बहुमत भनेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको हो । त्यसमा अपवाद भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । गणपूरक संख्या वा मतदानको संख्यालाई हेर्दा पनि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतलाई बहुमत मान्छ । त्यो हिसाबले यो त्रुटिपूर्ण छ । असंवैधानिक छ ।
डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
काठमाडौं– प्रदेश सभामुखहरूले सरकार गठनदेखि विश्वासको मत लिने सवालमा निरन्तर विवादित कदम चालिरहेका छन् । कानुनी प्रश्न उठ्नेगरी उनीहरूका त्यस्ता कदमले पदीय गरिमासँगै प्राप्त संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
आइतबार गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश संसद्मा ३० सांसदको समर्थन प्राप्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । दलीय आस्थाप्रति स्पष्ट झुकाव राख्दै गरेको यस्तो घोषणाले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको विपक्षी नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी छ ।
गण्डकी संसद्को कम्पोजिसन ६० हो । सभामुखले भोट हाल्न पाउने हो भने एउटा स्थिति हो । भोट हाल्न पाइँदैन भने सभामुखबाहेकको बहुमत हुनुपर्यो नि । त्यो भनेको ३० ले पुग्छ । त्यही भयो ।
रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
कतिपय संविधानका जानकारहरूले सभामुख धितालको घोषणाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुख धितालको कदम ‘संविधानमाथिको गाइजात्रा’ भएको भन्दै रोष प्रकट गरे । देशका प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयनप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने गण्डकीमा सभामुखको कदमले पुष्टि गरेको उनले बताए । सरासर सभामुख धितालको घोषणा असंवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।
‘बहुमत भनेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको हो । त्यसमा अपवाद भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । गणपूरक संख्या वा मतदानको संख्यालाई हेर्दा पनि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतलाई बहुमत मान्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यो हिसाबले यो त्रुटिपूर्ण छ । असंवैधानिक छ ।’सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनको सन्दर्भमा यसअघि सभामुख धितालकोसमेत नाम गणना गरेर भएको दाबीसम्बन्धी मुद्दामा जारी आदेशको पनि अपव्याख्या गरिएको आचार्यको ठम्याइ छ ।
‘सर्वोच्चले अस्ति बोलेको भनेको सरकार गठनका लागि हो । विश्वासको मतको सन्दर्भमा सर्वोच्चले संख्या पनि तोकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सभामुख धितालको घोषणा सर्वोच्चकै आदेश प्रतिकूल छ ।’कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको सन्दर्भमा जारी सर्वोच्चको आदेशको गण्डकीमा बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चले सभामुख पूर्णतः तटस्थ हुनुपर्ने र संसदीय खेलको निष्पक्ष रेफ्री हुनुपर्ने जनाएको थियो । यसमाथि गण्डकीका सभामुख धितालले बलमिच्याइँ गरेका छन् ।
यसलाई संविधानविद् आचार्य विश्व संसदीय अभ्यासमै लज्जाजनक हर्कत भएको बताउँछन् । सभामुख धितालले गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई प्रदेशसभाको ३० मतको आधारमै विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत तथा २ मत तटस्थमा रहेको सभामुख धितालले घोषणा गरे । गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३१ मत चाहिने हो । यसविपरीत सर्वोच्च अदालतको आदेशको कोट गर्दै धितालले ३० मत प्राप्तलाई नै बहुमत भनिदिए ।
अधिकारी गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीले दाबी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगे । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, स्वतन्त्र एकसहित ३१ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामाबाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलामा बराबरीको अवस्था रहेन । त्यसैले यो प्रकरणमा सभामुखले बराबरीको मत प्रयोग गरेनन् ।
तर, आइतबार सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने सवाल अदालतले दिएको आदेशकोसमेत कोट गरेर मत विभाजनपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिदिए ।गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद निरूपणका सवालमा सर्वोच्चले बोलेको कुरालाई विश्वासको मतमा लगेर जोड्न खोजिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने छ,’ भनिएको छ ।
तर, गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दुई जनाको दाबी थिएन । यस्तो अवस्थामा सभामुखबाहेक गर्दा पनि ३० अर्थात् बहुमत नै भएकाले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना अधिकारीमा देखिएको थियो । जुन सर्वोच्चले आदेशमा बोलेको थियो । यद्यपि, आइतबार कूल संख्यामा सभामुखलाई बाहेक गरेर विश्वासको मतमा पनि ३० मतलाई बहुमत भन्ने अर्थ लगाएर विश्वासको मत दिलाइयो ।पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ गण्डकीमा सभामुख धितालले ३० सांसदको समर्थनलाई बहुमत भन्नुलाई जायज ठान्छन् । यसलाई असंवैधानिक भन्न नहुने उनको मत छ ।
‘सभामुखले विश्वासको मत प्राप्त भयो भनेर घोषणा गर्दाको पेपर आउला । अहिलेसम्म आएको छैन । र, गण्डकी संसद्को कम्पोजिसन ६० हो । सभामुखले भोट हाल्न पाउने हो भने एउटा स्थिति हो,’ उनले भने, ‘भोट हाल्न पाइँदैन भने सभामुखबाहेकको बहुमत हुनुपर्यो नि । त्यो भनेको ३० ले पुग्छ । त्यही भयो ।’कांग्रेसले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको घोषणाप्रति गम्भीर असहमति जाहेर गरेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी रहेको जिकिर दोहोर्याउँदै यो प्रकरणमा पुनः न्यायिक निरुपण खोज्ने चेतावनी दिएको छ । बहुमत पाउन नसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी सभामुखले गरेको घोषणा पूर्णरुपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध रहेको पनि कांग्रेसको ठहर छ ।
संसद् बैठकपछि कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्योपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सभामुखको भूमिकाप्रति पनि खेद प्रकट गरिएको छ । ‘सभामुखजस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीको अधिनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्णपालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो ।’
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने सर्वोच्चको व्याख्यालाई टेकेर सभामुखले विश्वासको मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको घोषणा गरेको जिकिर गरे । उनले कांग्रेसले सत्तामा नहुँदाको छटपटीमात्रै प्रकट गरेको दाबी गरे ।‘कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने कांग्रेस नै होइन ? हामीले त गणनामात्रै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एक त कांग्रेस सत्ताबाहिर टिक्नै सक्दैन । त्यसकै छटपटी हो ।’सभामुखको घोषणालाई कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा सभामुख र सत्ता गठबन्धनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेको छ ।
