काठमाडौं– सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मंगलबार पनि प्रदेश सरकारमा नयाँ नेतृत्व दिन सकेनन् । संघीय गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन हुन लागेपछि उनले सरकार गठनको प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थालेका छन् । प्रदेश प्रमुख मियाँ संघीय गठबन्धनको गोटी बन्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका सल्लाहकार मियाँलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन ३० गते सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति दिएको थियो । उनै प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको १० दिनको समयमा गरिएको प्रक्रिया रद्द गरी अर्को प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।
दुई दिनको समय लम्ब्याउनु असंवैधानिक कदम हो । हामीलाई बदर गर्न खोज्नुभएको छ । उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ ।
लक्ष्मणकिशोर चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
नयाँ प्रक्रियाअनुसार अब बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेस गर्नुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिएपछि मियाँले १० दिनको समय दिएर आवेदन आह्वान गरेका थिए । उक्त अवधिको अन्तिम दिन आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाशकुमार चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेसका १८, आफ्नो पार्टीका पाँच र एकीकृत समाजवादीका चार सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद पनि लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा थिए । बहुमतसहित सुरुमै लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि प्रदेश प्रमुख मियाँले भने केन्द्रको निर्देशन पर्खेर उनलाई नियुक्ति दिएनन् ।लक्ष्मणकिशोरको दाबी परेको दुई घण्टापछि सोही दिन नागरिक उन्मुक्तिका कैलाशकुमारले पनि आफ्नो पार्टीका दुई, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११ र स्वतन्त्र एक सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा गएपछि केन्द्रको गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको थियो । गठबन्धनमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो घटनालाई लिएर एकीकृत समाजवादीले नांगो नाच खेलेको आरोप लगाएका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यसबाट असन्तुष्ट बनेपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झलनाथ खनाललाई बालुवाटार बोलाएर समझदारीको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ।
सरकार गठनको म्याद सकेर दुई दिनपछि प्रदेश प्रमुख गठबन्धनको गोटी बनेको पुष्टि भएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रदेशका कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश प्रमुखबाट असंवैधानिक काम भएको भन्दै न्यायिक लडाइँ लड्ने चेतावनी दिए । आफूले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्दा पनि प्रदेश प्रमुख मियाँले असंवैधानिक कदम चालेको शाहले आरोप लगाए ।
समयसीमा सकिएपछि अर्को समय थपिएको थिएन । दुईदिने समय लिएर हस्यास्पद काम प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको छ । यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ ।
कमलबहादुर शाह
कमचलाउ मुख्यमन्त्री
‘लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने थियो । उहाँको बहुमत थियो तर प्रदेश प्रमुखले समय लिएर फेरि समय थप गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक काम हो,’ उनले भने, ‘यो करेक्सन गरियोस् ।’यस विषयलाई लिएर लक्ष्मणकिशोरको समूहले पनि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवैले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुखले थप समय दिएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै अदालत जाने बताएका हुन् ।
‘दुई दिनको समय लम्ब्याउनु असंवैधानिक कदम हो । हामीलाई बदर गर्न खोज्नुभएको छ । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ,’ लक्ष्मणकिशोरले भने, ‘उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ । हामी न्यायालय जान्छौं ।’
