संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने भनेकै कानुन निर्माणपछि हो । १८१ वटा कानुन अभाव छ । तर, कानुन निर्माणभन्दा पनि कसरी सरकार जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइयो ।
रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं– संविधान कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार ती कानुन नबनाइए संविधान कार्यान्वयन थप जटिल हुने छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भएकाले कानुन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यसपटकको हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका हुन् । अन्य छ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।
हिउँदे अधिवेशन गत वर्षको २२ माघदेखि २ वैशाख २०८१ सम्म चल्यो । ७० दिनमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसद् बैठक बसेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कतिपय बैठकमा भने विपक्षी दलहरूले बारम्बार अवरोध खडा गरे । आइतबार पनि १७ मिनेट बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोध गरे । जसकारण संसद्को निर्धारित कार्यसूची अघि बढ्न सकेन । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो । यहीबेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी विधेयक)लाई छिटो टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि भए पनि संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकसँगै अन्य थुप्रै विधेयकलाई कानुनको रुप दिनुपर्ने छ ।
तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारहरु बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कानुन निर्माणभन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्यान गएको बताए ।‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने भनेकै कानुन निर्माणपछि हो । तर, १८१ वटा कानुन अभाव छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, कानुन निर्माणभन्दा पनि कसरी सरकार जोगाउने ? यसप्रति केन्द्रित भएको पाइयो ।’
सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । त्यसअघि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । छलफललगतै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा सरकार कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको संरक्षण गर्ने सरकारी प्रयास मुख्य जिम्मेवारी पनि छ ।
यसअघि संसद्को बर्खे (बजेट) अधिवेशन भने वैशाख १५ गते अन्त्य गरिएको थियो । २४ गते बोलाइने गरिन्थ्यो । तर, यसपटक झन्डै दुई साता अगाडि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरिदिएको हो । यसलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अब संसद्को बजेट अधिवेशनका क्रममा बस्ने बैठकमा पनि कांग्रेसले समिति गठनको मागलाई उठाउने भएको छ ।
सो दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वर्षे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन ल्याउने समय भए पनि सरकार जिम्मेवार नभएको बताए । सरकारले प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गरेको र सहकारीमा आबद्ध पीडितहरूको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको बताए । ‘यो त सरकारको गैरजिम्मेवारी हो, सदनप्रति सरकारको कामलाई हामीले गैरजिम्मेवारको रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने ।यता सत्तापक्षले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा प्रमुख सत्ता घटक दल एमाले अध्यक्ष ओलीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
उनले हिउँदे अधिवेशन र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको फरक राख्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको तयारीस्वरूप हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्नुपरेको टिप्पणी गरे । उनी कांग्रेसप्रति पनि खनिए । ‘सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि कांग्रेसले आक्रोश र पीडाले मनलाग्दी जे पायो त्यही बोलिरहेका छन्,’ उनले भने ।उनले संसद् पुराना अनुभवहरू लिएर चल्नुपर्ने भन्दै संसदीय प्रणालीलाई रक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति, कार्यक्रम, प्रि–बजेट डिस्कसन आदिको कुराहरू, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरूको तयारी छलफल अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन ।’
संसद््बाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि संसद््को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । परियारले रास्वपा सरकारमा गएका कारण प्रतिशोध साँध्न कांग्रेसले संसद्् अवरुद्ध गरेको बताएका छन् । उनले जनताले रास्वपालाई दिएको जनमत कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले कांग्रेसको विरोधका कारण नभई समयमा बजेट ल्याउनका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गरे ।
