- सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउन नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीको दाबी पेस
- सनाखत गराउने तयारीमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ
- बहुमत पुर्याउन इन्दिरा गिरीको पुनर्बहाली
काठमाडौं– सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई जनाको दाबी पेस भएको छ । आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाशकुमार चौधरीले फरक–फरक समर्थक लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
एउटै पार्टीका दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ अन्योलमा परेका छन् । हालै पार्टीको संसदीय दलका नेता बनेका कैलाशलाई मुख्यमन्त्री दिने संघीय सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएपछि मियाँ त्यसैको तयारीमा लागेका थिए । तर संघीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ धनगढी पुग्न ढिला हुँदा कैलाशले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाएनन् ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले अब सनाखत गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने संकेत गरेका छन् । हालै संसदीय दलको नेतामा चयन भएका कैलाश रञ्जिता पक्षका सांसद हुन् । यता रञ्जिताले कारबाही गरेका घनश्याम चौधरीले भने प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोरलाई अघि बढाएका हुन् । लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै पेस गरिएको निवेदनमा घनश्यामले संसदीय दलको नेता आफू नै भएको दाबी गरेका छन् । उनी रेशमलाल चौधरी पक्षका सांसद हुन् ।
लक्ष्मणकिशोरको दाबी
नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेपाली कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका चार गरी २९ सांसदको समर्थन
उनको दाबीमा नागरिक उन्मुक्तिका सातजना नेपाली कांग्रेसका १८ जना र समाजवादीका चार जना गरी २९ जनाको समर्थन भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि उनले भनेझैं नागरिक उन्मुक्तिका सातै जनाको समर्थन लक्ष्मणकिशोरलाई छैन । यसो त उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसदकोसमेत साथ रहने छ ।
यता कैलाशले भने एमालेका १० जना, माओवादीका १० जना, नागरिक उन्मुक्तिका दुई, समाजवादीका तीन र एक स्वतन्त्रसहित २६ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ जना आवश्यक बहुमत हो । अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी ५२ सांसद छन् । बझाङको प्रदेश ‘ख’ मा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह निर्वाचित भएका थिए । उनको निधनपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
कैलाशकुमारको दाबी
नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका दुई, एकीकृत समाजवादीका तीन, स्वतन्त्र एकसहित २६ सांसदको समर्थन
रञ्जिताको दाबीः मुख्यमन्त्री कैलाश नै बन्छन्
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारिक दाबेदार कैलाशमात्र भएको बताएकी छन् । ‘हाम्रो पार्टीबाट कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको हो । एकजनामात्र हो हामीले पेस गरेको । बाहिरको साथीहरु आएको हो भने त्यसलाई हाम्रो भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भनिन् । रञ्जिता–रेशमको कलहका कारण सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति फुटको संघारमा पुगेको हो । तर रेशम–रञ्जिता निकटहरु भने मुख्यमन्त्री जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिले नै लिन सतही विवाद देखाएको दाबी गर्छन् ।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले पनि नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको थियो । सत्ता गठबन्धनको ‘कि रोल’मा देखिएको एकीकृत समाजवादीले सात प्रदेशमध्ये एकमा नेतृत्व दाबी गरेको थियो । तर आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिमको नेतृत्व दिने सहमति गर्यो । जसकारण एकीकृत समाजवादी भड्किएसँगै लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् ।
यता प्रदेश प्रमुखले आइतबार ५ बजेसम्मका लागि सरकार गठनको समयसीमा तोकेका थिए । चैत २२ गते नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँग मियाँले दस दिनको समयसीमा तोकेका थिए । अन्तिम समयमा काठमाडौंमा गठबन्धनको बैठकले निर्णय लिएसँगै कैलाश समूह अध्यक्ष रञ्जिताको पर्खाईमा बसे । यही मौका छोपेर एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
संविधानतः लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री बन्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख मियाँले सनाखत लिन लागिएकोप्रति एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउन लाइन लाग्नु पर्दैन । यसैले प्रदेश प्रमुखले यस विषयमा समय लिइरहनुपर्दैन । सनाखत गर्नैपर्दैन,’ सोडारीले भने । एकीकृत समाजवादीलाई भनेपछि कैलाशलाई सघाउन केन्द्रबाट दबाब परेको बताइएको छ ।
बहुमत पुर्याउन गिरीको पुनर्बहाली
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम–कारबाही गर्न रोक लगाई पदमुक्त गने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
‘सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदिकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन, औचित्यपूर्ण कारण र आधारविना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउनेगरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमासमेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०/१२/२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरुसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’
उक्त पार्टीका रेशम पक्षका गिरीसहित पाँचजना सदस्य तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा सामेल गराएपछि पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिताले समानुपातिक सदस्य गिरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । अध्यक्ष रञ्जिताकै पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेशसभा सचिवालयले गत चैत २६ गते गिरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सदस्य गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । गिरी लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा खुलेकी छन् ।
