- निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी नहुने
- सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गए भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जाने
- कांग्रेस परम्परावादी दक्षिणपन्थी, रास्वपा प्रियतावादी र राप्रपा राजनीतिक दिशाविहीन शक्ति
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले वामपन्थी एकता लाभदायी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेको यो निष्कर्षले २१ फागुनमा कांग्रेसलाई सत्तागठबन्धनबाट अलग पारेपछि वामपन्थी एकताको आधार खडा गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई समेत खारेज गरेको छ । शनिबार मात्र आगामी २०८४ को निर्वाचनअघि नै वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ ।
ललितपुरको गोदावारीमा शनिबारदेखि सुरु एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले तत्काल वामपन्थी एकतालाई पनि औचित्यपूर्ण र आवश्यकता दुवै ठानेको छैन । अध्यक्ष ओलीले विचार मिल्नेहरूबीच भने सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । बरू, गहिरो सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गए विचार मिल्नेहरू क्रमशः एक ठाउँ हुने निष्कर्ष ओलीको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यतिबेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्नेगरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन । सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जाने छन् ।’
उसो त ओली नेपालमा वाम शक्तिहरू नै नभएको बताउँछन् । ‘वाम नभएको देशका कता एकता ?’ ७ चैत २०७८ मा ओलीले भनेका थिए । त्यसैले पनि ओलीले प्रस्तुत गरेको एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वाम एकताको विषय उल्लेख नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
उनले अहिलेको सत्ता समीकरणलाई कम्युनिस्ट एकताको जगको रुपमा पनि स्वीकारेनन् । तात्कालिक आवश्यकताको आधारमा मात्रै एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन बनेको ओलीको जिकिर छ । उनका अनुसार अहिलेको सत्ता सहकार्य देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागिमात्रै हो । ‘सत्ता परिवर्तन सत्ता प्राप्तिका लागिमात्रै होइन । यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा संकल्पका साथ भएको समीकरण हो,’ ओलीको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेण्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने एमालेको नीति हुने पनि उल्लेख छ । यद्यपि, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भने अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा आक्रोशित, क्षुब्ध र हताश देखिएको एमालेको टिप्पणी छ । ‘यही हताशले कांग्रेसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पु¥याएको छ । फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन कांग्रेसले हरसम्भव प्रयास गरेको छ,’ ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कांग्रेसलाई एमालेले परम्परावादी दक्षिणपन्थी शक्ति भनेको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रियतावादी शक्ति भनेको छ । कांग्रेसको शक्ति विस्तार र रास्वपाको उदयको राजनीतिक परिघटना विवेचनायोग्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै एमालेले कांग्रेसको शक्ति विस्तार र रास्वपाको उदयको कारण जनतामा व्याप्त निराशा निर्वाचनमा प्रचार गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको ठहर गरेको छ । यद्यपि, यी दुवै शक्तिसँग देशमा देखिएका तमाम समस्याको समाधान नभएको दाबी एमालेको छ ।
‘असन्तुष्टिलाई एकातिर पपुलिज्म र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ,’ एमालेको प्रतिवेदनमा छ, ‘उनीहरूले यस्ता समस्यालाई उजागर र उपयोग गर्न त सक्छन् । तर उनीहरूसँग यसको समाधान भने छैन ।’ओलीले गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेले सहरी, युवा र प्रवासी मतदातालाई आकर्षित गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि सुनाए । त्यसले एमाले निर्णायक शक्ति नबनेको र शक्ति सन्तुलनमा समस्या पैदा भएको पनि बताए ।
यस्तै, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा उभिँदै आएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देशको वैकल्पिक शक्ति हुनै नसक्ने ओलीको ठोकुवा छ । राजनीतिक दिशा पनि राप्रपाको अस्पष्ट भएको ओलीले बताए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक दिशा स्पष्ट नभएको र आफ्नो स्वार्थका लागि अस्थिर र चलायमान रहने शक्तिहरू विकल्प हुन सक्दै सक्दैनन् ।’विस्थापित भइसकेको राजतन्त्र फर्किने कुनै आधार नभएको ओलीको दाबी छ । उनका अनुसार राजतन्त्र जन्मजात श्रेष्ठतालाई बोक्ने, आफ्नै अयोग्यता, कमजोरीका कारण जनताबाट विस्थापित भएको हो । उनले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमनकारी कदम भनिएकोमा जनमतले झूठ सावित गरेको पनि दाबी गरे ।
‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने र पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर भयो र जनमतबाट अस्वीकृत भयो,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टीविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य झूठो थियो, खण्डित भयो ।’एमालेले अब देशको निर्णायक शक्तिका लागि थप पाँच लाख सदस्य बनाउने जनाएको छ ।
एमालेको खातामा पौने १३ करोड
एमालेको बैंक खातामा १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात देखिएको छ । यो एमालेको २०८० सालको असार मसान्तसम्मको सम्पत्ति हो । यसबाहेक एमालेसँग स्थिर तथा अन्य सम्पत्ति (भवन निर्माणसमेत) पाँच करोड ९२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएको छ । ललितपुरको गोदावारीमा जारी प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका विभिन्न कोषमा पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै ७० जिल्लामा एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एमालेले २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको थियो । त्यसमध्ये २१ करोड ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पार्टीको खर्चभन्दा आम्दानी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी थियो ।
