काठमाडौं– तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ ।नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । सोमबारसम्म चल्ने दुईदिन सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदै छन् । सम्मेलनका नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ ।त्यसैगरी, चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदै छन् ।
दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ–नौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार/चार जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीन/तीनजना सम्मेलनका लागि नेपाल आउँदै छन् ।
नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौं । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।
सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री
फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई/दुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहने छ । आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ ।
१५० आयोजना सोकेसमा राखिँदै
लगानी सम्मेलनमा १५० आयोजना सोकेसमा राख्ने तयारी भएको बोर्डले जनाएको छ । पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने छन् ।सम्मेलनस्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिने छन् । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ । आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कूल १५० परियोजना प्रस्तुत हुने बोर्डको भनाइ छ ।
सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने निजी–सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री
सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् ।
निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ ।बोर्डका अनुसार पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन सोमबार ११ समानान्तर सत्रमा सञ्चालन हुने छन् ।
लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सम्मेलनका लागि सरकारको झण्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका डा. खतिवडाले भने, ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला ।’
विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो । ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन् । त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस् । जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस् । निरन्तर संवादमा रहनुपर्यो,’ डा. खतिवडाले सुझाव दिए ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्काे देशतिर मोडिने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन्,’ उनले भने ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक पर्दछ । नेपालले स्वदेशी वा विदेशी लगानी बढाउनका लागि नीतिमा स्पष्टता हुन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिका लागि पारदर्शी, स्थिर र अनुमानयोग्य नीति आवश्यक रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
डिन आर थम्पसन
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
अहिले कानुनमात्र बाधक नभई, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब भएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौं र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौं भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन,’ उनले भने ।
नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौं । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पाखरेलले नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनले विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुने बताए । उनले सम्मेलनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।‘नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ, राजनीतिक र सबै हिसाबले लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने, ‘सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ ।’
उनले पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्का साथै व्यक्तिको क्षमतामा विकास गर्नेमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा यसअघि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भ्रमणजस्तै सम्मेलनमा पनि विशिष्ट व्यक्ति आउन सकेमा विश्वमा थप राम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ थियो ।
लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अन्तरक्रियाको सिलसिलामा के कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौं, त्यो कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं । अहिले नै हामीले उनीहरूसँग गरेका प्रतिज्ञाअनुसार सुविधा दिने वातावरण छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने मात्र लगानी गर्न तयार हुन्छन् ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताए । ‘लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अन्तरक्रियाको सिलसिलामा के कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौं, त्यो कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं । अहिले नै हामीले उनीहरूसँग गरेका प्रतिज्ञाअनुसार सुविधा दिने वातावरण छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने मात्र लगानी गर्न तयार हुने उल्लेख गर्दै योजनाविद् क्षेत्रीले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण ‘ज्ञारेन्टी’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट मिल्ने लाभ हेरेरै जोखिम लिन तयार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा फजुलमा खर्च गर्नमात्र लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन ।’नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो नहुने बताए । यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सोकेसमा राखेका परियोजनाको अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले विकासको सम्भावना कति छ भनेर मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरू पनि यसमा हेरिन्छ ।’ विभिन्न देशका लगानीकर्ता जम्मा भएर यो सम्मेलन हुनु आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि भएको उनको बुझाइ छ । निजी क्षेत्र पनि सहआयोजक हुनु अघिल्ला दुई सम्मेलनभन्दा तेस्रो सम्मेलनको फरकपन भएको अग्रवालले स्पष्ट पारे ।
नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ, राजनीतिक र सबै हिसाबले लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ ।
डा. गोविन्द पाखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
नीतिगत स्थिरता आवश्यक
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन् । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स नेपालको आयोजनामा शनिबार यहाँ आयोजित ‘युएसए–नेपाल व्यावसयिक सम्बन्ध अभिवृद्धि’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले नेपालले स्वदेशी वा विदेशी लगानी बढाउनका लागि नीतिमा स्पष्टता जरुरी रहेको बताए । उनले आर्थिक समृद्धिका लागि पारदर्शी, स्थिर र अनुमानयोग्य नीति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘अमेरिका र नेपालबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध रहिआएको छ, अमेरिका नेपालले समृद्ध लोकतन्त्र, आर्थिक वृद्धि तथा विकास र मानवअधिकार, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्रगति गरेको हेर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय भयो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’
लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो हुँदैन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ । विभिन्न देशका लगानीकर्ता जम्मा भएर यो सम्मेलन हुनु आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।
कमलेशकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
