काठमाडौं- इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले घरघरमा जोडिएको इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न सरकारले अवरोध गरेका कारण नेपालभर जतिबेला पनि इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।‘अहिले इन्टरनेट ब्याण्डविथको १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई पठाउन सकिएको छैन। उताबाट पैसा किन नपठाएको भन्दै पत्र आइसकेको छ’, उनले भने, ‘तर, ब्याण्डविथको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको सिफारिस नदिँदा जतिबेला पनि इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ।’
आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल ब्याण्डविथ खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसा पठाउन ताकेता पत्र आइसकेको पनि सुनाए । अब हुने इन्टरनेट बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आइस्पानको भनाइ छ। अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘हामीलाई आयकर, रोयल्टीलगायतका करमाथि कर थोपर्ने अनि पैसा पठाउन विदेशी मुद्राको पनि सिफारिस नगर्दा दोधारमा छौं । यसको जिम्मा अब सरकारले लिनुपर्छ ।’उनले सरकारले इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको पैसा तत्काल सिफारिस गरेर सहजीकरण नगरे सर्वोच्चमा जाने चेतावनी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् ।उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै लाग्दैन, त्यस्तो आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी कसरी लाग्छ ?’
निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आईस्पानको आरोप छ । लगानी सम्मेलन समेत नजिक आइरहेको सन्दर्भमा राज्यको विभेदकारी नीति, निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार आदिबारे गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको आईस्पानले जिकर छ ।
अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटकको प्रतिवेदन लगायतलाई आधार मान्दै सेवाप्रदायकले लामो समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याई बिजक जारी गर्दै आएका छन् ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु पर्ने, इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गर्दाको १२ महिनाको रकम बुझाउन सिफारिस गर्नु पर्ने तथा रोयल्टी र आयकरमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आइएसपानको माग रहेको छ ।नेपालमा मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नवीकरणको मिति सकिसकिएको छ ।
आइएसपानका अनुसार मर्कन्टाइलको लाइसेन्स सकिएको ८ महिना भइसकेको छ भने सुबिसुको एक महिनामा सकिन बाँकी छ ।यस्तै भायनेटको पनि लाइसेन्स नवीकरणको मिति जम्मा ३ महिना मात्र बाँकी छ भने सबैभन्दा ठूलो आइएसपी वर्ल्ड लिंकको लाइसेन्स नवीकरणको मिति त अब १० दिन मात्र बाँकी छ ।
