यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्वको वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसले सत्ता साझेदार दलहरुको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा सम्बोधन गर्ने छ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी थालेको छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले वैशाख अन्तिम हप्तामा बजेट अधिवेशन जसरी पनि बोलाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार देखिन्छ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रमसमेत संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले वैशाख २५ मा अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । ‘संसद्को अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते बोलाउने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री गिरीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको माग गर्दै सदन अवरोधको तयारीमा देखिन्छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा र सहकारीमा उनको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति मागेर कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनमा अवरोध गरेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सरकारले वैशाख २ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
कांग्रेसको मागमा कुनै सुनुवाइ नभएको बरू सरकार तानाशाही पारामा प्रस्तुत भएकाले आफूहरुको माग यथावत् रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसका माग यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकार अध्यादेश ल्याउन उद्दत छ । हामी यसको विरोधमा छौं,’ लेखकले भने ।सहकारीका विषयमा सामान्य हिसाबले समाधान नहुने उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री गिरीले यसबारे सरकारले विशेष सम्बोधन गर्ने बताए । उनले यसबारे कांग्रेससँग संवाद जारी रहेको उल्लेख गरे ।
बजेट अधिवेशनमा विधेयकहरुसमेत धेरै पारित हुने गिरीको दाबी रह्यो । ‘आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरू समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसदमा लगेर यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी काम अगाडि बढ्दै छ,’ मन्त्री गिरीले भने ।
कस्तो आउँला बजेट ?
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन यसपटक सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी लागेका छन् । दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भए पनि पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्न लागेकाले देशको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो बजेटको तयारी उनी लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाएका थिए । चालु आवका लागि ल्याइएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्त नीति विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको आर्थिक शिथिलता सुधार हुँदै गए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यसको संकेत गरेका हुन् । ‘यो वर्षको आर्थिक वृृद्धिको प्रक्षेपण आएको छ । त्यो हेर्दा सुधार त देखिन्छ । तर राम्रै भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले सत्ता साझेदारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिनेसमेत बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा हामी छौं । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसले सत्ता साझेदार दलहरुको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने मुलमन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा सम्बोधन गर्ने छ ।’
साढे चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दाबी
अर्थमन्त्री पुनले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेका छन् । केही सकारात्मक गतिविधि राम्रो भएकोले यस्तो अनुमान गरिएको उनले बताए । ‘हामीले सबै सकारात्मक गतिविधि हेर्दा साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि हुन्छ,’ पुनले भने, ‘आर्थिक शिथिलताको बीचमा केही क्षेत्र राम्रो छ । हास्पिटालिटी क्षेत्रमा २१ प्रतिशतभन्दा माथिको ग्रोथ छ । हाइड्रोमा १७ प्रतिशतको ग्रोथ देखाएको छ ।’
संसद्को अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।
पदम गिरी
कानुनमन्त्री
निर्माण क्षेत्रमा भने मन्दी जारी रहेको उनले बताए । विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रक्षेपण गरेको छ । यसैगरी एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् ।
