्षमा दुई घण्टा चलेको बैठकमा कांग्रेस टसमस नभएपछि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीको भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा आफूले गृहमन्त्रीमाथि कानुनी प्रश्न उठेकाले संसदीय समितिको अडान राखेको बताए ।
‘हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेका छौं । गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौं, सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेका छौं,’ लेखकले भने ।
के त्यसो भए कांग्रेसले सदन चल्न नदिने हो ? पत्रकारहरुको प्रश्नमा लेखकको जवाफ थियो, ‘सदन चल्ने नचल्ने सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । हामीले सरकारकाप्रति अविश्वास गरेका छैनौं । कोही नेता कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सोच बनाउँदैन । प्रश्न उठेपछि सरकार आफैंले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्छ ।’
बैठकपछि सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरे । ‘समस्याहरू आइरहन्छन्, समस्याले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मेरो बलियो विश्वास छ, समस्याको समाधान कतिपय राजनीतिक दलहरूबाट हुन्छन् । कतिपय सदनबाटै हुन्छन्, आजको छलफलले २८ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशन अगाडि जाने आधार तयार भएका छन् । चल्दैन भन्ने शंका गर्नुपर्ने आधार देखेको छैन,’ उनले भने ।
‘संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउने कि अवरोधको थलो बनाउने ?’ भन्ने कुरामा समस्या समाधान गर्ने थलोको रुपमा कांग्रेस लाग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।
